नवीन दूरसंचार अधिसूचना आणण्यावर भर

नवीन दूरसंचार अधिसूचना आणण्यावर भर

मंत्रालय 100 दिवसांचा अद्ययावत अजेंडा सादर करणार : दूरसंचार विभागाची माहिती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दूरसंचार विभाग लवकरच 100 दिवसांचा अद्ययावत अजेंडा सादर करणार आहे, ज्याचा केंद्रबिंदू 2023 च्या महत्त्वाच्या दूरसंचार कायद्यासाठी आवश्यक नियम आणणे असेल. या नियमांच्या अधिसूचनेशिवाय, कायद्याचे अनेक प्रमुख भाग होऊ शकत नाहीत. लागू केलेल्या नवीन नियमांमध्ये स्पेक्ट्रम देण्याची प्रक्रिया देखील समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये कम्युनिकेशन सॅटेलाइटसाठी स्पेक्ट्रम देणे देखील समाविष्ट आहे.
त्यासाठी सध्या अटी (टीओआर) ठरवल्या जात आहेत. यासोबतच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण या मुद्यावर नव्याने सल्लामसलत करणार आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘शक्य तितक्या लवकर संदर्भ अटी तयार करण्याचा विचार आहे, जेणेकरुन ट्राय आपल्या उद्योगातील भागधारकांशी सल्लामसलत सुरू करू शकेल. या संदर्भात बरेच काम आधीच झाले आहे. वाटपाची प्रक्रिया, वापरण्याची वारंवारता, स्पेक्ट्रमची किंमत आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भात उपग्रह ऑपरेटरद्वारे पूर्ण करायच्या अटी देखील यात असणार आहेत.
उपग्रह किंवा कक्षा हा रेडिओ स्पेक्ट्रमचा एक विभाग आहे जो उपग्रह कक्षेत ठेवल्यावर उपलब्ध होतो. या दुर्मिळ स्त्राsताचा लिलाव करायचा की सरकारकडून वाटप करायचा, यावर गेल्या काही वर्षांपासून वाद सुरू आहे. परंतु दूरसंचार कायदा, 2023 मध्ये 19 क्षेत्रांमध्ये उपग्रह-आधारित सेवा समाविष्ट केल्या आहेत ज्यात केंद्राला थेट स्पेक्ट्रम देण्याचा अधिकार आहे. यामुळे आता स्पेक्ट्रमचा लिलाव करायचा की वाटप करायचे या वादाला पूर्णविराम मिळाला आहे. उपग्रहासाठी स्पेक्ट्रम देण्यासाठी दूरसंचार विभाग नवीन नियम बनवत आहे.
नवीन नियमांनुसार, टेलिपोर्ट, टेलिव्हिजन चॅनेल, डी 2 एच, डिजिटल सॅटेलाइट न्यूज गॅदरिंग, व्हेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल आणि एल आणि ए बँडमधील मोबाइल सॅटेलाइट सेवांना लिलावाशिवाय स्पेक्ट्रम देता येईल. लिलावाव्यतिरिक्त स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप अनेक ऑपरेटरना स्पेक्ट्रमच्या विशिष्ट बँडचा  वापर करण्यास अनुमती देईल.
आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत
दूरसंचार विभाग राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारावर, गुन्हेगारी रोखण्यासाठी किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याच्या आधारावर फोन कॉल किंवा संदेशांचे प्रसारण कसे अवरोधित केले जाऊ शकते याबद्दल नियम तयार करत आहे. हे नियम तयार करण्यासाठीही सल्लामसलत केले जात आहे.