महिला पैलवानांच्या शोषणप्रकरणी भारतीय कुस्ती संघटनेची चौकशी करा, नव्या अहवालात ऑलिंपिक समितीकडे मागणी

महिला पैलवानांच्या शोषणप्रकरणी भारतीय कुस्ती संघटनेची चौकशी करा, नव्या अहवालात ऑलिंपिक समितीकडे मागणी

पॅरिस ऑलिंपिकला सुरुवात झालेली असतानाच एका नव्या अहवालातील टीकेमुळे भारतीय कुस्ती संघटना (WFI) पुन्हा चर्चेत आली आहे.

भारतीय कुस्तीमधल्या लैंगिक छळ आणि महिला खेळाडूंच्या शोषणाच्या आरोपांविषयीचा हा अहवाल ‘स्पोर्ट अँड राइट्स अलायन्स’ (SRA) नावाच्या गटानं तयार केला आहे. क्रीडाविश्वात मानवी अधिकार आणि लैंगिक समानतेसाठी काम करणाऱ्या संस्थांचा हा गट आहे.

23 जुलै 2024 रोजी त्यांनी जाहीर केलेल्या अहवालात त्यांनी खेळाडूंच्या शोषण प्रकरणी भारतीय कुस्ती संघटनेची चौकशी करावी असं आवाहन आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती (IOC) ला केलं आहे.

गेल्या वर्षी (जानेवारी 2023) विनेश फोगाट, साक्षी मलिक यांच्यासह भारताच्या अनेक आघाडीच्या पैलवानांनी दिल्लीच्या जंतर-मंतर इथे आंदोलन सुरू केलं होतं.

भारतीय कुस्ती संघटनेचे तेव्हाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांनी महिला खेळाडूंचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप ठेवत त्यांच्यावर कारवाई केली जावी अशी मागणी या पैलवानांनी केली होती.

ब्रिजभूषण यांनी हे आरोप बीबीसीसह इतर माध्यमांशी बोलतानाही वारंवार फेटाळले आहेत.

आता स्पोर्ट अँड राइट्स अलायन्सनं नव्यानं या महिला पैलवानांच्या प्रदीर्घ मुलाखती घेतल्या आहेत. या खेळाडूंनी ब्रिजभूषण यांनी त्यांच्या 12 वर्षांच्या कारकीर्दीत नेमक्या कशा प्रकारे आपला छळ केला याविषयी माहिती दिली आहे.

खरं तर हे आरोप समोर आल्यावर काही दिवसांतच भारताच्या केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयानं या प्रकरणी एका चौकशी समितीच स्थापना केली होती.

पण या समितीनं तयार केलेला अहवाल अजूनही सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही, याकडे SRAनं लक्ष वेधलं आहे तसंच तो लवकरात लवकर लोकांसमोर ठेवला जावा अशी मागणीही केली आहे.

या प्रकणी ब्रिजभूषण यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आलं होतं आणि दिल्लीतल्या एका कोर्टानं लैंगिक छळाप्रकरणी आरोपपत्रही दाखल करून घेतलं होतं. ब्रिजभूषण यांनी आपण निर्दोष असल्याचं कोर्टाला सांगितलं होतं. हा खटला लवकरच सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.

दरम्यान, युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंग अर्थात UWW या जागतिक कुस्ती संघटनेनं WFI चं निलंबन केलं आणि या संघटनेची व्यवस्थापकीय समिती नेमण्यासठी नव्यानं निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.

ब्रिजभूषण यांचे निकटवर्तीय मानले जाणाऱ्या संजय सिंग यांनी त्या निवडणुकीत विजय मिळवला. तेव्हा निषेध म्हणून ऑलिंपिक पदक विजेती पैलवान साक्षी मलिकनं निवृत्ती जाहीर केली.

SRA नं त्यांच्या अहवालात म्हटलं आहे की अशा प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती अर्थात IOCनं ऑलिंपिक खेळांची सर्वोच्च संघटना म्हणून आणखी ठोस पावलं उचलायला हवी होती.

पण हा घटनाक्रम सुरू होऊन एक वर्ष झालं, तरी महिला खेळाडूंच्या आरोपांची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात IOC ला यश आलेलं नाही, असंही या अहवालात नमूद केलं आहे.

IOC किंवा WFI या दोन्ही संघटनांनी या अहवालावर अजून आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

या अहवालात अनेक सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. SRA नं मागणी केली आहे की IOC नं खेळाडूंसाठीची हॉटलाईन आणखी सक्षम करावी जेणेकरून त्यांना लैंगिक छळाच्या घटनांविषयी मोकळेपणानं तक्रार करता येईल.

तसंच भारतानं ऑलिंपिकच्या यजमानपदासाठी प्रयत्न करण्याआधी खेळाडूंच्या सुरक्षिततेसाठी आणखी ठोस पावलं उचलायला हवीत असंही या अहवालात म्हटलं आहे. 2036 च्या ऑलिंपिकचं यजमानपद भूषवण्यात आपल्याला रस असल्याचे स्पष्ट संकेत भारतानं गेल्या वर्षी (2023) दिले होते.

रिपोर्टमध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे?

स्पोर्ट अँड राईट अलायन्स हा जगभरातल्या 9 एनजीओ आणि मानवाधिकार संघटनांचा गट आहे. हा गट खेळाडूंच्या मानवाधिकारांसाठी आणि खेळातील भ्रष्टाचाराविरोधात काम करतो.

या गटानं कुस्तीवीरांच्या आंदोलनाशी निगडीत 18 व्यक्तींच्या मुलाखती घेतल्या. त्यात खेळाडू, प्रशिक्षक, पालक, साक्षीदार, पत्रकार आणि कुस्ती समर्थकांचा समावेश आहे.

या मुलाखतींतून ब्रिजभूषण यांच्या काळात महिला पैलवानांना लैंगिक छळाचा सामना करावा लागल्याचा एक पॅटर्न दिसून येत असल्याचं समजतं, असं अहवालात म्हटलं आहे.

“WFI चे अध्यक्ष झाल्यावर अगदी सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये म्हणजे साधारण दहा वर्षांपूर्वी अशा घटना घडण्यास सुरूवात झाली.

“बहुतांश मुली तरूण होत्या आणि त्यांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात होत्या. काहींच्या बाबतीच अनेक वर्ष छळ होत राहिला,” असं अहवालात म्हटलं आहे.

ज्या मुलींनी विरोध केला, त्यांना हल्ला, छळ, धमक्यांचा सामना करावा लागला, असं या अहवालातील मनोगतांमधून स्पष्ट होतं.

“कधी WFI च्या ऑफिसात तर कधी सराव शिबिरांदरम्यान, भारतात आणि भारताबाहेर अशा छळाच्या घटना घडल्या आहेत. खेळातील अनेकांना याची माहिती होती, अगदी प्रशिक्षक, ट्रेनर्स आणि WFI च्या अधिकाऱ्यांनाही.”

तपासाविषयी प्रश्नचिन्ह

हे आरोप समोर आल्यावर क्रीडा मंत्रालय आणि भारतीय ऑलिंपिक संघटनेनं एका तपास समितीची स्थापना केली.

पण SRA च्या अहवालात खेळाडूंनी मांडलेल्या मतानुसार या समितीनं ब्रिजभूषण यांच्यावरील आरोपांकडे साशंकतेनं पाहिलं. तपास समितीला ब्रिजभूषण यांच्याविरोधात केवळ आरोप पुरेसे वाटले नाहीत, त्यांनी या छळाचे व्हिडियो-ऑडियो पुरावे मागितले.

या समितीनं एप्रिल 2023 मध्येच आपला अहवाल क्रीडा मंत्रालयाकडे सोपवला. पण त्यात काय म्हटलं आहे, हे भारत सरकारनं अजून जाहीर केलेलं नाही.

“या समितीनं सिंग यांच्यावर कुठलीही कारवाई करण्याची शिफारस केली नाही. मात्र WFI नं अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना केली नाही आणि त्यामुळेच त्यांनी भारतातल्या ‘कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा 2013’ चं WFI नं उल्लंघन केलं, असं समितीला आढळून आलं.”

SRA नं आता मागणी केली आहे की भारताच्या क्रीडा मंत्रालयानं हा अहवाल लोकांसमोर मांडावा.

WFI च्या निवडणुकांमध्ये संजय सिंग निवडून आले, तेव्हा पैलवानांच्या निषेधानंतर क्रीडा मंत्रालयानं संजय सिंग यांची नियुक्ती ग्राह्य धरणार नाही असा पवित्रा घेतला होता.

‘IOC आणि UWW पैलवानांसाठी काही केलं नाही’

आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीनं मे 2023 मध्ये एका प्रसिद्धीपत्रकातून आंदोलनकर्त्या पैलवानांना पाठिंबा दर्शवला होता आणि पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्याचा निषेध केला होता. पण प्रत्यक्षात IOC नं या प्रकरणी फार काही केलेलं नाही, असं SRA चा अहवाल सांगतो.

“जून 2023 मध्ये SRAनं जाहीरपणे IOC कडे मागणी केली होती की या प्रकरणी स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी केली जावी. पण हा अहवाल लिहिला जाईपर्यंत IOCनं असं काही केलेलं नाही,” असं SRA नं म्हटलं आहे.

स्पोर्ट अँड राइट्स अलायन्सला दिलेल्या मुलाखतींमध्ये महिला पैलवानांनी युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंगच्या भूमिकेविषयीही नाराजी व्यक्त केली. UWW या प्रकरणी चौकशी करून WFI ला जाब विचारेल अशी आशा होती पण त्यांनी आमच्याशी विश्वासघात केलाय, असं त्या म्हणाल्या आहेत.

UWW नं ब्रिजभूषण यांच्यावरचे आरोप समोर आल्यावर नाराजी व्यक्त केली होती आणि निवडणुका घेण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल WFI चं निलंबन केलं होतं.

पण नंतर पैलवानांनी विरोध केल्यावरही संजय सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील नवीन समितीला UWWनं नंतर मान्यता दिली.

अ‍ॅथलीट्ससाठी हेल्पलाईन

द स्पोर्ट अँड राईट्स अलायन्सनं आपल्या अहवालात IOC, UWW आणि भारत सरकारला काही शिफारसी केल्या आहेत.

त्यांतली महत्त्वाची मागणी IOCच्या ऑलिंपिक खेळाडूंसाठीच्या हॉटलाईनविषयीची आहे.

एखाद्या देशातली राष्ट्रीय संघटना मदत करत नसेल किंवा मदतीसाठी असमर्थ ठरली असेल तर खेळाडूंना शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक छळाविषयी या हॉटलाईनवर मोकळेपणानं बोलता येईल.

याविषयी ‘ह्यूमन्स ऑफ स्पोर्ट’ संघटनेच्या संचालक आणि SRA अहवालाच्या मुख्य संशोधक डॉ. पयोष्णी मित्रा सांगतात, “खेळाडूंना अशी हॉटलाईन उपलब्ध असायला हवी, जी खेळाडूंना प्राथमिकता देईल. IOC ची सध्याची व्यवस्था तक्रारींचा योग्य पद्धतीनं समावेश करण्यात असमर्थ आहे. कधी कधी तिथे खेळाडूंना त्यांच्या देशातल्या राष्ट्रीय समितीकडेच जाण्यासाठी सांगितलं जातं, ज्यातून आणखी छळ होण्याची आणि बदला घेतला जाण्याची भीती असते.”

त्यासाठी भारतात एक प्रादेशिक ‘सुरक्षा हब’ तयार केलं जावं म्हणजे अत्याचाराला बळी पडलेल्या खेळाडूंना मानसिक, कायदेशीर आणि अन्य मदतीसाठी योग्य मार्ग सापडू शकेल, अशी सूचना SRA च्या अहवालात दिली आहे.

ऑलिंपिकचं आयोजन करू इच्छिणाऱ्या कुठल्याही देशाच्या दावेदारीचा विचार करताना तिथे मानवाधिकार आणि खेळाडूंच्या सुरक्षेची स्थिती कशी आहे, याचा IOC नं विचार करावा असं आवाहन या अहवालात केलं आहे.

महिला पैलवानांचे आंदोलन हा भारतीय क्रीडा विश्वाला कलाटणी देणारा क्षण होता. काहीसा ‘मी टू’ चळवळीसारखा, कारण या आंदोलनानं खेळातला दुजाभाव आणि महिला खेळाडूंना सहन कराव्या लागणाऱ्या छळाकडे लक्ष वेधलं.

वर्षभरानंतर पैलवानांचा लढा थांबलेला नाही. पण पाच महिला पैलवान ऑलिंपिकसाठी पात्र ठरल्या आहेत. त्यात विनेश फोगाटचाही समावेश आहे.