दिल्लीतील सरकारी बंगला मोईत्रा यांनी केला रिकामा

दिल्लीतील सरकारी बंगला मोईत्रा यांनी केला रिकामा

मालमत्ता संचालनालयाच्या स्वाधीन ताबा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
तृणमूल काँग्रेसच्या माजी खासदार महुआ मोईत्रा यांनी शुक्रवारी दिल्लीतील आपला सरकारी बंगला रिकामा केला. त्यांच्या वकिलाने ही माहिती दिली.  संसदेच्या मालमत्ता संचालनालयाने त्यांना सरकारी बंगला तत्काळ रिकामा करण्याची नोटीस पाठविण्यात आली होती. पॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात महुआ यांचे लोकसभा सदस्यत्व 8 डिसेंबर 2023 रोजी रद्द झाल्यापासून त्यांना दोनदा बंगला रिकामा करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, कार्यवाही न झाल्याने तीन दिवसांपूर्वी पुन्हा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानुसार अखेरीस त्यांनी शुक्रवारी आपल्या ताब्यातील सरकारी बंगला खाली केला.
मालमत्ता संचालनालयाने शुक्रवारी सकाळी एक टीम अधिकृत बंगला रिकामी करण्यासाठी पाठवली होती. यावेळी बंगल्याभोवतीच्या परिसरात बॅरिकेड्स लावले होते. याचदरम्यान अधिकाऱ्यांच्या आगमनापूर्वी बंगला रिकामा करण्यात आल्याचे  महुआ मोईत्रांचे वकील शादान फरासत यांनी पत्रकारांना सांगितले. आता बंगल्याचा ताबा मालमत्ता संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
महुआ मोईत्रा यांची गेल्या महिन्यात लोकसभेतून हकालपट्टी करण्यात आली होती. मोईत्रा यांना गुऊवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. उच्च न्यायालयाने मालमत्ता संचालनालयाच्या नोटीसला स्थगिती देण्यास नकार देत त्यांना सरकारी बंगला रिकामा करण्यास सांगितले. मोईत्रा यांनी गुऊवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारी बंगला रिकामा करण्याच्या नोटिसीला आव्हान दिले होते.
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी मोईत्रा यांच्यावर पैसे घेऊन लोकसभेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप केला होता. याबाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे तक्रार केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शिष्टाचार समितीच्या अहवालात त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर 8 डिसेंबर 2023 रोजी महुआ यांच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडण्यात आला होता. यादरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. महुआ यांनी लोकसभेतून आपल्या हकालपट्टीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच निशिकांत दुबे यांच्या आरोपांविरोधात महुआ मोईत्रा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला होता. हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.