गृहिणींना सहन होत नाही महागाईचा भार पुन्हा चुली पेटवण्यास भाग पाडतेय सरकार !

महिला काँग्रेसचा आरोप, भाजपच्या महिलांना दिले आव्हान पणजी : भाजपचे डबल इंजिन सरकार महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात पूर्ण अपयशी ठरल्याचा आरोप महिला काँग्रेसने केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांची अयशस्वी  धोरणे लोकांना पुन्हा चुली पेटवण्यास भाग पाडत आहे, असा आरोप महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष बीना नाईक यांनी केला आहे. बुधवारी पणजीत काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत […]

गृहिणींना सहन होत नाही महागाईचा भार पुन्हा चुली पेटवण्यास भाग पाडतेय सरकार !

महिला काँग्रेसचा आरोप, भाजपच्या महिलांना दिले आव्हान
पणजी : भाजपचे डबल इंजिन सरकार महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात पूर्ण अपयशी ठरल्याचा आरोप महिला काँग्रेसने केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांची अयशस्वी  धोरणे लोकांना पुन्हा चुली पेटवण्यास भाग पाडत आहे, असा आरोप महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष बीना नाईक यांनी केला आहे. बुधवारी पणजीत काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. लिबरेटा मदेरा, लक्ष्मी चव्हाण, सुचिता ठक्कर, क्लारा डाकुन्हा, जॉनिता सौझा, अनुराधा नाईक, फातिमा पॅरेरा, झरीना शेख, सॅलेट मिरांडा, लाविनिया डाकॉस्ता आदी काँग्रेस सदस्यांची त्यावेळी उपस्थिती होती.
भाजपच्या महिलांची चुप्पी
पुढे बोलताना नाईक यांनी, यापूर्वी काँग्रेस सत्ताकाळात भाजपची महिला ब्रिगेड एलपीजीच्या किंमती नियंत्रणात कशा ठेवाव्या याचे धडे आम्हाला देत होती. आता त्यांनी चुप्पी साधली आहे. तेव्हा घरगुती सिलिंडर 410 ऊपयांना मिळत होता. भाजप राजवटीत आज तो 1017 ऊपयांवर पोहोचला आहे. तरीही ही ‘जुमला’ ब्रिगेड महागाईवर चकार शब्द उच्चारत नाही, अशी टीका केली व धाडस असेल तर त्यांनी  सरकारविरोधात आवाज उठवून दाखवावा, असे आव्हान दिले.
तीन सिलिंडरांचे आश्वासन कुठे?
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी निवडणुकीच्या काळात सिलिंडरचे दर कमी होतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी तर खोटारडेपणाचा कळसच गाठला, चक्क तीन सिलिंडर मोफत देण्याचे आश्वासन दिले व अद्याप त्या शब्दाला जागले नाहीत, असेही नाईक यांनी सांगितले. डाळीसारखी कडधान्ये आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचे दर रोज वाढत आहेत, पण सरकार कोणतीही उपाययोजना करत नाही. उलटपक्षी स्वपक्षाचा प्रचार करणाऱ्या कार्यक्रमांवर मात्र कोट्यावधींची उधळपट्टी करत आहे. हे सरकार उद्योगपतींचे 10 लाख कोटींचे बँक कर्ज माफ करू शकते, परंतु शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यास आणि आधारभूत किंमत देण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला.