भारताला नाटोसमान प्राधान्य मिळावे

भारताला नाटोसमान प्राधान्य मिळावे

अमेरिकेच्या संसदेत मागणी : पाकिस्तानला दिली जाणारी मदत बंद व्हावी : चीनला प्रत्युत्तर देण्यास होणार मदत
► वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन
अमेरिकेच्या संसदेत भारताला जपान, इस्रायल, दक्षिण कोरिया आणि नाटे सहकाऱ्यांच्या स्तरावरच प्राधान्य मिळावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचबरोबर पाकिस्तानने जर भारताच्या विरोधात दहशतवाद फैलावला तर त्याच्यासाठीचे सुरक्षा सहाय्य बंद करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अमेरिकेचे खासदार मार्को रुबियो यांनी यासाठी संसदेत एक विधेयक मांडले आहे.
भारताला अमेरिकेच्या प्रमुख सहकाऱ्यांप्रमाणेच तांत्रिक सहकार्य केले जावे. याचबरोबर दहशतवादाच्या धोक्याला सामोरे जाण्यासही साथ दिली जावी असे या विधेयकात म्हटले गेले आहे. या विधेयकाला अमेरिका-भारत डिफेन्स को-ऑपरेशन अॅक्ट नाव देण्यात आले आहे.
कम्युनिस्ट चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्रात स्वत:चा दबदबा वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच तो आमच्या क्षेत्रीय सहकाऱ्यांच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करत राहाते. अशा स्थितीत अमेरिकेने भारतासारख्या स्वत:च्या सहकाऱ्यांना चीनचे आव्हान पेलण्यासाठी मदत करावी असे रुबियो यांनी प्रस्ताव मांडल्यावर म्हटले आहे.
निर्बंधांपासून मिळणार सुरक्षा
हे विधेयक संमत झाले तर अमेरिका भारताला स्वत:च्या सार्वभौमत्वाच्या सुरक्षेसाठी संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक स्तरावर सहाय्य करणार आहे. याचबरोबर दोन्ही देशांमध्ये वैद्यकीय, सैन्य आणि नागरी अंतराळाच्या क्षेत्रातील सहकार्य वाढणार आहे. तसेच रशियाकडून संरक्षण उपकरणे खरेदी केल्यास भारतावर निर्बंध लादले जाणार नाहीत. अमेरिकेच्या संसदेत भारताला केंद्रस्थानी ठेवून अशाप्रकारचे विधेयक पहिल्यांदाच मांडण्यात आले आहे.
नाटो प्लसचा दर्जा
यापूर्वी मागील वर्षी अमेरिकेच्या संसदेत भारताला ‘नाटो प्लस’चा दर्जा देण्याची मागणी उपस्थित झाली होती. अमेरिकेच्या संसदेच्या निवड समितीने याची शिफारस केली होती.  भारताला शस्त्रास्त्रs आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण करण्यात वेग आणण्याचा उद्देश असल्याचे सांगत ‘नाटो प्लस’चा दर्जा देण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या होत्या. चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास सामरिक स्वरुपात चोख प्रत्युत्तर देण्यासोबत क्वाडलाही स्वत:ची भूमिका वाढवावी लागणार असल्याचे समितीचे मानणे होते. परंतु भारताने ‘नाटो प्लस’मध्ये सामील होण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. नाटो प्लसच्या दर्जाकरता भारत अधिक उत्सुक नसल्याचे विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले होते.
नाटो प्लस म्हणजे काय?
मूळ नाटोमध्ये (नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन) 31 सदस्य आहेत. अमेरिकेने याचबरोबर ‘नाटो प्लस’ संघटना निर्माण केली आहे. यात ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरियाचा समावेश आहे. या देशांसोबत अमेरिकेचे सामरिक संबंध आहेत.