शाळांमधून ‘हसत-खेळत शिक्षण’ ला ब्रेक

शाळांमधून ‘हसत-खेळत शिक्षण’ ला ब्रेक

पालकवर्गातून नाराजी : सरकारी शाळांतून योजना सुरू ठेवण्याची मागणी 
बेळगाव : राज्यातील सरकारी शाळांमधून सुरू असलेली ‘नली-कली’ अर्थात ‘हसत- खेळत शिक्षण’ ही योजना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शिक्षकांवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकार सांगत असले तरी या निर्णयाबद्दल पालकवर्गातून नाराजीचा सूर आहे. सरकारी शाळांमधून पहिली ते तिसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने 2009 पासून हसत-खेळत शिक्षण ही योजना सुरू केली होती. लहान मुलांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी, शाळा परिसरात मुलांना भयमुक्त वातावरण असावे हा या योजनेचा उद्देश होता. 1995 मध्ये प्रायोगिक स्वऊपात सुरू केलेली योजना 2009 पासून राज्यभरातील शाळांतून राबविण्यात आली. आता ही योजना या वर्षापासून बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
शिक्षकांना निवडणूक, गणती यासारख्या कामातून सुटका द्यावी, हसत-खेळत शिक्षण योजना बंद न करता सुरू ठेवावी, अशी मागणी पालकवर्गाची आहे. ही योजना एच. डी. कोटे (जि. म्हैसूर) येथे 1995 मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली होती. पारंपरिक शिक्षणाची कटकट व परीक्षेबद्दलची  भीती दूर करून मुलांना खेळकर वृत्तीने शिक्षण देण्यात येत होते. मुले केवळ अभ्यासच न करता अभ्यासेतर उपक्रमात सहभागी होत असत. लहान-सहान गट तयार करून शिक्षण घेण्यामुळे मुलांमध्ये परस्परात सहकार वृत्ती, सामाजिक भान निर्माण होत असे. पण, अलीकडे शिक्षकांना अतिरिक्त कामे करावी लागत असल्याने त्यांना हसत-खेळत शिक्षणाचे काम आणखी ओझे ठरणार आहे. जरी दिले तरी कामाच्या ओझ्यामुळे शिक्षकांकडून अपेक्षेप्रमाणे काम होणार नाही. योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित होणे कठीणच. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याच्या निर्णयापर्यंत राज्य सरकार आले आहे.
योजनेच्या मूळ उद्देशाला बाधा 
शिक्षणतज्ञांच्या मते, शाळांतील शिक्षकांची कमतरता उघडपणे दिसून येऊ नये यास़ाठी सरकारने हसत-खेळत शिक्षण योजनेचा विषय पुढे करीत तीन वर्गांना तीन शिक्षक नेमण्याऐवजी एकाच शिक्षकाची नेमणूक केली होती. अतिथी शिक्षकांना व्यवस्थित प्रशिक्षण न दिल्याने हसत-खेळत शिक्षण योजनेच्या मूळ उद्देशाला बाधा आली आहे.