पालघर : 777 झाडांच्या कत्तलीस उच्च न्यायालयाची स्थगिती
पालघर (palghar) जिल्ह्यातील डहाणू येथील राज्य महामार्ग-30 च्या रुंदीकरणासाठी 777 झाडे (trees) तोडण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय ही झाडे तोडली (tree cutting) जाऊ नयेत, असेही महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामाशी संबंधित प्रतिवाद्यांना न्यायालयाने बजावले.राज्य महामार्ग (state highway) रुंदीकरणासाठी 777 झाडे कापण्याबाबत नगरपरिषदेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने जाहीर सूचना काढली. मात्र, त्यावर हरकती-सूचना येण्याआधीच रुंदीकरणाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला झाडे कापण्यास परवानगी दिली गेली. महाराष्ट्र (maharashtra) (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायद्याचे उल्लंघन करून ही परवानगी देण्यात आल्याचा दावा करून चौहान फाऊंडेशन या स्थानिक संस्थेने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात (bombay high court) धाव घेतली आहे. तसेच जनहित याचिका दाखल करून ही झाडे कापण्यास परवानगी देणारा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी या याचिकेची गंभीर दखल घेतली व वृक्ष प्राधिकरण, डहाणू नगरपरिषद, राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तत्पूर्वी, पीडब्ल्यूडीने राज्य महामार्ग-30 वरील डहाणू-जव्हार, मोखाडा-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम खासगी कंत्राटाला दिले आहे. या रुंदीकरणासाठी 777 झाडे तोडावी लागणार असल्याने कंत्राटदाराने त्याच्या परवानगीसाठी नगरपरिषदेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर, प्राधिकरणाने 24 जानेवारी रोजी हरकती मागवणारी सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार, ट्रस्टने 3 फेब्रुवारी रोजी म्हणजे कायद्याने विहित केलेल्या सात दिवसांच्या अनिवार्य कालावधीत त्यांचे आक्षेप सादर केले. तथापि, वृक्ष प्राधिकरणाने झाडांबाबतचा हा कालावधी संपण्यापूर्वी म्हणजेच 28 जानेवारी रोजी आणि झाडाबाबतचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्याकडून प्राप्त होण्याआधीच कंत्राटदाराला झाडे कापण्यास परवानगी दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सूचना-हरकती मागवण्याच्या कालावधीच कंत्राटदाराने झाडे तोडण्यासाठी कामगार तैनात केले आणि काही झाडे तोडण्यातही आल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.हेही वाचावाहतुक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 596 जणांविरुद्ध कारवाईउल्हास नदीवर धरण बांधण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
Home महत्वाची बातमी पालघर : 777 झाडांच्या कत्तलीस उच्च न्यायालयाची स्थगिती
पालघर : 777 झाडांच्या कत्तलीस उच्च न्यायालयाची स्थगिती
पालघर (palghar) जिल्ह्यातील डहाणू येथील राज्य महामार्ग-30 च्या रुंदीकरणासाठी 777 झाडे (trees) तोडण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय ही झाडे तोडली (tree cutting) जाऊ नयेत, असेही महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामाशी संबंधित प्रतिवाद्यांना न्यायालयाने बजावले.राज्य महामार्ग (state highway) रुंदीकरणासाठी 777 झाडे कापण्याबाबत नगरपरिषदेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने जाहीर सूचना काढली. मात्र, त्यावर हरकती-सूचना येण्याआधीच रुंदीकरणाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला झाडे कापण्यास परवानगी दिली गेली.
महाराष्ट्र (maharashtra) (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायद्याचे उल्लंघन करून ही परवानगी देण्यात आल्याचा दावा करून चौहान फाऊंडेशन या स्थानिक संस्थेने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात (bombay high court) धाव घेतली आहे. तसेच जनहित याचिका दाखल करून ही झाडे कापण्यास परवानगी देणारा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी या याचिकेची गंभीर दखल घेतली व वृक्ष प्राधिकरण, डहाणू नगरपरिषद, राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
तत्पूर्वी, पीडब्ल्यूडीने राज्य महामार्ग-30 वरील डहाणू-जव्हार, मोखाडा-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम खासगी कंत्राटाला दिले आहे. या रुंदीकरणासाठी 777 झाडे तोडावी लागणार असल्याने कंत्राटदाराने त्याच्या परवानगीसाठी नगरपरिषदेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता.
त्यानंतर, प्राधिकरणाने 24 जानेवारी रोजी हरकती मागवणारी सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार, ट्रस्टने 3 फेब्रुवारी रोजी म्हणजे कायद्याने विहित केलेल्या सात दिवसांच्या अनिवार्य कालावधीत त्यांचे आक्षेप सादर केले.
तथापि, वृक्ष प्राधिकरणाने झाडांबाबतचा हा कालावधी संपण्यापूर्वी म्हणजेच 28 जानेवारी रोजी आणि झाडाबाबतचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्याकडून प्राप्त होण्याआधीच कंत्राटदाराला झाडे कापण्यास परवानगी दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सूचना-हरकती मागवण्याच्या कालावधीच कंत्राटदाराने झाडे तोडण्यासाठी कामगार तैनात केले आणि काही झाडे तोडण्यातही आल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.हेही वाचा
वाहतुक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 596 जणांविरुद्ध कारवाई
उल्हास नदीवर धरण बांधण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन