एलपीजी स्वस्त होणार! भारताचा अमेरिकेशी करार, एका वर्षात 22 लाख टन आयात
भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांनी २०२६ पर्यंत अमेरिकेतून द्रवीभूत पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) आयात करण्यासाठी एक वर्षाचा करार केला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी घोषणा केली की भारताने अमेरिकेकडून द्रवीभूत पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) मिळविण्यासाठी पहिला पद्धतशीर करार अंतिम केला आहे.
ALSO READ: बेकायदेशीर बॅनर्स आणि पोस्टर्सवर कोणती कारवाई केली व किती दंड वसूल केला? मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकांकडून उत्तर मागितले
त्यांनी या कराराचे वर्णन जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या एलपीजी बाजारपेठांपैकी एकासाठी “ऐतिहासिक पाऊल” असे केले. अमेरिकेसोबत भारताचा व्यापार अधिशेष कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून या हालचालीकडे पाहिले जात आहे. अमेरिकेत येणाऱ्या भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्के कर लादणाऱ्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी हा मुद्दा विशेषतः महत्त्वाचा आहे.
ALSO READ: मुंबईत परदेशी तरुणीचा विनयभंग; पोलिसांनी २४ तासांच्या आत आरोपीला शोधून केली अटक
भारताच्या सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी संयुक्तपणे अमेरिकेसोबत हा एलपीजी करार केला आहे. एलपीजी हा तोच गॅस आहे जो स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरमध्ये भरला जातो. या करारानुसार, २०२६ पर्यंत अमेरिकेतून २.२ दशलक्ष टन एलपीजी आयात केले जाईल. हा करार फक्त एका वर्षासाठी आहे. पुढील वर्षी अमेरिकेतून होणारी एलपीजी आयात भारताच्या एकूण आयातीपैकी १० टक्के असेल.
ALSO READ: शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर बांगलादेशात हिंसाचार, बॉम्बस्फोट आणि जाळपोळ
Edited By- Dhanashri Naik