संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार 10 नवीन विधेयके सादर करणार
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबरपासून सुरू होईल आणि 19 डिसेंबरपर्यंत चालेल. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे याची घोषणा केली. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशन रचनात्मक आणि उत्पादक असेल, जे आपल्या लोकशाहीला बळकटी देईल आणि लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करेल अशी अपेक्षा आहे.
ALSO READ: भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई आज निवृत्त होणार, सूर्यकांत यांची शपथविधी सोमवारी
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, “भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 1 डिसेंबर 2025 ते 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे (संसदीय कामकाजाच्या गरजांनुसार). आपल्या लोकशाहीला बळकटी देणाऱ्या आणि लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणाऱ्या रचनात्मक आणि फलदायी अधिवेशनाची अपेक्षा आहे.”
ALSO READ: भारतात नवीन कामगार कायदे लागू
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची अपेक्षा आहे. विरोधी पक्ष विशेष सुधारणा मोहिमेचा दुसरा टप्पा (SIR) आणि “मत चोरी” यासह अनेक मुद्दे उपस्थित करतील अशी अपेक्षा आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबरपासून सुरू होत आहे आणि सरकार 10 नवीन विधेयके मांडण्याची तयारी करत आहे. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अणुऊर्जा विधेयक, 2025, जे देशातील नागरी अणुऊर्जा क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा मार्ग मोकळा करेल. आतापर्यंत, हे क्षेत्र पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली होते. सरकारचे म्हणणे आहे की हा नवीन कायदा अणुऊर्जेच्या वापराचे आणि नियमनाचे आधुनिकीकरण आणि प्रभावीपणे नियमन करेल. यामुळे देशातील ऊर्जा उत्पादन आणि तांत्रिक विकासाला एक नवीन चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
ALSO READ: शेतकऱ्यांना वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळणार; केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची मोठी घोषणा
भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक देखील या अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर आहे. लोकसभेच्या बुलेटिननुसार, हे विधेयक एक आयोग स्थापन करेल जो विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना अधिक स्वायत्तता देईल, त्यांना स्वतंत्र आणि स्वयंशासित होण्यास मदत करेल आणि मान्यता प्रक्रिया पारदर्शक आणि मजबूत करेल. हा प्रस्ताव गेल्या काही काळापासून सरकारच्या योजनांमध्ये आहे आणि आता तो पुढे नेला जात आहे.
सरकार काही जुन्या कायद्यांचे सुलभीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी पावले उचलणार आहे. यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश आहे:
Edited By – Priya Dixit