पश्चिम बंगालमध्ये कोणाचा वरचष्मा…
लोकसभेच्या जागांच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्यानंतर पश्चिम बंगालचा क्रमांक आहे. या राज्यात लोकसभेच्या 42 जागा असून पारंपरिक पद्धतीने हे डाव्यांच्या वर्चस्वातील राज्य एकेकाळी होते. आता येथून डाव्यांचे उच्चाटन झाले असून ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वात तृणमूल काँग्रेसची चलती आहे. मात्र, गेल्या सहा वर्षांपासून या पक्षाच्या एकहाती वर्चस्वाला भारतीय जनता पक्षाने मोठे आव्हान दिले आहे. 2019 ची लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर दोन वर्षांनी झालेली विधानसभा निवडणूक अशा दोन निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने या राज्यात जोरदार मुसंडी मारल्याचे दिसून येते. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत जी तीन राज्ये सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांच्याही दृष्टीतून महत्वाची मानली गेली आहेत, त्यात पश्चिम बंगालचा समावेश आहे. अन्य राज्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही आहेत. या तीन राज्यांवरच यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत कोण विजयी होणार हे निश्चित होणार आहे, असे अनेक विश्लेषकांचे मत आहे. पश्चिम बंगाल हे असे राज्य आहे, की जेथे उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्याप्रमाणे सर्व सात टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे. आतापर्यंतच्या दोन टप्प्यांमध्ये एकंदर 6 मतदारसंघांमध्ये मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे. हे राज्य या लोकसभा निवडणुकीतील ‘स्विंग स्टेट“ मानले गेले आहे. त्यामुळे सर्व महत्वाच्या वृत्तसंस्थांचे या राज्याकडे बारकाईने लक्ष आहे. तेथील राजकीय परिस्थितीचा विश्लेषकांच्या दृष्टीतून घेतलेला हा आढावा…
संक्षिप्त राजकीय पार्श्वभूमी
पहिली पंचवीस वर्षे काँग्रेस, नंतरची 34 वर्षे डावी आघाडी, त्यानंतरची 12 वर्षे तृणमूल काँग्रेस असा राजकीय प्रवास केलेले हे पूर्व भारतातील सर्वात मोठे राज्य आहे. येथे लोकसभेच्या 42 जागा असून त्या केंद्रीय सत्ताकारणात महत्वाच्या ठरतात. सर्वसाधारणपणे ज्या पक्षाला किंवा आघाडीला विधानसभेत बहुमत मिळते, त्याच पक्षाला किंवा आघाडीला लोकसभेतही अधिक जागा मिळतात अशी या राज्याची पंरपरा आहे. एक अपवाद वगळता ती आतापर्यंत टिकून आहे.
अन्य कोणत्याही राज्याप्रमाणे येथे प्रथम काँग्रेसचेच एकहाती वर्चस्व होते. मात्र, 1971 पासून बदलाचे वारे वाहू लागले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा दबदबा येथे 1969 पासूनच होता. काँग्रेस खालोखाल तो दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष होता. काँग्रेसचे नेतृत्व इंदिरा गांधींकडे आल्यानंतर त्यांनी मार्क्सवाद्यांशी जुळवून घेण्याची भूमिका घेतली. कारण काँग्रेसमधील फुटीनंतर त्यांना बहुमतासाठी डाव्या पक्षांनी साहाय्य केलेले होते. तेव्हापासूनच डाव्यांचा प्रभाव वाढू लागला होता.
1977 मध्ये विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत डाव्यांनी काँग्रेसला मागे टाकले. प्रथम ज्योती बसू यांच्या नेतृत्वात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट, रिव्हॉल्युशनरी सोशालिस्ट पक्ष आणि फॉरवर्ड ब्लॉक यांच्या डाव्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यानंतर तब्बल 34 वर्षे म्हणजे 2011 पर्यंत या आघाडीची निर्विवाद सत्ता या राज्यात होती. तसेच त्या काळातील लोकसभा निवडणुकांवरही डाव्या आघाडीचाच प्रभाव राहिल्याचे आकडेवारीवरुन दिसते.
तृणमूल काँग्रेसचे आव्हान
काँग्रेस नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी प्रथम डाव्यांसमोर गंभीर आव्हान उभे केले. काँग्रेस डाव्यांसंबंधी बोटचेपेपणाची भूमिका घेत आहे. राज्यात डाव्यांचा पराभव व्हावा असे काँग्रेसला वाटतच नाही, असा त्यांचा आरोप होता. त्यामुळे त्यांनी 1997 मध्ये काँग्रेस पक्षाचा त्याग करुन भारतीय जनता पक्षाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत प्रवेश केला. 1998 आणि 1999 या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसची राज्यात भारतीय जनता पक्षाशी युती होती.
तरीही डाव्यांचा पराभव करणे शक्य न झाल्याने 2002 मध्ये गुजरात दंगलींचे निमित्त करुन बॅनर्जी रालोआतून बाहेर पडल्या आणि त्यांनी केँग्रेसशी संधान पुन्हा बांधले. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांची काँग्रेसशी युती होती. याच युतीने प्रथम 2011 मध्ये डाव्यांचा निर्णायक पराभव करुन बहुमत मिळविले. तृणमूल काँग्रेसला स्वबळावरही बहुमत मिळाल्यामुळे नंतर दोन वर्षांमध्ये त्यांनी काँग्रेसशी युती तोडून स्वतंत्ररित्या राज्यात पक्षबळकटीसाठी प्रयत्न केले.
सध्याची परिस्थिती
विरोधकांच्या आघाडीत बिघाडी
भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करण्यासाठी साधारण एक वर्षापूर्वी विरोधकांनी आघाडी स्थापन करण्याची योजना आखली. ममता बॅनर्जींचाही या योजनेत पुढाकार होता. तथापि, नंतर राज्यात काँग्रेसने अधिक जागा मागितल्याने बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालपुरती ही आघाही तुटल्याची, आणि सर्व 42 जागा तृणमूल काँग्रेसच लढणार अशी घोषणा करुन आपल्याच आघाडीवर बाँब टाकला.
भाजप आणि तृणमूल थेट लढत
आता राज्यात सर्व 42 मतदारांसंघांमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस अशीच लढत पहावयास मिळत आहे. काँग्रेस आणि डावी आघाडी यांची युती आहे. तथापि, ही युती प्रचारात फारशी कोठे दिसतही नाही, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. ममता बॅनर्जी विरोधकांच्या आघाडीत आहेत, पण पश्चिम बंगालमध्ये आघाडी नाही, अशी विचित्र परिस्थिती उद्भवली आहे.
राज्यातील लोकसंख्या परिस्थिती
या राज्यात मुस्लीम मतदारांचे प्रमाण जवळपास 30 टक्के आहे. हिंदू 70 टक्के असून त्यांच्यात अन्य मागासवर्गीय, दलित आणि वनवासी समुदायांचे 50 टक्के मतदार असल्याचे दिसून येते. सवर्णांची संख्या साधारणपणे 20 टक्के आहे. मुस्लीमांचा पूर्ण पाठिंबा तृणमूल काँग्रेसला आहे. हिंदू मते भारतीय जनता पक्ष, डावे, काँग्रेस आणि तृणमूल अशी विभागली जात असली तरी, अलिकडच्या काळात भारतीय जनता पक्षाला हिंदू मतांपैकी बहुसंख्य मते पडतात असे दिसून येते. हेच ध्रूवीकरण या लोकसभेच्या निवडणुकीतही मोठ्या प्रमाणात दिसून येईल, असे विश्लेषकांचे मत असून डावी आघाडी आणि काँग्रेस यांना अत्यल्प संधी आहे, असेही अनेक विश्लेषकांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन स्पष्ट केले आहे.
भाजप : शून्यातून दुसऱ्या क्रमांकाकडे…
या राज्यातील भारतीय जनता पक्षाचा राजकीय प्रवासही स्वारस्यपूर्ण आहे. 1980 पासून 2009 पर्यंत भारतीय जनता पक्षाला या राज्यात लोकसभेची एकही जागा मिळवता आली नव्हती. भारतीय जनता पक्षाचा मातृपक्ष असणाऱ्या जनसंघाला 1951 ते 1980 या काळात लोकसभेच्या फक्त दोन जागा मिळाल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकांमध्येही जवळपास अशीच परिस्थिती दिसत होती.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत या राज्यात भारतीय जनता पक्षाला 2 जागांची प्राप्ती झाली. वास्तविक स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या राज्यात हिंदुत्वाच्या विचारधारेला महत्व होते. तथापि, निवडणुकांमध्ये त्याचे प्रत्यंतर येत नव्हते. पण 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत या राज्यात भारतीय जनता पक्षाला अस्तित्व दाखविण्यापुरते यश मिळालेले होते. तेव्हापासून पक्ष राज्यात प्रगतीपथावर आहे.
2019 ची लोकसभा निवडणूक भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने लाभदायक ठरली. या निवडणुकीत पक्षाने प्रथमच मतटक्केवारीत 40 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आणि 42 पैकी 18 जागा जिंकून, डावी आघाडी आणि काँग्रेस यांचा धुव्वा उडविताना, तृणमूल काँग्रेससमोरही आव्हान उभे केले. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीतही पक्षाने 77 जागा मिळवून आपला ठसा उमटविला.
यंदाच्या निवडणुकीपूर्वीच्या घटना…
संदेशखाली प्रकरण : राज्याच्या बशीरहाट जिल्ह्याच्या संदेशखाली येथे तृणमूल काँग्रेसचा स्थानिक नेता शहाजहान शेख आणि त्याच्या गुंडांनी महिलांवर केलेले अत्याचार, बलात्कार आणि गरीबांच्या जमीनी हडप केल्याचे प्रकरण गाजले. कोलकाता उच्च न्यायालयाने यासंबंधी राज्य सरकारला चपराक लगावत या सर्व प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपविली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसची कोंडी झाली आहे. शहाजहान शेख याला अटक करण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था हिंसाचार: एक वर्षापूर्वी राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मोठा हिंसाचार आणि गैरप्रकार झाल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस आणि डावे यांनी केला आहे. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. 2021 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराचा डागही या पक्षावर आहे. त्या हिंसाचारात भारतीय जनता पक्षाला मत दिल्याचा संशय असणाऱ्या मतदारांनाही हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागले.
सध्याची परिस्थिती विरोधकांच्या आघाडीत बिघाडी
भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करण्यासाठी साधारण एक वर्षापूर्वी विरोधकांनी आघाडी स्थापन करण्याची योजना आखली. ममता बॅनर्जींचाही या योजनेत पुढाकार होता. तथापि, नंतर राज्यात काँग्रेसने अधिक जागा मागितल्याने बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालपुरती ही आघाही तुटल्याची, आणि सर्व 42 जागा तृणमूल काँग्रेसच लढणार अशी घोषणा करुन आपल्याच आघाडीवर बाँब टाकला.
भाजप आणि तृणमूल थेट लढत
आता राज्यात सर्व 42 मतदारांसंघांमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस अशीच लढत पहावयास मिळत आहे. काँग्रेस आणि डावी आघाडी यांची युती आहे. तथापि, ही युती प्रचारात फारशी कोठे दिसतही नाही, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. ममता बॅनर्जी विरोधकांच्या आघाडीत आहेत, पण पश्चिम बंगालमध्ये आघाडी नाही, अशी विचित्र परिस्थिती उद्भवली आहे.
राज्यातील लोकसंख्या परिस्थिती
या राज्यात मुस्लीम मतदारांचे प्रमाण जवळपास 30 टक्के आहे. हिंदू 70 टक्के असून त्यांच्यात अन्य मागासवर्गीय, दलित आणि वनवासी समुदायांचे 50 टक्के मतदार असल्याचे दिसून येते. सवर्णांची संख्या साधारणपणे 20 टक्के आहे. मुस्लीमांचा पूर्ण पाठिंबा तृणमूल काँग्रेसला आहे. हिंदू मते भारतीय जनता पक्ष, डावे, काँग्रेस आणि तृणमूल अशी विभागली जात असली तरी, अलिकडच्या काळात भारतीय जनता पक्षाला हिंदू मतांपैकी बहुसंख्य मते पडतात असे दिसून येते. हेच ध्रूवीकरण या लोकसभेच्या निवडणुकीतही मोठ्या प्रमाणात दिसून येईल, असे विश्लेषकांचे मत असून डावी आघाडी आणि काँग्रेस यांना अत्यल्प संधी आहे, असेही अनेक विश्लेषकांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन स्पष्ट केले आहे.
मुख्य मुद्दे
तृणमूल काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील भ्रष्टाचार, नारदा चिटफंड प्रकरण, खनिज संपत्तीची अवैध विक्री केल्याचे प्रकरण आणि ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे तसेच राजकीय वारसदार अभिषेक बॅनर्जी यांची होत असलेली चौकशी, इत्यादी मुद्दे महत्वाचे असल्याचे दिसून येते. गरीबांसाठीच्या केंद्रीय योजनांचा लाभ राज्यातील गरीबांना मिळवून न देण्याची राज्य सरकारची कृतीही मोठा मुद्दा आहे.
संदेशखाली प्रकरणाची हानी तृणमूल काँग्रेसला होऊ शकते, अशी स्थिती आहे. संदेशखाली हे ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी दुसरे ‘सिंगूर“ ठरु शकेल, अशी चर्चा आहे. या मुद्द्यांमुळे राज्य सरकारची प्रतिमा मलीन झाल्याचे प्रतिपादन केले जाते. राज्यात गुंतवणुकीची वानवा, नवे उद्योग निर्माण न होणे, सामाजिक ताणतणाव इत्यादी मुद्द्यांचा प्रभावही निवडणुकीवर होईल, असे मानले जाते.
यंदा काय घडू शकेल…
अनेक मतदानपूर्व सर्वेक्षणांच्या अनुसार यंदा भारतीय जनता पक्ष तृणमूल काँग्रेसला मागे टाकून निम्म्याहून अधिक जागा प्राप्त करेल, अशी स्थिती आहे. मात्र, काही विश्लेषकांच्या मते राज्यात ‘काँटे की टक्कर“ आहे. मतदान शेवटच्या टप्प्यापर्यंत चालणार असल्याने शेवटपर्यंत जो पक्ष दम धरेल त्याला अधिक यश मिळण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात येत आहे. कोलकाता सट्टाबाजाराचा कलही भारतीय जनता पक्षाकडे आजपर्यंत आहे. अर्थात, भाकितांना अधिक महत्व देण्यापेक्षा 4 जूनला होणाऱ्या मतगणनेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
गेल्या चार निवडणुकांमधील बलाबल
2004 : भारतीय जनता पक्ष 0, काँग्रेस 6, इतर 36
2009 : भारतीय जनता पक्ष 1, काँग्रेस 6, इतर 35
2014 : भारतीय जनता पक्ष 2, काँग्रेस 4, इतर 36
2019 : भारतीय जनता पक्ष 18, तृणमूल 22, काँग्रेस 2
