जळगाव : धनवीरसिंग ठाकूर , जळगाव जिल्हा परिषदेचा गेला कित्येक महिन्यापासून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचे काम वाटप समितीची बैठक गाजवत असून त्यामुळे गेल्या बैठकीला पूर्ण अभियंत्यांना न येऊ देता हॉल लवकर खाली करायचा असल्याचे अवाजवी कारण देत बैठक मात्र पाच मिनिटांच्या कालावधीत आटोपल्याचे गंभीर आणि संशयास्पद प्रकार घडल्याचे जिल्हा परिषदेसह जिल्हा भरात चर्चेला उधाण आले आहे. मर्जीतील कंत्राटदारांना काम वाटप करण्याचा यामागील उद्देश काम वाटप करतांना सर्व आर्थिक टक्केवारी हिशोब आधीच पोचते करून जिल्ह्यातील हज्जारो गरजू सुशिक्षित बेरोजगारांना हक्काच्या रोजगार संधीतून पूर्ण सज्ञानाने केवळ आर्थिक लाभाद्वारे वंचित ठेवीत आपल्या जवळच्या मर्जीतील निवडक कंत्राटदार हस्तकांना आर्थिक लाभ घेऊन कामे वाटप करणे आजी माजी अधिकाऱ्यांच्या अंगलट येणार असल्याची खात्री लायक माहिती बाहेर आली असून यासंदर्भात चौकशी पारदर्शक सखोल झाल्यास लवकरच मोठा गौडबंगाल उघड होईल.
जळगाव जिल्हा परिषद च्या ह्या कामे वाटपाच्या प्रकरणात मोठ्या अधिकाऱ्यांची नावे असल्याची चर्चा !
काम वाटप समितीची बैठक ही फक्त नावापुरती होत असून बांधकाम विभागात चार ते पाच हजार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची नोंदणी असताना मर्जीतील टोल देणाऱ्या कंत्राटदारांनाच कामे दिली जात आहे. कोणाला कामे द्यायची हे सर्व आधीच सेटलमेंट करून नियमबाह्य पद्धतीने कामे वाटपही केली जात आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सीईओ कडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत मात्र, नवनियुक्त सीईओ प्रकरणावर शर्थीने मौन साधताना दिसत असून अधिकारीच यांना पाठीशी घालत असल्याचे बोलले जात आहे.जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना जिल्हा परिषदेच्या निर्णायक नेतृत्वावरच शंका असून प्रकरणाची चौकशी झाल्यास मोठ्या हुद्याच्या कर्मचार्यासह अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता हि नाकारता येत नाही.
रावेर यावल तालुक्यातील सार्वजनिक शासकीय बांधकाम व बंधाऱ्याच्या कामे ठरावीकानाच मर्जीतून नियमबाह्य देण्याचे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे तत्कालीन अधिकारी व नव्याने रुजू झालेले अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी व बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनिल पाटील यांनी चंग बांधत धेय्य निच्चीत केल्याचे दिसून येत असून बंधाऱ्यांच्या कामां वाटपाबाबत चौकशी झाल्यास मोठा घोटाळा समोर येणार असून आजी माजी अधिकात्यांची पितळ उघडं होण्याची दाट शक्यता आहे. शासकीय मंजुरी कामांची मनमर्जी तसेच आर्थिक फायद्याच्या तत्वांवर वाटप करण्यात आलेले येत असलेली शेकडो कामांमधे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मिलीभगत व अभय असल्याने गैरफायदा घेत दुसरे कर्मचारीही यात खीर खात असल्याची खात्री लायक माहिती मिळत असून पात्र बेरोजगारांची फसवणूक तसेच शासकीय कामात मोठा घोटाळा समोर येणार आहे.
