जिह्यात बनावट खतांचा ‘बाजार’; अप्रमाणित हातमिश्र खतांमधून शेतकऱ्यांची फसवणूक

सुस्त कृषि विभागाचे वरातीमागून घोडे; खते बनवणाऱ्या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची लुटमार सुरुच रब्बी आणि उन्हाळी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात बनावट खतांचा पुरवठा; जिल्हा परिषदेचा कृषि विभाग ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ कृष्णात चौगले कोल्हापूर जिह्यातील कृषि विभागाने सोईस्कररित्या गांधारीची भूमिका घेतल्यामुळे खत उत्पादन करणाऱ्या अनेक संस्थांकडून बेलगामपणे शेतकऱ्यांची लूट सुरु आहे. जिल्हा परिषदेचा कृषि विभाग म्हणजे ‘असून अडचण […]

जिह्यात बनावट खतांचा ‘बाजार’; अप्रमाणित हातमिश्र खतांमधून शेतकऱ्यांची फसवणूक

सुस्त कृषि विभागाचे वरातीमागून घोडे; खते बनवणाऱ्या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची लुटमार सुरुच
रब्बी आणि उन्हाळी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात बनावट खतांचा पुरवठा; जिल्हा परिषदेचा कृषि विभाग ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’

कृष्णात चौगले कोल्हापूर
जिह्यातील कृषि विभागाने सोईस्कररित्या गांधारीची भूमिका घेतल्यामुळे खत उत्पादन करणाऱ्या अनेक संस्थांकडून बेलगामपणे शेतकऱ्यांची लूट सुरु आहे. जिल्हा परिषदेचा कृषि विभाग म्हणजे ‘असून अडचण आणि नसून खोळंबा’ अशी अवस्था झाल्यामुळे खतांची गुणवत्ता पडताळणी कोण करणार ? हा प्रश्न वर्षानुवर्षे अनुत्तरीतच आहे. कृषि विभागाकडून अप्रमाणिक खते बनवणाऱ्या कंपन्यांना शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याबाबत अप्रत्यक्षरित्या परवानाच दिला जात असल्यामुळे हा काळाबाजार सुरु आहे. खताच्या गोणीवर नोंद असलेली ‘एनपीके’ची मात्रा प्रत्यक्ष खतांमध्ये नसल्यामुळे पिकांच्या वाढीवर परिणाम होत असून शेतकऱ्यांचा दुहेरी तोटा होत आहे.
केंद्रीय खत रसायन विभागाच्या भरारी पथकाने सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी टाकलेल्या धाडींमुळे जिह्यातील अनेक खत उत्पादक कंपन्यांचा बनावटगिरीचा पर्दाफाश झाला होता. या कारवाईबाबत माहिती अधिकारात घेतलेल्या माहितीमध्ये खत उत्पादन करणाऱ्या अनेक नामांकित संस्थांची नावे पुढे आली होती. याबाबत ‘भारत लाईव्ह न्यूज मीडिया संवाद’च्या प्रस्तुत प्रतिनिधींनी वृत्त मालिका प्रसिद्ध करून त्याविरोधात आवाज उठवला होता. त्यानंतर कृषि विभागाने अनेक नामांकित संस्था तथा खत कंपन्यांतील खतांचे नमुने घेऊन कारवाई सुरु केली होती. त्यामुळे खत उत्पादक संस्थांचे धाबे दणाणले होते. पण या कारवाईनंतर आजही जिह्यात अप्रमाणित खतांचा बाजार सुरुच आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून ज्या नावांवर अगदी डोळे झाकून विश्वास ठेवला जातो, त्याच खत उत्पादक संस्थांची खते अप्रमाणित आली आहेत. विशेष बाब म्हणजे ही कारवाई केंद्रीय पथकाद्वारे केली जात असेल, तर जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग काय केवळ कागद रंगवाण्याचे काम करतो काय ? असा सवाल जाणकार शेतकऱ्यांतून उपस्थित केला जात आहे. खरीप हंगाम असो अथवा रब्बी त्यांच्याकडे खते, बि-बियाणे आणि औषधांच्या माहितीचा फॉर्म्युला ठरलेला असतो. दरवर्षीची आकडेवारीही अगदी मिळतीजुळती असते. पण केवळ ही आकडेवारी संकलित करण्याच्या कामाबरोबरच शेतकऱ्यांना योग्य दर्जाची खते, बियाणे मिळतात काय ? खतांबाबत शेतकऱ्यांचा अनुभव काय आहे ? याची माहिती घेऊन वर्षानुवर्षे अप्रमाणित खतांचे उत्पादन करण्याऱ्या संस्थेवर कृषि विभागाने कायमस्वरूपी ठोस कारवाई करण्याची गरज आहे. तरच बोगस खते विकत घेऊन योग्य उत्पादनाअभावी वर्षानुवर्षे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला शेतकरी सुखाचा श्वास घेऊ शकेल.
खतांची मागणी वाढल्यामुळेच अप्रमाणित खते बाजारात आणण्याचा प्रयत्न
सध्या उन्हाळी पिकांसह ऊस पिकासाठी मोठ्या प्रमाणात रासायानिक खतांची गरज आहे. याच कालावधीत शेतकऱ्यांकडून खतांची उचल सर्वाधिक प्रमाणात केली जाते. नेमकी हीच संधी शोधून अनेक खत संस्था आणि कंपन्यांकडून अप्रमाणित खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात आहेत. पण जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागाकडून खतांची गुणवत्ता पडताळणी केली जात असल्याचे भासवते जात असले तरी अप्रमाणित खतांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची लूट सुरुच आहे.
खतांमधील मात्रा तपासणीला शेतकऱ्यांना मर्यादा
खत विक्रेत्यांनी व शेतकऱ्यांनी खत कंपन्यांच्या परवान्याची व त्यातील खतांच्या ग्रेडची खात्री करून पक्की पावती घेऊन खतांची खरेदी करावी, असे कृषि विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते. पण खत उत्पादक कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या खतांमधील मात्रा तंतोतत आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रयोगशाळेची गरज आहे. पण ग्रामीण पातळीवर प्रयोगशाळा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची सहजपणे फसवणूक होत आहे.
ठोस कारवाई कधी ?
दरवर्षी जिह्यातील अनेक तालुका संघांतील खतांचे नमुणे अप्रमाणित येतात. सदरच्या साठ्याला विक्री बंद आदेश देऊन कारणे दाखवा नोटीस दिले जाते. पण त्यानंतर सुरु होणारे खतांचे उत्पादन प्रमाणित असते काय ? विक्री बंद आदेश दिलेल्या साठ्याचे पुढे काय केले जाते ? खतांचे नमुने वेळोवेळी अप्रमाणित येत असतील तर कृषि विभागाकडून संबंधितांवर काय ठोस कारवाई केली ? की सर्व काही मॅनेज केले जाते ? हे प्रश्न वर्षानुवर्षे अनुत्तरीत आहेत.
हात मिश्रखतांतून ( 18:18:10) सर्वाधिक फसवणूक
काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय तपासणी पथकामार्फत टाकलेल्या धाडीमध्ये 18:18:10 ची मात्रा असलेल्या दाणेदार आणि हातमिश्रीत खतांचा साठा अप्रमाणित असल्याचे उघडकीस आले होते. आजही पारंपारीक शेती करणारे अनेक शेतकरी 18:18:10 ची दाणेदार आणि हातमिश्र खते जास्त प्रमाणात वापरतात. आपण खरेदी केलेले खत खरोखरच प्रमाणित आहे काय ? याची त्यांना किंचितही जाणिव नसते. पण ही खते पिकांना टाकल्यानंतर त्याची वाढ होण्याऐवजी ती खुंटलेलीच दिसतात. त्यामुळे पुन्हा खत टाकल्यानंतर पिक जोमात येईल या भाबड्या आशेने शेतकरी पुन्हा खत खरेदी करून पिकांना देतात. पण खतच बनावट असेल तर पिक जोमात येणार कसे ? आणि येणाऱ्या पिकातून आपला उत्पादन खर्च निघणार काय ? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र शेतकऱ्यांना आजतागायत मिळालेले नाही.