महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक प्राणीसंग्रहालय असेल, एआयचा वापर होणार, वनमंत्री गणेश नाईक यांची घोषणा
मानव आणि वन्यजीवांमधील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सोमवारी नागपूरमध्ये एक मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले की, भविष्यात जखमी किंवा पकडलेल्या वन्यजीवांना केवळ बचाव केंद्रांमध्ये ठेवण्याऐवजी प्राणीसंग्रहालयात पाठवले जाईल.
ALSO READ: नागपूर शहर बस संप महानगरपालिका प्रशासनाने माघार घेतली
यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा स्तरावर वन विभागाच्या जमिनीवर प्राणीसंग्रहालये स्थापन केली जातील. राज्यातील सर्व वन मंडळे आणि वन्यजीव विभागांसोबतच्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना वनमंत्र्यांनी ही घोषणा केली.
ALSO READ: मतदार यादीतील तफावत! आदित्यने उद्धव-राज यांचे पत्र निवडणूक आयोगाला सुपूर्द केले
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्राणीसंग्रहालये बांधली जातील. वनमंत्री नाईक यांनी एआय-आधारित बिबट्या व्यवस्थापनासह अनेक घोषणा केल्या.
वन विभागाचे आधुनिकीकरण करण्यावर आणि कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविण्यावर भर दिला जाईल. बिबट्यांचा धोका कमी करण्यासाठी पुणे आणि अहिल्यानगर विभागांना प्रत्येकी 11 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.
नाशिकमध्ये बिबट्यांचे प्रमाण जास्त आहे. 2027 च्या कुंभमेळ्यात भाविकांना बिबट्यांपासून कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत, ज्यामुळे भाविक आणि वन्यजीव दोघांचीही सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाईल.
ALSO READ: मुंबईच्या मतदार यादीवर वाद, निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करत विरोधकांचा हल्लाबोल
मंत्री नाईक म्हणाले की, प्रोजेक्ट टायगरच्या धर्तीवर, आता 5 हजार ते 6 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ व्यापणारा एक वेगळा बिबट्या प्रकल्प स्थापन केला जाईल. या प्रकल्पात मानवी वस्तीतून पकडलेल्या बिबट्यांना सोडण्याचा आहे. प्रस्ताव आहे.
महाराष्ट्राचे वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, ताडोबा-अंधारी आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर झोनमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याच्या उद्देशाने एक नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे .
महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमधील प्राणीसंग्रहालयांनी गोरेवाडा रेस्क्यू सेंटरमध्ये असलेल्या आठ वाघ आणि आठ बिबट्यांना स्थलांतरित करण्याची विनंती केली आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या स्थलांतरासाठी केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. मंजुरी मिळविण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
Edited By – Priya Dixit