उच्च न्यायालयाची शेतकरी नेत्यांना फटकार

उच्च न्यायालयाची शेतकरी नेत्यांना फटकार

आंदोलनातील मुलांच्या सहभागाबाबत कठोर शब्दात तंबी
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
शेतकरी आंदोलनाबाबत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने आंदोलकांना कठोर शब्दात फटकारले. आंदोलनात मुलांना सहभागी करून घेण्याबरोबरच शस्त्रांचा वापर होत असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने संतप्त सवाल उपस्थित केले आहेत. दोन्ही राज्ये या संपूर्ण प्रकरणात आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडण्यात अपयशी ठरली आहेत. सुनावणीदरम्यान हरियाणा सरकारने उच्च न्यायालयाला निदर्शनाची छायाचित्रे दाखवल्याने न्यायालयाची भूमिका कठोर झाली. आंदोलनातील फोटो पाहिल्यानंतर न्यायाधीशांनी शेतकरी आंदोलकांवर कडक शब्दात टीका केली. ‘तुम्ही लोक मुलांना पुढे टाकत आहात, तुम्ही कसले पालक आहात, ही मोठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे.’ ‘शस्त्रs घेऊन मुलांच्या वेशात निदर्शने करताना तुम्हाला काहीच वाटत नाही का?’ अशी विचारणा न्यायालयाने केली. ‘चुकीच्या पद्धतीने युद्ध पुकारणे किंवा आंदोलन करणे ही पंजाबची संस्कृती नाही’ अशी टिप्पणी करतानाच न्यायालयाने निरपराध लोकांना पुढे करणे लाजिरवाणे असल्याचे म्हटले आहे.
शेतकऱ्याच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी
मृत शेतकरी शुभकरन यांच्या मृत्यूची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली चौकशी करण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर यासाठी 3 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकरी शुभकरन यांचा मृत्यू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन काही दिवस स्थगित केले.
सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका
शेतकऱ्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला ताकीद देत अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये याचिकेचा उपयोग प्रसिद्धी स्टंट म्हणून करू नये असे सांगत याचिका मागे घेण्यास भाग पाडले होते.