महाराष्ट्र डॉक्टरांची संघटना ‘मार्ड’चा संप मागे

महाराष्ट्रातील (maharashtra) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत आढावा घेण्यात यावा. त्यासाठी राज्यस्तरावर आणि मुंबई (mumbai) शहरातील महाविद्यालयांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. तसेच निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निवास आणि वसतिगृहे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेत या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांचे शिक्षण शुल्क नियमित मिळेल, असे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी दिले. निवासी वैद्यकीय अधिकारी संघटनेची बैठक निवासी वैद्यकीय अधिकारी संघटना मार्ड तसेच मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची संघटना बीएमसी-मार्ड यांच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा शासकीय निवासस्थानी बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सकारात्मक भूमिका आणि मागण्यांबाबत निर्णय घेतल्यानंतर दोन्ही संघटनांनी सुरू असलेला संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.  गुरुवारी झालेल्या रक्तदान शिबिरात दोन्ही संघटनांच्या अध्यक्षांनी आणि उपस्थित प्रतिनिधींनी संप मागे घेण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, निवासी वैद्यकीय अधिकारी संपूर्णपणे शासकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये सेवा देत आहेत. सुरक्षेकडे विशेष लक्ष दिले जाईल रूग्णांची काळजी घेण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांची सुरक्षितता आणि निवास व्यवस्था याबाबत संवेदनशील पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडून आम्हाला चांगल्या कामाची आणि सेवेची अपेक्षा आहे. त्यामुळे त्यांनाही चांगल्या सुविधा दिल्या पाहिजेत. यासाठी गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि अन्य संबंधित यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाशी सातत्याने समन्वय राहील, अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. वसतिगृहांच्या उपलब्धतेबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मुंबई महापालिकेने भाडेतत्त्वावर इमारती उपलब्ध करून देण्याची योजना तयार करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. स्वच्छतागृहे, सीसीटीव्ही, वीज आदी सुविधा देण्यासाठी वसतिगृहांच्या नूतनीकरणाचा आढावा घेण्यात यावा. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय-रुग्णालयाशी संलग्न असलेल्या परिसराच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यात यावा. विविध यंत्रणांमधून सुरक्षेसाठी नेमण्यात आलेल्या सुरक्षा रक्षकांना पोलीस विभागाने सुरक्षा प्रशिक्षण द्यावे. या दोन्ही संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी. मुंबई आणि राज्यातील पोलीस ठाण्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या वैद्यकीय महाविद्यालयाशी समन्वय साधून सुरक्षा व्यवस्थेबाबत आत्मविश्वास निर्माण व्हावा यासाठी नियोजन करावे.हेही वाचा बस चालकांच्या आंदोलनामुळे देवनार डेपोतील कामकाज ठप्प नवी मुंबई : मोरबे धरण 93 टक्के भरले