झारखंडचे हेमंत सरकार बहुमत चाचणीत पास
रांची : येथे जेएमएम नेतृत्वाखालील सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील झारखंडने सोमवारी विधानसभेत विरोधी सदस्यांनी सभात्याग करून विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. नामनिर्देशित सदस्य जोसेफ पी गालास्टॉन यांच्यासह एकूण ४५ आमदारांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. मतमोजणी सुरू होताच भाजप आणि एजेएसयू आमदारांनी सभागृहातून वॉकआउट केले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाकडे भगवा पक्षाचे २४ आणि एजेएसयू पक्षाचे तीन आमदार आहेत. तत्पूर्वी, भाजप आमदारांनी आमदार भानू प्रताप साही यांना बोलण्याची परवानगी देण्यासाठी सभापती रवींद्र नाथ महतो यांची परवानगी मागितली, परंतु सभापतींनी ती फेटाळली. मतदानावेळी विधानसभेत ७५ आमदार उपस्थित होते. अपक्ष आमदार सरयू रॉय यांनी मतदानापासून दूर राहिले. सत्ताधारी आघाडीत जेएमएम, काँग्रेस आणि आरजेडीचा समावेश आहे तर सीपीआय (एमएल) लिबरेशनच्या एकमेव आमदाराने बाहेरून पाठिंबा दिला आहे.
लोकसभा निवडणुकीनंतर, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे २७, काँग्रेसचे १७ आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या एका आमदारासह ८१ सदस्यीय सभागृहात जेएमएम-नेतृत्वाखालील आघाडीचे संख्याबळ ४५ इतके कमी झाले आहे. दोन जेएमएम आमदार – नलिन सोरेन आणि जोबा माझी आता खासदार आहेत, तर जामाच्या आमदार सीता सोरेन यांनी भाजपच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी राजीनामा दिला आहे. जेएमएम ने आणखी दोन आमदार – बिशूनपूरचे आमदार चमरा लिंडा आणि बोरिओचे आमदार लोबिन हेम्ब्रोम यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. त्याचप्रमाणे, भाजपचे दोन आमदार धुलू महतो (बाघमारा) आणि मनीष जैस्वाल (हजारीबाग) हे आता खासदार असल्याने विधानसभेतील भाजपचे संख्याबळ २४ वर आले आहे.
मांडूचे आमदार जयप्रकाश भाई पटेल यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर पक्षाने त्यांची हकालपट्टी केली. ८१ सदस्यीय झारखंड विधानसभेचे सध्याचे संख्याबळ ७६ आहे. हेमंत सोरेन यांनी 3 जुलै रोजी सरकार स्थापनेचा दावा केला तेव्हा सत्ताधारी जेएमएम-काँग्रेस-आरजेडी आघाडीने ४४ आमदारांची समर्थन यादी राज्यपालांकडे सुपूर्द केली होती. हेमंत सोरेन, जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष, ४ जुलै रोजी राज्याचे १३ वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, त्यांच्या पूर्ववर्ती चंपाई सोरेन यांनी पदावरून पायउतार झाल्याच्या एका दिवसानंतर. कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात झारखंड उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर हेमंत सोरेन यांची २८ जून रोजी तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. अंमलबजावणी संचालनालयाने ३१ जानेवारी रोजी अटक करण्यापूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.