वीज मागणी वाढण्याची भीती

उत्पादकांना जून 2024 पर्यंत 6 टक्के कोळसा आयात करण्याचे निर्देश नवी दिल्ली : केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने 4 मार्च रोजी अधिसूचनेद्वारे कोळसा अनिवार्य आयातीची तारीख वाढवली आहे. यापूर्वी मंत्रालयाने या महिन्याच्या अखेरीस कोळसा आयात करणे अनिवार्य केले होते. आताच्या माहितीनुसार, उर्जामंत्र्यांनी म्हटले होते की मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशांतर्गत कोळशाची उपलब्धता पुरेशी नाही. मंत्रालयाच्या 4 मार्चच्या मार्गदर्शक […]

वीज मागणी वाढण्याची भीती

उत्पादकांना जून 2024 पर्यंत 6 टक्के कोळसा आयात करण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली :
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने 4 मार्च रोजी अधिसूचनेद्वारे कोळसा अनिवार्य आयातीची तारीख वाढवली आहे. यापूर्वी मंत्रालयाने या महिन्याच्या अखेरीस कोळसा आयात करणे अनिवार्य केले होते. आताच्या माहितीनुसार, उर्जामंत्र्यांनी म्हटले होते की मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशांतर्गत कोळशाची उपलब्धता पुरेशी नाही.
मंत्रालयाच्या 4 मार्चच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे की, ‘मंत्रालयाने वीज पुरवठ्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. अंदाजानुसार, उन्हाळी हंगामात (एप्रिल-जून 2024) कमाल मागणी 250 जीडब्लूपर्यंत पोहोचू शकते. देशांतर्गत कोळशाच्या लोडिंगमध्ये वाढ होऊनही, रेल्वे नेटवर्कशी संबंधित विविध लॉजिस्टिक समस्यांमुळे देशांतर्गत कोळशाचा पुरवठा कमीच राहील, असे दिसून आले आहे.
आदेशात म्हटले आहे की केंद्र आणि राज्यांच्या सर्व वीज निर्मिती कंपन्या आणि स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक यांनी उन्हाळ्याच्या महिन्यात विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि देशात अखंडित वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेसा कोळशाचा साठा राखणे आवश्यक आहे. जे घरगुती कोळशावर चालते. अशा परिस्थितीत, मंत्रालयाने 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी जारी केलेल्या सूचना जून 2024 पर्यंत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्व वीज निर्मिती कंपन्यांनी जून 2024 पर्यंत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांचे आयात केलेले कोळसा करार एकत्रित करणे आवश्यक आहे. वीज निर्मिती कंपन्यांना त्यांच्या देशांतर्गत कोळसा आधारित संयंत्रांमध्ये कोळशाच्या साठ्याच्या स्थितीचा सतत आढावा घ्यावा लागेल आणि आवश्यकतेनुसार आयात केलेला कोळसा जमवावा लागेल. जेणेकरून औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा पुरेसा साठा राखला जाईल.
ऑक्टोबरमध्ये आयात केलेल्या कोळशावर आधारित युनिट्सना वाढीव मागणी पूर्ण करण्यासाठी जास्तीत जास्त क्षमतेने प्रकल्प चालवण्यास सांगितले होते. या मार्गदर्शक तत्त्वांची तारीखही वाढवण्यात आली आहे. 2022 पर्यंत वीज निर्मिती कंपन्यांना त्यांच्या एकूण कोळशाच्या गरजेपैकी 10 टक्के मिश्रण करणे अनिवार्य करण्यात आले होते.
मागणी पूर्ण करण्यास कोळसा उपलब्ध होणार
मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा देशांतर्गत कोळसा उपलब्ध होईल, असा विश्वास कोळसा मंत्रालयाला आहे. मंगळवारी, मंत्रालयाने एका सार्वजनिक निवेदनात सांगितले की, 2023-24 या आर्थिक वर्षात फेब्रुवारी 2024 पर्यंत एकूण कोळसा उत्पादन 8,807.2 लाख टन (तात्पुरते) झाले आहे, जे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत 7,853.9 लाख टन होते. उत्पादनात 12.14 टक्के वाढ झाली आहे.
केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अलीकडेच सांगितले होते की, मंत्रालयाला 2025-26 या आर्थिक वर्षात कोळशाचा अतिरिक्त साठा असण्याची खात्री आहे, जेव्हा देशात थर्मल कोळशाची आयात शून्य असेल. मंत्रालयाने पुढील आर्थिक वर्षात 1 अब्ज टन कोळसा उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.