निवडणूक रोख्यांची सर्व माहिती द्या!

स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली काहीही हातचे राखून न ठेवता आणि पक्षपात न करता निवडणूक रोख्यांसंबंधीची सर्व माहिती रोख्यांच्या ओळख क्रमांकांसह केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिला आहे. ही माहिती 21 मार्चपर्यंत द्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्टेट […]

निवडणूक रोख्यांची सर्व माहिती द्या!

स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
काहीही हातचे राखून न ठेवता आणि पक्षपात न करता निवडणूक रोख्यांसंबंधीची सर्व माहिती रोख्यांच्या ओळख क्रमांकांसह केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिला आहे. ही माहिती 21 मार्चपर्यंत द्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांसंबंधी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला काही दिवसांपूर्वी दिली होती. नंतर आयोगाने ती आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्धही केली होती. त्यामुळे कोणत्या कंपनीने किती आणि कोणत्या रकमेचे रोखे घेतले, याची माहिती आता सर्वांसाठी सार्वजनिक झाली आहे. तथापि, स्टेट बँकेने प्रत्येक रोख्याचा ओळख क्रमांक दिलेला नव्हता. त्यामुळे कोणत्या देणगीदारांकडून कोणत्या राजकीय पक्षाला किती रक्कम मिळाली, हे आतापर्यंत निश्चितपणे समजले नव्हते. येत्या काही दिवसांमध्ये ही माहिती सार्वजनिक होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीत हा आदेश दिला आहे. त्यानुसार स्टेट बँक न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे.
निवडक धोरण नको
न्यायालयाचा आदेश सर्व माहिती उघड करण्याचा होता. माहिती प्रसिद्ध करताना स्टेट बँकेने निवडक धोरणाचा अवलंब करु नये. बँकेकडे उपलब्ध असलेली सर्व माहिती प्रसिद्ध करावी. आम्ही सांगू तेवढेच करायचे असे धोरण नको, अशी टिप्पणीही न्यायलयाने रोख्यांच्या संदर्भात केलेली आहे.
विरोधी पक्षांनाही घसघशीत लाभ
निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून केवळ केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षालाच निवडणूक निधी मिळाला आहे, असे नव्हे, हे आता उघड होत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या नव्या माहितीनुसार विरोधी पक्षांना मिळालेली एकंदर रक्कम लक्षात घेतली, तर ती भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या रकमेपेक्षा फार कमी नाही, हे स्पष्ट होत आहे. भारतीय जनता पक्ष देशभरात विस्तारला आहे. तसेच तो सत्ताधारी आहे. त्यामुळे त्याला अधिक देणग्या मिळणार हे उघड आहे. पण तृणमूल काँग्रेससारख्या एका राज्यापुरता मर्यादित असलेल्या आणि लोकसभेत केवळ 24 खासदार असणाऱ्या पक्षालाही जवळपास दीड हजार कोटी रुपयांच्या देणग्या रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या आहेत. द्रविड मुन्नेत्र कळघम या तामिळनाडूपुरत्या मर्यादित असलेल्या आणि 25 लोकसभा खासदार असलेल्या पक्षाला जवळपास 600 कोटी रुपये मिळाले आहेत. काँग्रेसला जवळपास दीड हजार कोटी रुपये हाती लागले आहेत. खासदारांची संख्या, विविध राज्यांमध्ये असणारा प्रभाव या बाबींचा विचार करता भारतीय जनता पक्ष आणि इतर पक्ष यांना जवळपास सारखीच रक्कम देणगीदारांनी दिली आहे, हे आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार उघड होत आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी आता बरीचशी सावध भूमिका घेण्यावर भर दिल्याचेही प्रतिक्रियांवरुन स्पष्ट होत आहे.
लॉटरी किंगची देणगी कोणाला?
आतापर्यंत उघड झालेल्या माहितीनुसार सर्वात जास्त देणगी तामिळनाडूतील लॉटरीकिंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सँतिआयो मार्टिन यांनी 1,300 हून अधिक रुपयांची देणगी दिली आहे. यापैकी 500 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम त्यांनी एकट्या द्रविड मुन्नेत्र पक्षाला दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. हे लॉटरी व्यावसायिक वादग्रस्त असून त्यांच्यावर आतापर्यंत चारवेळा सीबीआय आणि ईडीच्या धाडी पडल्या आहेत. तसेच त्यांच्या उद्योगसमूहाची साधारणत: 800 कोटी रुपयांची मालमत्ता ईडीकडून गोठविण्यात आली आहे. सध्या हा विषय चर्चेत आहे.