लहान मुलाला त्याच्या गुप्तांगांना स्पर्श करण्यास भाग पाडणे हा गंभीर लैंगिक अत्याचार; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मोठे विधान
दिल्ली उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बाल संरक्षण (POCSO) कायद्याअंतर्गत लहान मुलाला लैंगिक अत्याचाराचा गंभीर गुन्हा आहे. POCSO अंतर्गत, बारा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलावर लैंगिक अत्याचार हा गंभीर लैंगिक अत्याचार मानला जातो.
न्यायमूर्ती नीना बंसल कृष्णा यांनी निकाल देताना, सुमारे चार वर्षांच्या मुलीला त्याचे गुप्तांग उघड करून तिला स्पर्श करण्यास भाग पाडल्याबद्दल POCSO कायद्याच्या कलम १० (तीव्र लैंगिक अत्याचाराची शिक्षा) अंतर्गत त्याच्या दोषसिद्धी आणि शिक्षेला आव्हान देणारी एका पुरूषाची अपील फेटाळून लावली.
संपूर्ण प्रकरण काय होते?
अपीलकर्त्याला जुलै २०२४ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवले आणि सात वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. तो पीडितेच्या घरात भाडेकरू होता. हा गुन्हा २०२२ मध्ये घडला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अल्पवयीन मुलाला लैंगिक हेतूने त्यांच्या गुप्तांगांना स्पर्श करण्यास भाग पाडणे म्हणजे गंभीर लैंगिक अत्याचार आहे. म्हणून, हा गुन्हा POCSO कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत सिद्ध होतो.
५ जानेवारी रोजीच्या निर्णयात, उच्च न्यायालयाने म्हटले की अपीलात योग्यता नाही आणि प्रलंबित अर्जांसह (जर असेल तर) ते फेटाळले जात आहे. उच्च न्यायालयाने पीडितेला शिकवण्यात आले होते आणि तिच्याविरुद्ध कोणताही खटला चालविण्यायोग्य पुरावा नव्हता असा आरोपीचा दावा फेटाळून लावला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की लैंगिक अत्याचाराचा मूळ आरोप पीडितेच्या जबाबात सुसंगत राहिला आहे आणि अभिव्यक्तीतील किरकोळ फरक तिच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करत नाही.
उच्च न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्यास विलंब झाल्याबद्दल आरोपीचा बचाव स्वीकारण्यासही नकार दिला. त्यात म्हटले आहे की विलंबाचे कारण पुरेसे स्पष्ट केले आहे आणि ते प्रतिबंधक मानले जाऊ शकत नाही, कारण अल्पवयीन मुलीच्या आईने पोलिसांशी संपर्क साधण्यापूर्वी तिचा पती दुसऱ्या शहरातून परत येण्याची वाट पाहणे साहजिक होते.