प्राप्तिकर प्रकरणात काँग्रेसला धक्का

प्राप्तिकर प्रकरणात काँग्रेसला धक्का

बँक खात्यांवरील आयटी कारवाईला स्थगिती देण्याची याचिका फेटाळली
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
प्राप्तिकर अपील प्राधिकरणाकडून (आयटीएटी) काँग्रेसला झटका बसला आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या बँक खात्यांवरील कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका ‘आयटीएटी’ने शुक्रवारी फेटाळून लावली. प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेस आणि युवक काँग्रेसशी संबंधित चार बँक खाती गोठवली होती. काँग्रेसला 210 कोटी ऊपये इतकी रक्कम प्राप्तिकर विभागाला दंड म्हणून भरावी लागणार आहे. पक्षाने याविऊद्ध प्राप्तिकर अपील प्राधिकरणात अपील केले होते, मात्र हे अपील फेटाळण्यात आले आहे.
प्राधिकरणाच्या आदेशाच्या घोषणेनंतर ज्येष्ठ वकील विवेक तनखा यांनी काँग्रेसतर्फे उपस्थित राहून आयटीएटीला आदेश 10 दिवस स्थगित ठेवण्याची विनंती केली. या काळात ते उच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकले असते. तथापि, अपीलीय न्यायाधिकरणाने असे आदेश देण्याचे अधिकार आपल्याला नसल्याचे सांगत याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला.
प्राप्तिकराचा भरणा न केल्याने काँग्रेसचे बँक खाते बंद करण्याचा आदेश प्राप्तिकर विभागाने गेल्या महिन्यात दिला होता. मात्र, काँग्रेसने त्वरित अॅपेलेट लवादाकडे दाद मागितल्याने खाते सशर्त सुरू करण्याची अनुमती देण्यात आली होती. खाते बंद करणे हे भारतीय जनता पक्षाचे कारस्थान असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. नंतर काँग्रेसने प्राप्तिकर विभागाच्या अॅपेलेट लवादाकडे याचिका सादर केली होती.
विवेक तनखा यांनी लवादासमोर युक्तिवाद करताना अनेक मुद्दे मांडले. खाते बंद ठेवल्यास काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीत भाग घेऊ शकणार नाही. तसेच आपली कार्यालये किंवा पक्षाच्या इतर आस्थापनांचे वीजबिलही भरणे पक्षाला शक्य होणार नाही. कोणत्याही प्रकारचा खर्च होऊ शकणार नाही, अशी मांडणी त्यांनी केली. त्यानंतर लवादाने खाते अटींसह पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश दिला होता.
हे संपूर्ण प्रकरण 2018-2019 च्या प्राप्तिकर रिटर्नशी संबंधित आहे. प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसकडून दंड म्हणून 210 कोटी ऊपयांची वसुली मागितली आहे. काँग्रेसचे खाते बंद करण्याचा निर्णय प्राप्तिकर विभागाने विशिष्ट परिस्थितीत घेतला होता. काँग्रेसने तिच्या उत्पन्नावरचा प्राप्तिकर भरला नव्हता. 45 दिवसांचा  कालावधी नियमाप्रमाणे उलटून गेल्यानंतरही कर भरणा न केल्याने प्राप्तिकर विभागाने खाते बंद करण्याचा निर्णय घेऊन काँग्रेसला त्याची माहिती दिली होती. या निर्णयावर पक्षाच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी टीकास्त्र सोडले होते.