Bharat Bandh आज देशभरात शेतकऱ्यांचा संप, बँकांपासून शाळा आणि महाविद्यालयांपर्यंत… काय सुरू राहील आणि काय बंद राहील?
12 February Bharat Bandh: आज भारत बंद आहे. कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी संप पुकारला आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या या भारत बंदमुळे सामान्य जीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. सरकारी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी कामगार संघटना, शेतकरी संघटना आणि अनेक सामाजिक संघटनांनी हा संप पुकारला आहे. हा संप कामगार सुधारणा आणि इतर धोरणांच्या विरोधात आहे. संघटनांचे म्हणणे आहे की ही धोरणे कामगारांच्या हक्कांना आणि सुरक्षिततेला हानी पोहोचवतात.
भारत बंदचा बँकिंग सेवा, सार्वजनिक वाहतूक आणि सरकारी कार्यालयांवर परिणाम होऊ शकतो. जनतेलाही गैरसोयीचा सामना करावा लागू शकतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, वाहतूक सेवा, सरकारी कार्यालये आणि काही उद्योग विस्कळीत होऊ शकतात, विशेषतः केरळ आणि ओडिशासारख्या राज्यांमध्ये, जिथे संघटनांची मोठी उपस्थिती आहे. या संपात सुमारे ३० कोटी कामगार सहभागी होऊ शकतात असा संघटनांचा दावा आहे.
संपाचा परिणाम ६०० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये जाणवेल
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC) च्या सरचिटणीस अमरजीत कौर यांच्या मते, या वेळीचा सहभाग मागील निदर्शनांपेक्षा जास्त असू शकतो. त्यांनी सांगितले की ९ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या निदर्शनात सुमारे २५ कोटी लोक सहभागी झाले होते. संघटनांचे म्हणणे आहे की या संपाचा परिणाम ६०० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये होऊ शकतो, तर गेल्या वर्षी हा परिणाम सुमारे ५५० जिल्ह्यांपुरता मर्यादित होता.
या भारत बंदची हाक AITUC, INTUC, CITU, HMS, TUCC, SEWA, AIUTUC, AICCTU, LPF आणि UTUC यासह दहा केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाने दिली आहे. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM), कृषी कामगार संघटना, विद्यार्थी आणि युवा संघटना देखील याला पाठिंबा देत आहेत.
संघटनांचे नेते म्हणतात की या संपाचा उद्देश मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपाययोजना आणि कामगारांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी दबाव निर्माण करणे आहे. ते चार नवीन कामगार संहितांना विरोध करत आहेत. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की या संहिता कामगारांचे हक्क कमकुवत करतात, नोकरीची सुरक्षा कमी करतात आणि मालकांना कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणे आणि काढून टाकणे सोपे करतात.
शेतकऱ्यांची आणखी काय मागणी आहे?
इतर मागण्यांमध्ये बियाणे विधेयकाचा मसुदा मागे घेणे, वीज दुरुस्ती विधेयक आणि शांतता कायदा मागे घेणे, मनरेगा मजबूत करणे आणि विकसित भारत – रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) कायदा, २०२५ अंतर्गत हमी मागे घेणे यांचा समावेश आहे. भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराबद्दलच्या चिंतेमुळे संयुक्त किसान मोर्चाने संपाला पाठिंबा दिला आहे. गटाचे निमंत्रक हन्नान मोल्लाह म्हणाले की, या करारामुळे भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त अमेरिकन आयातीचा पूर येऊ शकतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होऊ शकतो.
आजच्या भारत बंदचा व्यापक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी बँका आणि विमा कार्यालये, सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, काही राज्यांमधील राज्य वाहतूक बस सेवा, औद्योगिक युनिट्स आणि उत्पादन केंद्रे, कोळसा आणि स्टील (स्थानिक सहभागावर अवलंबून) सारखी प्रमुख क्षेत्रे आणि निषेध क्षेत्रातील मनरेगा अंतर्गत काम प्रभावित होऊ शकते. काही ठिकाणी दुकाने देखील बंद राहू शकतात.
आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील
तथापि, रुग्णालये आणि आपत्कालीन सेवा, रुग्णवाहिका आणि आवश्यक आरोग्य सेवा, मेट्रो सेवा, खाजगी कार्यालये आणि आयटी कंपन्या, सरकारी शाळा आणि महाविद्यालये आणि ट्रेन सेवा सामान्यपणे चालू राहू शकतात. कामगार संहिता रद्द करणे, मनरेगा बजेट वाढवणे आणि मजबूत करणे, काही नागरी सेवा धोरणे रद्द करणे, नवीन पेन्शन योजना जुनी पेन्शन योजना (OPS) ने बदलणे आणि नवीन शिक्षण धोरण २०२० मागे घेणे या संघटनांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
सरकारने भारत बंदची तयारी देखील केली आहे. बंदमधून अत्यावश्यक सेवा वगळण्यात आल्या आहेत आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुरक्षा दल तैनात केले जातील. प्रशासनाने जनतेला अफवा टाळण्याचे आणि फक्त अधिकृत माहितीवर अवलंबून राहण्याचे आवाहन केले आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या या भारत बंदमुळे सर्वसामान्यांना काही गैरसोय होऊ शकते.