वणीमध्ये शेतकऱ्यांच्या ओळखपत्राशिवाय कर्जमाफी नाही, पाच वर्षांचा डेटा आवश्यक
वणी तालुक्यात कर्जमाफी योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांकडून 2020 ते 2025 पर्यंत 65 कॉलमची माहिती मागितली जात आहे. अनिवार्य शेतकरी ओळखपत्रामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत.
ALSO READ: अमरावती बोर्डाने दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन सेवा हेल्पलाइन सुरू केली
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेबाबत वणी तहसीलमधील शेतकऱ्यांसमोर आता एक नवीन प्रशासकीय आव्हान उभे राहिले आहे. संबंधित विकास संस्थांना कर्जमाफीशी संबंधित संपूर्ण माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याअंतर्गत, शेतकऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांची सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे तहसील पातळीवर खळबळ उडाली आहे.
सरकारी मार्गदर्शक तत्वांनुसार, कर्जमाफीचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याची माहिती विकास संस्थांच्या नोंदींमध्ये नोंदवली जाणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेसाठी सर्वात महत्वाची आवश्यकता म्हणजे शेतकऱ्याकडे अधिकृत शेतकरी ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. वणी तहसीलमधील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांकडे अजूनही शेतकरी ओळखपत्र नाही, ज्यामुळे माहिती संकलन प्रक्रियेत अडथळा येत आहे.
ALSO READ: जागतिक परिस्थितीवर मोदी सरकार गप्प का आहे? सुप्रिया सुळे यांचा मोदींवर घणाघात
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्जमाफीची माहिती एकूण 65 कॉलममध्ये भरावी लागेल. यामध्ये शेतकऱ्याचे नाव, आधार क्रमांक, पॅन कार्ड, बँक पासबुक, आधारशी जोडलेला मोबाईल नंबर, दोन फोटो, जमिनीची माहिती, पिकाचा प्रकार आणि संपूर्ण कर्जाची माहिती समाविष्ट आहे. ही माहिती 2020 ते 31 मार्च 2025 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मागितली जात आहे.
ALSO READ: गणेश नाईक यांच्या वादग्रस्त विधानावर शायना एनसी यांनी दिली प्रतिक्रिया
असे सांगितले जात आहे की सुमारे70 टक्के शेतकरी नियमित कर्ज फेडणारे (कर्ज परतफेड करणारे) आहेत, तर उर्वरित 30 टक्के शेतकरी कर्ज बुडवणाऱ्या श्रेणीत येतात.
कर्जमाफी योजनेमुळे वणी तहसीलमधील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे, परंतु गुंतागुंतीची कागदपत्रे आणि पाच वर्षांच्या माहितीची मागणी यामुळे चिंता निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने वेळेवर मार्गदर्शन आणि सुविधा दिल्यास, ही योजना शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने फायदेशीर ठरू शकते.
Edited By – Priya Dixit