बनावट पॅथॉलॉजी विरोधात कठोर कायदा राबवला जाणार
महाराष्ट्र सरकारने बनावट पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांवर कारवाई करण्यासाठी कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. कायदा मोडणाऱ्यांविरोधात दंड आकारला जाईल, अशी घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी 9 जुलै रोजी केली. राज्य विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री सामंत म्हणाले की, प्रस्तावित कायद्यात विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमांचा समावेश असेल आणि उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी पथके तयार केली जातील. (महाराष्ट्राने बनावट पॅथॉलॉजी लॅबचा बंदोबस्त करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी केली)नोंदणीशिवाय पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांना परवानगी दिली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. ही बाब नगरविकास, सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाशी संबंधित असल्याचे सामंत यांनी नमूद केले. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी बनावट पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांवर पैसे चोरून लोकांचे आरोग्य धोक्यात आणल्याचा आरोप केला. कालांतराने उदयास आलेल्या अनेक संकलन केंद्रांची नोंदणी करण्यावर त्यांनी भर दिला आणि असे न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आवाहन केले.राष्ट्रवादीचे (सप) आमदार राजेश टोपे यांनी सुचवले की, राज्य सरकार नवीन कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करू शकत नसल्यास नर्सिंग होम कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आल्याची प्रतिक्रिया मंत्र्यांनी दिली आणि गरज भासल्यास नर्सिंग होम कायद्यात सुधारणा करता येईल असे सूचित केले.भाजपचे योगेश सागर म्हणाले की, पॅथॉलॉजी सर्व शस्त्रक्रियांसाठी आधार म्हणून काम करते. त्यामुळे गरीब लोक चाचण्यांसाठी बनावट प्रयोगशाळांचा अवलंब करतात. सरकारी रुग्णालयांच्या संगनमताने बनावट पॅथॉलॉजी लॅब चालवल्या जातात, असा आरोप शिवसेनेचे (यूबीटी) आमदार अजय चौधरी यांनी केला.मुंबईतील पॅथॉलॉजी लॅबच्या संख्येची माहिती मागितलेल्या भाजप आमदार सुनील राणे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना यावर चर्चा झाली. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मधील विद्यमान नियम पॅथॉलॉजी लॅबला परवानगी देतात या सरकारच्या उत्तरामुळे ते आश्चर्यचकित झाले. ते म्हणाले की FIRE NOC, चाचणी आणि कॅलिब्रेशन प्रयोगशाळांसाठी राष्ट्रीय मान्यता मंडळाकडून मान्यता, चांगल्या क्लिनिकल पद्धतींमध्ये प्रमाणपत्र आणि जैव-वैद्यकीय कचरा विल्हेवाटीसाठी नोंदणी आवश्यक आहे.मंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिलने 2019 पासून 7,085 लोकांना पॅथॉलॉजी लॅब चालवण्याची परवानगी दिली आहे, त्यापैकी 182 मुंबईत आहेत.हेही वाचामुंबईतील कामाठीपुराचा होणार पुर्नविकास
महाराष्ट्रात 10,000 गावांमध्ये हवामान केंद्रे उभारली जाणार
Home महत्वाची बातमी बनावट पॅथॉलॉजी विरोधात कठोर कायदा राबवला जाणार
बनावट पॅथॉलॉजी विरोधात कठोर कायदा राबवला जाणार
महाराष्ट्र सरकारने बनावट पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांवर कारवाई करण्यासाठी कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. कायदा मोडणाऱ्यांविरोधात दंड आकारला जाईल, अशी घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी 9 जुलै रोजी केली.
राज्य विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री सामंत म्हणाले की, प्रस्तावित कायद्यात विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमांचा समावेश असेल आणि उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी पथके तयार केली जातील. (महाराष्ट्राने बनावट पॅथॉलॉजी लॅबचा बंदोबस्त करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी केली)
नोंदणीशिवाय पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांना परवानगी दिली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. ही बाब नगरविकास, सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाशी संबंधित असल्याचे सामंत यांनी नमूद केले.
भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी बनावट पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांवर पैसे चोरून लोकांचे आरोग्य धोक्यात आणल्याचा आरोप केला. कालांतराने उदयास आलेल्या अनेक संकलन केंद्रांची नोंदणी करण्यावर त्यांनी भर दिला आणि असे न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आवाहन केले.
राष्ट्रवादीचे (सप) आमदार राजेश टोपे यांनी सुचवले की, राज्य सरकार नवीन कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करू शकत नसल्यास नर्सिंग होम कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आल्याची प्रतिक्रिया मंत्र्यांनी दिली आणि गरज भासल्यास नर्सिंग होम कायद्यात सुधारणा करता येईल असे सूचित केले.
भाजपचे योगेश सागर म्हणाले की, पॅथॉलॉजी सर्व शस्त्रक्रियांसाठी आधार म्हणून काम करते. त्यामुळे गरीब लोक चाचण्यांसाठी बनावट प्रयोगशाळांचा अवलंब करतात. सरकारी रुग्णालयांच्या संगनमताने बनावट पॅथॉलॉजी लॅब चालवल्या जातात, असा आरोप शिवसेनेचे (यूबीटी) आमदार अजय चौधरी यांनी केला.
मुंबईतील पॅथॉलॉजी लॅबच्या संख्येची माहिती मागितलेल्या भाजप आमदार सुनील राणे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना यावर चर्चा झाली. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मधील विद्यमान नियम पॅथॉलॉजी लॅबला परवानगी देतात या सरकारच्या उत्तरामुळे ते आश्चर्यचकित झाले. ते म्हणाले की FIRE NOC, चाचणी आणि कॅलिब्रेशन प्रयोगशाळांसाठी राष्ट्रीय मान्यता मंडळाकडून मान्यता, चांगल्या क्लिनिकल पद्धतींमध्ये प्रमाणपत्र आणि जैव-वैद्यकीय कचरा विल्हेवाटीसाठी नोंदणी आवश्यक आहे.
मंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिलने 2019 पासून 7,085 लोकांना पॅथॉलॉजी लॅब चालवण्याची परवानगी दिली आहे, त्यापैकी 182 मुंबईत आहेत.हेही वाचा
मुंबईतील कामाठीपुराचा होणार पुर्नविकासमहाराष्ट्रात 10,000 गावांमध्ये हवामान केंद्रे उभारली जाणार