2025 पर्यंत भारताचे तेल आयातीचे बिल 104 अब्जांपर्यंत?

2025 पर्यंत भारताचे तेल आयातीचे बिल 104 अब्जांपर्यंत?

आर्थिक वर्ष 2025 साठीचा रेटिंग एजन्सी इक्राचा अंदाज : बिलात वाढीची अधिक शक्यता
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताचे निव्वळ तेल आयात बिल 101-104 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढू शकते. 2023-24 मध्ये ते 96.1 अब्ज डॉलर होते. इक्राने मंगळवारी सांगितले की इराण-इस्रायल संघर्षात वाढ झाल्यामुळे आयात किमतींवर दबाव येऊ शकतो. त्याच्या विश्लेषणाच्या आधारे, देशांतर्गत रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की रशियन तेल आयातीच्या कमी किमतीमुळे 2022-23 मधील 5.1 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत 2023-24 च्या 11 महिन्यांत (एप्रिल-फेब्रुवारी) 7.9 अब्ज डॉलर बचत होण्याची अपेक्षा आहे.
इक्राने म्हटले आहे की, ‘भारताची तेल आयात अवलंबित्व जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे. रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीवरील सवलत सध्याच्या निम्न पातळीवर राहिल्यास, इक्राला अपेक्षा आहे की भारताचे निव्वळ तेल आयात बिल 2023-24 मधील 96.1 बिलियन डॉलरवरून 2024-25 मध्ये 101-104 अब्जपर्यंत होईल. यात आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल 85 मानली जात आहे.
एजन्सीने म्हटले आहे की, याशिवाय, इराण-इस्रायल संघर्षातील कोणतीही वाढ आणि परिणामी कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात निव्वळ तेल आयातीच्या किंमतीवर दबाव येऊ शकतो. इक्रानुसार, चालू आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमतीत प्रति बॅरल 10 डॉलरची वाढ झाल्यामुळे वर्षभरात निव्वळ तेल आयातीत 12-13 अब्ज डॉलरची वाढ होईल. यामुळे चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या 0.3 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
भारत विविध गरजांसाठी कच्च्या तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
रिफायनरीमध्ये कच्च्या तेलाचे पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनात रूपांतर होते. युक्रेन युद्धानंतर काही पाश्चात्य देशांनी रशियन तेलाकडे पाठ फिरवली आहे, ज्यामुळे त्यांनी सवलत देऊ केली आहे. त्यामुळे भारतीय रिफायनरी सवलतीच्या दरात तेल घेऊ लागल्या. पश्चिम आशियातील अलीकडील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या आयात मार्गांनाही धोका निर्माण झाला आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला इराणने सर्वप्रथम इस्रायलवर ड्रोन आणि रॉकेटने हल्ला केला, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने क्षेपणास्त्रs डागली. भारत सौदी अरेबिया, इराक आणि यूएईमधून तेल आयात करतो.