गव्हाच्या साठवणुकीवर सरकारकडून निर्बंध

गव्हाच्या साठवणुकीवर सरकारकडून निर्बंध

दर नियंत्रणासाठी उपाययोजना : साठा मर्यादेमुळे व्यापारी वर्ग प्रभावित होणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
किरकोळ बाजारात गव्हाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलण्यास सुऊवात केली आहे. सरकारने साठवणुकीबाबत मोठा आदेश जारी करत घाऊक आणि किरकोळ विव्रेत्यांसाठी गव्हाची साठा मर्यादा निश्चित केली आहे. या मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सरकारने किरकोळ विव्रेते, घाऊक विव्रेते, प्रोसेसर आणि मोठ्या साखळी विव्रेत्यांसाठी गहू साठवण मर्यादा निश्चित केल्याचे केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी सोमवारी सांगितले. किंमत स्थिरता राखण्यासाठी आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तसेच सरकारी निर्देशानुसार, एकल किरकोळ विव्रेते, मोठे साखळी विव्रेते, प्रोसेसर आणि घाऊक विव्रेते दर शुक्रवारी आपल्याकडे साठवलेला गव्हाचा साठा उघड करतील.
सध्या गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी असून साखर निर्यातबंदीचा आढावा घेण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. गव्हाचे भाव स्थिर राहावेत अशी आमची इच्छा आहे. देशात गव्हाच्या किमतीत वाढ झाल्याचा परिणाम अन्नधान्याच्या महागाईवर होतो, त्यामुळे सरकारने यासाठी पावले उचलण्यास सुऊवात केल्याचे अन्न सचिवांनी स्पष्ट केले.
स्टॉकची मर्यादा निर्धारित
गव्हासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या मर्यादेनुसार, घाऊक विव्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा 3,000 टन असेल, तर प्रक्रियेसाठी ती प्रक्रिया क्षमतेच्या 70 टक्के असेल. मोठ्या साखळी किरकोळ विव्रेत्यांसाठी ही मर्यादा प्रति आउटलेट 10 टन असली तरी त्याची एकूण मर्यादा 3,000 टनांपेक्षा जास्त नसावी. एकल किरकोळ विव्रेत्यांसाठी ही मर्यादा 10 टन निर्धारित करण्यात आली आहे.