राज्याला 18,177 कोटींचा दुष्काळी निधी द्या!

राज्याला 18,177 कोटींचा दुष्काळी निधी द्या!

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची पंतप्रधान मोदींना विनंती
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती दिली. तसेच राज्याला तातडीने 18,177.44 कोटी रुपये दुष्काळी मदतनिधी मंजूर करावा, अशी विनंती केली आहे.  4,663.12 कोटी रु. इनपुट सबसिडी, 12,7577.86 रु. तातडीचा मदतनिधी, 566.78 कोटी रु. पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि 363.68 कोटी रु. जनावरांना चारा व इतर सुविधा पुरविण्यासाठी द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
राज्यात एकूण 236 तालुक्यांपैकी 223 तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत. त्यापैकी 196 तालुक्यांमध्ये तीव्र दुष्काळ आहे. त्यामुळे 48.19 लाख हेक्टर क्षेत्रातील कृषी आणि बागायती पिकांचे नुकसान झाले आहे. परिणामी लहान आणि अतिलहान शेतकरी संकटात सापडले आहेत. एनडीआरएफकडून 4,663.12 कोटी रु. इनपुट सबसिडी द्यावी, अशी विनंती सिद्धरामय्यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे. शिवाय राज्यात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनंतर्गत दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये कामाचे दिवस 100 वरून 150 पर्यंत वाढवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
दुष्काळी मदतनिधीसाठी राज्याते केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे 22 सप्टेंबर रोजी पहिला प्रस्ताव पाठविला होता. नंतर केंद्रीय अध्ययन पथकाने राज्य दौरा करून दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करून अहवाल सादर केला. त्यानंतर आणखी 21 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे 20 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे एनडीआरएफ मार्गसूचीनुसार 17,901.73 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यात तातडीचा मदतनिधी म्हणून 12,7577.86 कोटी रु. देण्याची मागणी करण्यात आली होती, अशी माहितीही सिद्धरामय्यांनी पंतप्रधान मोदींना दिली. पीक नुकसानीला सामोरे गेलेल्या शेतकऱ्यांना इनपुट सबसिडी देणे अत्यावश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
उच्चस्तरीय समितीची तातडीची बैठक घ्या : सिद्धरामय्या
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्त्वाखालील उच्चस्तरीय समितीची तातडीची बैठक घेऊन राज्यासाठी लवकर दुष्काळीनिधी मंजूर करण्याची विनंती पंतप्रधानांकडे केली आहे, असे सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले. ते म्हणाले, आम्ही केंद्राकडे तीन वेळा निवेदन दिले आहे. परंतु, केंद्राने यासंबंधी प्राथमिक टप्प्यातील बैठकही घेतलेली नाही. त्यामुळे तातडीने बैठक घेऊन राज्यासाठी मदतनिधी मंजूर करण्याची विनंती केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा योजनांसाठीही साकडे
भद्रा पाणीपुरवठा योजनेसाठी अनुदान द्या, म्हादई योजनेसाठी पर्यावरण मंत्रालयाकडून हिरवा कंदील द्या, मेकेदाटू योजनेचे काम सुरू करण्यास परवानगी द्या, अशा मागण्याही पंतप्रधान मोदींकडे करण्यात आल्याचे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या बाबतीत गॅझेट निघाले आहे. केवळ पर्यावरण मंत्रालयाकडून हिरवा कंदील मिळणे बाकी आहे. हे काम केंद्राने करून द्यावे. त्याचप्रमाणे भद्रा पाणीपुरवठा योजनेसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 5300 कोटी रु. अनुदानाची घोषणा केली होती. यापैकी एक रुपयाही केंद्राने दिलेला नाही. केंदाने दिलेल्या आश्वासनानुसार भद्रा पाणीपुरवठा योजनेसाठी अनुदान मंजूर करावे, कावेरी नदीवर कर्नाटक सीमेवर मेकेदाटू जलाशय निर्मितीला लवकर परवानगी द्यावी. या योजनेमुळे बेंगळूर आणि रामनगर जिल्ह्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यास अनुकूल होणार आहे, अशी माहिती नरेंद्र मोदी यांना दिल्याचे सिद्धरामय्यांनी सांगितले.

Go to Source