खुर्चीसाठी अधिकाऱ्यांचा ताकतुंबा शहरवासियांच्या जीवावर…!
पाणी पुरवठा आणि बांधकाम विभागात बेबनाव : महापालिकेची अप्रत्यक्ष दोन गटात विभागणी
संतोष पाटील कोल्हापूर
महापालिकेत आजी-माजी शहर अभियंतापदी राहिलेल्या दोन अधिकाऱ्यांतील शितयुद्धाचा फटका थेट शहरवासियांना बसत आहे. गेल्या एक वर्षाच्या काळात मंजूर केलेले प्रकल्प आणि त्यापूर्वीच्या प्रकल्पावरुन या दोन अधिकाऱ्यांच्या ताकतुंब्याने कासवगतीने कामे सुरू आहेत. पावसाळ्dयापूर्वीचे रस्त्याचे पॅचवर्क, 100 कोटींचे रस्ते, 110 कोटींची अमृत योजना, काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना आदी शहरवासियांचे जीवनमान काहीअंशी सुसह्य करणाऱ्या योजना ताटकळत पडल्या आहेत. बांधकाम विभाग आणि पाणीपुरवठा विभाग अशा दोन गटात महापालिकेची होऊ पाहणारी विभागणी वेळीच थांबवण्याची गरज आहे.
गतवर्षी मार्चमध्ये शहरातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेला जबाबदार म्हणून तत्कालीन शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांची तडकाफडकी पदावनती झाली. शहरातील खराब रस्त्यांवरुन खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीची अतिजलद दखल घेत, शासनाने शहर अभियंता सरनोबत यांना पदावरुन बाजूला केले. महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी नेमणूक होईल, अशी आशा असतानाच सरनोबत यांच्या पदाची अवनती करुन त्यांना जलअभियंता केले. तर जलअभियंता असलेल्या हर्षजीत घाटगे यांची शहर अभियंतापदी नेमणूक झाली. दरम्यान वर्षभरानंतर शासनाला ‘तो’ पदबदलीचा आदेश चुकीचा असल्याचा साक्षात्कार झाला. अन् पुन्हा सरनोबत यांना शहर अभियंता खुर्चीवर बसवण्याचा शासन आदेश झाला. कार्यकारी अभियंता दर्जाचे पदावरीलहर्षजीत घाटगे यांच्याकडे पुन्हा पाणी पुरवठा विभागाचा कार्यभार सांभाळण्याची वेळ आली. मात्र महापालिकेतील ही खांदापालट आता शहरवासियांची डोकेदुखी होऊ पहात आहे.
शहर अभियंता पदावर सरनोबत असताना 18 टक्क्यांचा किस्सा गाजला होता. ठेकेदाराने केलेल्या व्हॉटस् अॅप चॅटींगने खळबळ उडाली होती. त्यानंतर हे 18 टक्के वाटा नसून जीएसटीचे आहेत, हे पुढे आले. तर हर्षजीत घाटगेंकडे कार्यभार असताना ठेकेदारांच्या खासगी हॉटेलमधील बैठकीचे सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल झाले होते. या दोन्ही घटनावरुन शहर अभियंता पदाची खुर्ची हॉटसिट असल्याचे शहरवासियांच्या प्रकर्षाने निदर्शनास आले. कितीही तापदायक असले तरी ही खुर्ची किती ‘कामाची’ आहे, याचीही प्रचिती यानिमित्ताने आली.
गेल्या दोन वर्षात सरनोबत आणि घाटगे यांनी आलटून-पालटून सुमारे तीनशे कोटीहून अधिकच्या प्रकल्पांवर स्वाक्षरीची मोहोर उमटवली आहे. यामध्ये रंकाळा सुशोभिकरण, रस्त्यांची डागडुजी, 100 कोटींतून होणारे 16 किलोमीटरचे रस्ते, 110 कोटींच्या अमृत योजनेचा दुसरा टप्पा, काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेतील शेवटचे महत्वाचे काम आदी मोठ्या कामांचा समावेश आहे. दोन वेळच्या खांदेपालटामुळे दोन विभागातील समन्वय होत नाही. परिणामी रस्त्यांची कामे करण्यापूर्वी युटीलिटी शिफ्टींगचे काम खोळंबल्याची चर्चा आहे. तर रस्ते करण्यापूर्वी पाणी पुरवठ्याकडे संपर्क साधून आवश्यक कामासाठीचा पाठपुरावा बांधकाम विभागाकडून होत नाही. शहर अभियंता आणि जलअभियंता दोघेही महापालिकेत वरिष्ठ स्तरावर आहेत. शहराचा कानाकोपरा दोघांना माहिती आहे. विकासकामे मार्गी लावताना त्यात सहभागी विभागांमध्ये समन्वय कसा राखायचा, हे दोघांना माहिती नाही, असे म्हणणे बालीशपणाचे ठरेल.
मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार ?
एखाद्या विकास कामाची पध्दतशीरपणे गरज निर्माण केली जाते. अशाप्रकारे आधी काम ठरते, यातून निधी खर्च करण्याचे प्रयोजन ठरले की मंत्रालयात कागद हलवण्यापासूनच्या निधी वर्ग होईपर्यंत कामे करणारी मधली फळी आहे. या सर्व खर्चाचा तपशीलवार हिशोब ठेवून नंतर ते व्याजासह वसूल केले जातात. ऑनलाईन निवीदा हा फक्त फार्स आहे. ज्यांनी निधी आणला त्यांच्या मर्जीतीलच ठेकेदार निविदा भरतात, हा गेल्या काही वर्षातील प्रघात बनला आहे. त्रयस्थ ठेकेदारांमध्ये आला तर कामातील त्रुटी काढून त्याचे बिल थांबतेच थांबते. त्यामुळे यातून निधी मंजूर झाल्यानंतर ठराविक ठेकेदारास त्याचे वाटप करुन आगाऊ टक्केवारी घेण्याचा आणि तो संबंधितापर्यंत पोहचवण्याचा प्रघात पडला. सुरूवातीला 5 टक्के असणारी रक्कम आता 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत गेल्ााr असून कार्यालयातील प्रत्येक टेबलाचे दरपत्रकही ठरले असल्याचे यातील सहभागी घटक उघडपणे सांगतात. परिणमी निधी आणणारी, काम करणारी, यावर नियंत्रण ठेवणारी आणि कामाचा दर्जा तपासणारे सर्वच घटक एकाच माळेचे मणी असल्याने मांजर डोळे झाकून दूध पीत असल्याचा अनुभव कामाच्या दर्जावरुन लक्षात येतो. त्यातून विकासकामांची लागायची ती वाट लागली.
शहरातील खराब रस्ते आणि टक्केवारींचे लागेबांधे आहेत. मग पदावर कोणी असू देत. शहरवासियांना त्याच्याशी देणंघेणं नाही. आपल्या करातून होत असलेल्या विकासकामांचं दृश्यपरिणाम कोल्हापूकरांना दिसावेत, इतकीच माफक अपेक्षा आहे. पुढील काही महिन्यात येणाऱ्या सुमारे साडेतीनशे कोटींच्या निधीची योग्य विल्हेवाट लागावी, यासाठीचा रोडमॅप पण मंत्रालयानेच ठरवून द्यावा, अन्यथा विकासकामांच्या नावाखाली टक्केवारीचे गणित असल्याने बदललेली यंत्रणा म्हणजे नव्या बाटलीत जुनेच औषध असा प्रकार होण्याची शक्यता आहे.
शहरवासियांना ताप का ?
राज्यात 2021 मध्ये सत्तांतर झाल्यापासून शहरासाठी कोट्यावधी निधीच्या घोषणा झाल्या. या निधीची विल्हेवाट लावताना आपला माणूस असावा, याची जोडणी घातली गेली. यातूनच शहर अभियंतापदाच्या संगीत खुर्चीचा खेळ मांडला गेला. सरनोबत यांना खराब रस्त्यावरून बाजूला केले. मग वर्षभरात असे काय घडले की पुन्हा त्यांना पदावर आणले. सरनोबत यांचाच पदावर दावा होता तर त्यांना हलवले का ? हा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे. खुर्चीवर कोण अधिकारी आहे, यापेक्षा सुशोभिकरणाच्या नावाखाली सुरू असलेली कोट्यावधींची उधळपट्टी अन् शेकडो कोटींच्या कामातील दिरंगाईचा ताप शहरवासियांना का ? हा खरा सवाल आहे.