गोवा वाचविण्यासाठी न्या. रिबेलो यांचे विधेयक

गोवा वाचविण्यासाठी न्या. रिबेलो यांचे विधेयक

न्या. गवई, न्या. ओक यांच्याकडून पाठिंबा जाहीर
पणजी : नगरनियोजन (टीसीपी) कायद्यातील कलम 17 (2) आणि 39 ए रद्द करून त्याद्वारे गोवा वाचवावा, अशी मागणी करण्यासंबंधी निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी विधेयक तयार केले आहे. सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे गोव्यात पर्यावरण आणि जमीन संरक्षणासाठी रिबेलो यांनी सुरू केलेल्या चळवळीला भारताचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांनी पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. रिबेलो यांच्याकडून तयार करण्यात आलेल्या ‘सिटीझन चार्टर’वर आधारित या विधेयकाच्या प्रती सर्व आमदारांना पाठविण्यात येणार असून येत्या विधानसभा अधिवेशनात प्रत्येकाने त्या सादर कराव्यात, अशी विनंती करण्यात येणार आहे.
विकासाच्या नावाखाली राज्यात सध्या ज्या प्रकारे जमीन ऊपांतरणे आणि विक्री चालली आहे ते पाहता भविष्यातील नियोजन आणि विकासाबाबत गोमंतकीय नागरिकांमध्ये प्रचंड भीती आणि चिंता निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 17 (2) आणि 39 ए ही कलमे रद्द केली तर भविष्यातील चिंता दूर होण्यात मदत होणार आहे. याच उद्देशाने सदर विधेयक तयार करण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून गोव्यातील जमिनीच्या वापराशी संबंधित काही व्याख्यांमध्येही सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
विधेयकाची अंमलबजावणी महत्त्वाची : न्या. गवई
दरम्यान न्या. गवई यांनी या ‘गोंयचे प्रजेची मागणी’ विधेयकाला पाठिंबा देताना, ही सनद म्हणजे केवळ मागण्यांची यादी नसून नैसर्गिक तसेच सार्वजनिक संसाधनांचे विश्वस्त म्हणून राज्याच्या सिद्धांतावर आधारित एक तत्वनिष्ठ संविधानिक दृष्टिकोन असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यासाठी प्रत्येक संबंधित अधिकारिणींनी या सनदेचा गांभीर्याने विचार करावा असे आवाहन न्या. गवई यांनी केले आहे. गोव्याचे पर्यावरणीय संतुलन राखणे तसेच त्याचा सांस्कृतिक वारसा जपणे व संविधानिक प्रशासनाची खात्री करण्यासाठी या सनदेची अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे, यावर न्या. गवई यांनी भर दिला आहे.
पर्यावरण संरक्षण हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य : न्या. ओक
न्या. रिबेलो यांना पाठवलेल्या पत्रात न्या. ओक यांनी,‘पर्यावरण संरक्षण हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य असून गोव्यात पर्यावरण विनाश थांबवण्यासाठीच्या चालू झालेल्या चळवळीला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 51 ए (जी) चा उल्लेख करून पत्रात ओक यांनी, ‘जंगल, नद्या, तलाव, वन्यजीव, डोंगर, टेकड्या, समुद्रकिनारे, ओहोळ, जलस्रोत व वृक्ष यांचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची आणि राज्याचीही मूलभूत जबाबदारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.