गायरान जमीन निर्णय : हजारो कोटींच्या गायरान जमिनी महापालिकांच्या ताब्यात देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा
महाराष्ट्र सरकारने नुकताच जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक २०२६ विधानसभेत मंजूर केले आहे. यामुळे राज्यातील महानगरपालिका (मनपा), नगरपालिका आणि नगर पंचायत क्षेत्रातील गायरान जमिनीवरील (गुरचरण/चराईसाठी राखीव असलेल्या जमिनी) आरक्षण उठवले जाणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो हेक्टर जमीन (अंदाजे महापालिकांमध्ये ७७०० हेक्टर, नगरपालिकांमध्ये ४००० हेक्टर आणि नगर पंचायतींमध्ये ३००० हेक्टर) आता थेट शासनाच्या ताब्यात येणार आहे आणि तिचा वापर सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी (जसे की रस्ते, शाळा, दवाखाने, पाणी पुरवठा इ.) करता येणार आहे.
गायरान जमीन म्हणजे काय?
गायरान जमीन ही शासकीय मालकीची असते, जी मुख्यतः गावातील जनावरांच्या (गाय-रान) चरण्यासाठी राखीव ठेवली जाते. तिचा ताबा ग्रामपंचायतीकडे असतो, पण मालकी शासनाचीच राहते. ग्रामीण भागात ही जमीन सार्वजनिक उपयोगासाठी (जसे स्मशानभूमी, शेततळे, रस्ते) वापरली जाते. मात्र, महापालिका/नागरी क्षेत्रात अतिक्रमणे वाढल्याने आणि जनावरे कमी झाल्याने ही जमीन विनावापर पडून राहिली आहे.
या निर्णयाचे मुख्य मुद्दे
आरक्षण उठवणे: पूर्वी ही जमीन गायरान म्हणून आरक्षित असल्याने विकासासाठी वापरण्यात अडथळा येत होता. आता हे आरक्षण हटवले जाणार.
ताबा आणि वापर: जमीन शासनाच्या नावे राहील, पण महापालिका/नगरपालिकांना शासनाच्या परवानगीने सार्वजनिक कामांसाठी वापरता येईल.
उदाहरण: पुणे महापालिकेत ८८६ हेक्टर गायरान जमीन आहे, जी आता विकासासाठी उपलब्ध होऊ शकते.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडले आणि ते एकमताने मंजूर झाले.
राजकीय चर्चा आणि उलटसुलट प्रतिक्रिया
या निर्णयावर राजकीय वर्तुळात तीव्र चर्चा सुरू आहे.
समर्थकांचे मत आहे की हा निर्णय चांगला आहे कारण हजारो कोटींच्या मूल्याच्या जमिनी आता विकासासाठी (जनहितासाठी) वापरता येतील. अतिक्रमणे रोखता येतील आणि शहरांच्या विस्तारासाठी उपयुक्त ठरेल.
तर विरोधकांचे मत आहे की काहींनी याला “पालिकांच्या घशात हजारो कोटींच्या जमिनी देणे” असे संबोधले आहे. गायरान जमिनीचा मूळ हेतू (जनावरांच्या चरण्यासाठी) धोक्यात येऊ शकतो, असे काहींचे म्हणणे आहे. तसेच, यामुळे भविष्यात खासगी विकासासाठी गैरफायदा होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
निर्णयाचे समर्थन (सरकारची बाजू)
शहरी विकास: वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांमध्ये विकासकामांसाठी (उदा. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, कचरा डेपो, सरकारी इमारती) जमिनीची मोठी टंचाई आहे. या निर्णयामुळे महापालिकांना हक्काची जागा मिळेल.
अतिक्रमणांवर आळा: अनेक गायरान जमिनींवर बेकायदा अतिक्रमणे झाली आहेत. या निर्णयामुळे अशा जमिनींची मोजणी होऊन त्या शासन दरबारी अधिकृतपणे जमा होतील.
कायदेशीर सुसूत्रता: जमीन महसूल कायद्यात बदल केल्यामुळे प्रकल्प राबवताना येणारे तांत्रिक अडथळे दूर होतील.
वाद आणि उलटसुलट चर्चा (विरोधक आणि तज्ज्ञांचे मत)
राजकीय वर्तुळात या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याचे कारण म्हणजे या जमिनींचे ‘हजारो कोटींचे मूल्य’.
पर्यावरणाचा ऱ्हास: गायरान जमिनी या प्रामुख्याने जनावरांच्या चराईसाठी आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी असतात. त्या सिमेंटच्या जंगलात रूपांतरित झाल्यास पर्यावरणाचे नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश: सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, गायरान जमिनी या सार्वजनिक उपयोगाच्या असून त्या इतर कारणांसाठी वापरता येणार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा हा कायदा न्यायालयात टिकणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
बड्या बिल्डरांचे हित? विरोधकांचा असा आरोप आहे की, जरी सरकार ‘सार्वजनिक कामांसाठी’ म्हणत असले, तरी भविष्यात या जमिनींचा ताबा बदलून त्या खाजगी विकासकांच्या घशात घातल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या निर्णयामुळे शहरांच्या विकास आराखड्याला (DP) मोठी गती मिळू शकते, मात्र गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन आणि पर्यावरणवाद्यांचा विरोध हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असेल.