प्राणी चावल्यास रुग्णावर त्वरित उपचार

प्राणी चावल्यास रुग्णावर त्वरित उपचार

राज्यातील सर्व रुग्णालयांना सरकारचा आदेश : अन्यथा परवाना रद्द करण्याचा इशारा
बेंगळूर : केवळ बेंगळूरमधेच नाही तर कर्नाटकासह संपूर्ण देशात कुत्रा,साप आणि इतर प्राण्यांच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या वाढली आहे. या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना याबाबत व्यापक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, काही राज्यांनीच सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. त्यामुळे अहवाल सादर न केल्याबद्दल कर्नाटकासह इतर राज्यांना अलीकडेच न्यायालयाने फटकारले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील रुग्णालयांमध्ये आगाऊ पैसे न मागता प्राण्यांच्या चाव्यावर त्वरित प्रथमोपचार देणे बंधनकारक केले असून याबाबत आदेश जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कर्नाटक सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांना एक परिपत्रक जारी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर सरकारने कुत्रा आणि साप चावल्यास मोफत आपत्कालीन उपचार, रेबीजविरोधी लसीकरण आणि प्रथमोपचार देण्याचा आदेश दिला आहे.
सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये रेबीजविरोधी लस आणि रेबीज इम्युनोग्लोबुलिनचा अनिवार्य साठा असणे आवश्यक आहे. कुत्रे, साप आणि इतर प्राण्यांनी चावा घेतलेल्या रुग्णांवर मोफत प्राथमिक तपासणी आणि प्रथमोपचार प्रदान करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही रुग्णालयाने आगाऊ पैसे न मागता त्वरित प्रथमोपचार द्यावेत, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. सुविधा नसलेल्या ऊग्णालयांनी प्रथमोपचार प्रदान करून संबंधित रुग्णाला जवळच्या ऊग्णालयात सुरक्षितपणे पोहोचवावे. उपचारांचा खर्च जिल्हा नोंदणी आणि दावे प्राधिकरणामार्फत दिला जाईल. उपचाराशिवाय वैद्यकीय दुर्लक्ष केल्यास 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. गंभीर निष्काळजीपणा आढळल्यास रुग्णालयाचा परवाना रद्द केला जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
2030 पर्यंत मृत्यूदर शून्य करण्याचे उद्दिष्ट
2030 पर्यंत कुत्रा चावणे आणि रेबीजमुळे होणारे मृत्यूदर शून्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे.साप चावलेल्या रुग्णांनाही जवळच्या आरोग्य केंद्रात तात्काळ आपत्कालीन उपचार मिळावेत. उपचारांचा खर्च जिल्हा नोंदणी आणि दावे प्राधिकरणामार्फत दिला जाईल. सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय संस्थांनी एसएएसटी योजनेंतर्गत ऊग्णांची नोंदणी करण्याचे निर्देश परिपत्रकातून देण्यात आले आहेत.