Maharashtra Cabinet Decision : महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पीएम-सेतू योजना, एमएसएमई कंत्राटदारांसाठी टीआरईडीएस सवलत आणि जमीन मुद्रांक नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यास मान्यता दिली.
ALSO READ: लाडक्या बहिणींना 2100 कधी; एकनाथ शिंदेंनी केलं जाहीर
मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अलीकडील मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या औद्योगिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. सरकारने कौशल्य विकास (आयटीआय) वर लक्ष केंद्रित केले आहे, तर पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील लघु उद्योजकांना आर्थिक मदत देण्यासाठीही पावले उचलली आहे.
ALSO READ: रस्ते अपघातातील बळींना ७ दिवसांसाठी १.५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार; मंत्री नितीन गडकरी
पीएम-सेतू योजना मंजूर
महाराष्ट्र सरकारने राज्यात ‘पीएम-सेतू’ (पंतप्रधान कौशल्य आणि रोजगारक्षमता परिवर्तन) योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा उद्देश राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराचे नवीन मार्ग उघडणे आहे. या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) च्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे आणि प्रशिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे आहे.
ALSO READ: पंढरपूर-मंगळवेढा रस्त्यावर क्रूझर आणि कंटेनरची समोरासमोर धडक, ४ जणांचा मृत्यू
योजनेचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार
पहिला टप्पा: नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील आयटीआय संस्थांमध्ये प्राधान्याने याची अंमलबजावणी केली जाईल.
पहिल्या टप्प्यातील यशानंतर, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही याचा फायदा घेता यावा म्हणून राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये याचा विस्तार केला जाईल.
एमएसएमई कंत्राटदारांसाठी मोठी सवलत
सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी (पीडब्ल्यूडी) संबंधित सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) सरकारने एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लॅटफॉर्मचा वापर आता कंत्राटदारांची प्रलंबित बिले आणि देयके निकाली काढण्यासाठी केला जाईल. यामुळे रोख प्रवाह सुधारेल आणि लहान कंत्राटदारांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार नाही.
सहकार आणि औद्योगिक क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन
धुळ्यातील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणी पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकारने मान्यता दिली आहे. गिरणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) कडे सविस्तर प्रस्ताव पाठवला जाईल. स्थानिक रोजगार आणि कापड उद्योगासाठी हे पाऊल जीवनरेखा ठरेल.
जमीन महसूल आणि मुद्रांक शुल्क सुधारणा
मंत्रिमंडळाने काही मोठे बदल केले आहेत, ज्यात जमिनीशी संबंधित धोरणांमध्ये लवचिकता देण्यात आली आहे. यामध्ये भाडेपट्टा कालावधी वाढवणे आणि शत्रू मालमत्तेसाठी सूट समाविष्ट आहे.
भाडेपट्टा विस्तार
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत, विविध कारणांसाठी वाटप केलेल्या सरकारी भूखंडांसाठी भाडेपट्टा कालावधीला परवानगी देण्यात आली आहे. विशेषतः, ३० वर्षांपर्यंतच्या भाडेपट्टा असलेल्या प्रकरणांना आता नियमांनुसार सूट मिळेल.
Edited By- Dhanashri Naik