Chief Justice BR Gavai देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे नुकतेच मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालेले बी.आर. गवई जेव्हा त्यांच्या गृहराज्य महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले तेव्हा एक वाद निर्माण झाला. राज्याच्या दौऱ्यादरम्यान काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी निर्धारित प्रोटोकॉलचे पालन केले नाही याबद्दल असमाधानी होऊन, न्यायमूर्ती गवई यांनी जाहीरपणे आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांचे वर्तन योग्य आहे का असा प्रश्नही विचारला.
या प्रकरणामुळे प्रशासकीय पातळीवर खळबळ उडाली आणि आता महाराष्ट्र सरकारने भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या भेटीदरम्यान कोणत्या प्रकारच्या प्रोटोकॉलचे पालन करावे लागेल याबद्दल सरकारने सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देणारे अधिकृत परिपत्रक जारी केले आहे.
भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या (CJI) भेटीदरम्यान राज्यात पाळल्या जाणाऱ्या अधिकृत शिष्टाचार निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रोटोकॉल मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सरकारी परिपत्रकात जाहीर करण्यात आले की भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांना आता कायमस्वरूपी राज्य पाहुण्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम २००४ अंतर्गत त्यांना आधीच राज्य अतिथी म्हणून घोषित करण्यात आले असले तरी, आता त्यांचा दर्जा औपचारिकपणे कायमस्वरूपी करण्यात आला आहे. याअंतर्गत, राज्यातील कोणत्याही दौऱ्यादरम्यान त्याला निवास व्यवस्था, वाहन सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादी सर्व आवश्यक सौजन्य सेवा मिळत राहतील.
हे देखील सुनिश्चित केले गेले आहे की जेव्हा जेव्हा सरन्यायाधीश मुंबई किंवा महाराष्ट्रातील इतर कोणत्याही जिल्ह्याला भेट देतात तेव्हा मुख्य सचिव किंवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलिस महासंचालक किंवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हा दंडाधिकारी आणि आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक स्वतः किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी सरन्यायाधीशांचे स्वागत आणि निरोप सुनिश्चित करतील.
ALSO READ: महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स तुर्की आणि अझरबैजानसोबतचा व्यापार थांबवणार
काय प्रकरण आहे?
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांनी रविवारी महाराष्ट्राचा दौरा केला. यावेळी त्यांनी प्रोटोकॉलचे पालन न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. खरं तर, सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान, राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक (डीजीपी) किंवा पोलिस आयुक्त त्यांचे स्वागत करण्यासाठी आले नाहीत, ज्यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जरी सरन्यायाधीशांनी असे म्हटले होते की त्यांना अशा किरकोळ मुद्द्यांमध्ये पडायचे नाही, परंतु लोकांना त्याबद्दल माहिती व्हावी म्हणून ते नमूद करणे महत्त्वाचे आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारत सरकारच्या वॉरंट ऑफ प्रिसिडन्समध्ये सरन्यायाधीश सहाव्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्या अधिकृत भेटीत, प्रोटोकॉलनुसार, राज्याचे मुख्य सचिव, डीजीपी आणि पोलिस आयुक्त असे वरिष्ठ अधिकारी त्यांचे स्वागत करतात. त्यांना राज्याचे आतिथ्य, सरकारी वाहने, एस्कॉर्ट्स आणि गेस्ट हाऊस सुविधा मिळतात. त्यांना कार्यक्रमांमध्ये प्रमुख पाहुण्यांचा दर्जा दिला जातो.