स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांनंतर न्यायव्यवस्था ‘स्वदेशी’

स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांनंतर न्यायव्यवस्था ‘स्वदेशी’

नव्या फौजदारी कायद्यांमुळे योग्य ‘न्याय’ मिळेल :  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा दावा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल करत सोमवारपासून 3 नवीन कायदे लागू करण्यात आले आहेत. विरोधी पक्ष नव्या कायद्यावर हल्लाबोल करत असताना सत्ताधारी मात्र त्याचे लाभ समजावून सांगत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी याबाबत बोलताना आता वसाहतवादी कायद्याचे युग संपले आहे. आता देशात शिक्षेऐवजी ‘न्याय’ मिळेल. खटल्यांना विलंब होण्याऐवजी जलद सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले. तसेच, अत्याधुनिक फौजदारी न्याय प्रणाली तयार केल्यामुळे स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षांनंतर गुन्हेगारी न्याय व्यवस्था आता पूर्णपणे स्वदेशी झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
ब्रिटिश काळापासून देशात प्रचलित असलेल्या कायद्यांच्या जागी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन कायदे 1 जुलैपासून लागू झाले आहेत. हे कायदे लागू झाल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांची माहिती माध्यमांना दिली.
12 हजार मास्टर टेनर्सनी दिले 22.5 लाख पोलिसांना प्रशिक्षण
गृहमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, 12 हजारांहून अधिक मास्टर टेनर्सनी देशभरातील 22.5 लाखांहून अधिक पोलिसांना नवीन गुन्हेगारी न्याय प्रणालीचे प्रशिक्षण दिले आहे. कायद्याची अंमलबजावणी रितसरपणे होण्यासाठी हे प्रशिक्षण देण्यात आले असून सर्व नागरिकांना त्याचा योग्य लाभ मिळत जाईल, अशी आशा गृहमंत्री शहा यांनी व्यक्त केली. तसेच नव्या कायद्यांसंबंधी लोकसभेत 9.29 तास चर्चा झाली, त्यात 34 सदस्यांनी भाग घेतला. राज्यसभेत 6 तासांहून अधिक काळ चर्चा झाली. त्यात 40 सदस्यांनी सहभाग घेतला होता असेही त्यांनी सांगितले. विरोधक या कायद्यांबाबत अपप्रचार करत असून खासदारांना निलंबित केल्यानंतर हे विधेयक आणल्याचे खोटे बोलले जात असल्याचे शहा म्हणाले.
ग्वाल्हेरमध्ये पहिला गुन्हा दाखल
नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर देशातील पहिला गुन्हा ग्वाल्हेरमध्ये नोंदवण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हा एफआयआर मोटरसायकल चोरीचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याची नोंद मध्यरात्री 12.10 मिनिटांनी झाली. तथापि, यापूर्वी काही अहवालांमध्ये नवीन कायद्यांतर्गत पहिला गुन्हा दिल्लीच्या कमलापार्क पोलीस स्टेशन आणि भोपाळच्या हनुमानगंज पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवण्यात आल्याचा दावा प्रसारमाध्यमांकडून केला जात होता.
‘जलद सुनावणी होईल, जलद न्याय मिळेल’
आजपासून हे कायदे अंमलात आल्यावर प्रदीर्घ काळापासून असलेले वसाहतवादी कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. भारतीय संसदेत बनवलेले कायदे अंमलात आणले जात आहेत. देशात शिक्षेची जागा न्याय घेईल. विलंबाऐवजी आता लोकांना जलद खटला आणि जलद न्याय मिळेल. पूर्वी फक्त पोलिसांच्या अधिकारांचे रक्षण केले जात होते पण आता पीडित आणि तक्रारदारांच्या अधिकारांचेही रक्षण केले जाईल, असेही गृहमंत्री शहा यांनी सांगितले.