धनवीरसिंग,जळगाव : जनतेला विकासाचे मोठे स्वप्नं दाखविणाऱ्या जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागात (PWD) भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, याचा अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक पुरावा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. एका मक्तेदाराचे हक्काचे थकीत बिल मंजूर करण्यासाठी तब्बल १५ लाख रुपयांची लाच मागणारा आणि त्यापैकी ५ लाखांचा पहिला हप्ता स्वीकारणारा शाखा ‘अभियंता योगेश अहिरे’ याला नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रंगेहाथ अटक केली आहे. या कारवाईने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्थानिक प्रशासनातील ‘टक्केवारी’च्या किडक्या व्यवस्थेचे अक्षरशः वाभाडे काढले आहेत.

नेमका प्रकार काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका तक्रारदार मक्तेदाराने शासनाची कामे प्पूर्ण करून बिलाच्या मंजुरीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उंबरठे झिजवणे सुरू केले होते. मात्र, काम पूर्ण करूनही स्वतःचेच पैसे मिळवण्यासाठी त्याला लाचेची मागणी करण्यात आली. शाखा अभियंता योगेश अहिरे याने हे बिल काढण्यासाठी चक्क १५ लाख रुपयांची मागणी केली. यावरून बांधकाम विभागात केवळ ‘चिरीमिरी’ नव्हे, तर ‘लाखो’च्या आकड्यात उजळमाथ्याने सौदेबाजी चालते, हे विदारक सत्य उघड झाले आहे.

लाच देण्याची मुळीच इच्छा नसल्याने आणि या व्यवस्थेला कंटाळल्याने, या त्रस्त मक्तेदाराने थेट नाशिक येथील एसीबी कार्यालयाकडे धाव घेत तक्रार नोंदवली.

सार्वजनिक बांधकाम (PWD) कार्यालय की ‘कलेक्शन सेंटर’?

एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारीची गंभीर दखल घेत प्राथमिक पडताळणी केली. यात लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर, शनिवारी भरदुपारी जळगाव PWD कार्यालयाच्या आवारातच एसीबीने सापळा रचला. अत्यंत निर्ढावलेल्या वृत्तीने तडजोडीअंती ठरलेली ५ लाख रुपयांची लाचेची रक्कम स्वीकारताना योगेश अहिरे याला एसीबीच्या पथकाने रंगेहाथ बेड्या ठोकल्या.

ही घटना म्हणजे केवळ एका अधिकाऱ्याचा वैयक्तिक भ्रष्टाचार नसून, संपूर्ण सरकारी यंत्रणेला लागलेली कीड आहे. कंत्राटदारांना वेठीस धरून त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करण्यासारखाच हा प्रकार आहे. बिलांसाठी अडवणूक करून खिसे गरम करण्याची ही प्रवृत्ती पाहता, जळगावचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे ‘कलेक्शन सेंटर’ बनले आहे का? असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्यांकडून विचारला जात आहे.
वरिष्ठांचे लागेबांधे तपासण्याची गरज

या धडक कारवाईमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, हप्ता वसुली करणाऱ्या इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. शहरात एसीबीच्या या कठोर कारवाईचे स्वागत होत असले तरी, अनेक अनुत्तरित प्रश्न कायम आहेत.

१५ लाखांसारखी भलीमोठी रक्कम केवळ एका शाखा अभियंत्याच्याच खिशात जाणार होती, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. यामागे नक्कीच एखादे मोठे आंतरिक नेटवर्क कार्यरत असण्याची शक्यता असून, या ‘टक्केवारी’चे वाटेकरी वरिष्ठ पातळीवरही बसलेले असू शकतात. त्यामुळे एसीबीने केवळ अहिरे याच्यावर न थांबता, या साखळीतील ‘मोठे मासे’ गळाला लावणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासोबतच अटक करण्यात आलेल्या या अभियंत्याच्या संपत्तीची आणि इतर आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी झाल्यास भ्रष्टाचाराचे आणखी मोठे घबाड हाती लागू शकते.