भारतावर अठरा टक्के कराची घोषणा

भारतावर अठरा टक्के कराची घोषणा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली, वॉशिंग्टन डीसी
अमेरिकेने भारतावरील व्यापार शुल्क 50 टक्क्यांवरुन 18 टक्क्यांवर आणल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. नवा 18 टक्के कर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार शनिवारी सकाळी 10 वाजून 30 मिनिटांपासून लागू करण्यात आला आहे. तसेच दोन्ही देशांनी एक व्यापक व्यापारी करार करण्याचा निर्णय घेतला असून या करारासंबंधात दोन्ही देशांचे संयुक्त निवेदनही शनिवारी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. व्यापक व्यापार करारावर मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे. या करारात भारताचे कृषीक्षेत्र तसेच छोटे-मध्यम उद्योग यांना संरक्षण देण्यात आले आहे, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनी केले आहे. इतकेच नव्हे, तर पोलाद, अॅल्युमिनियम, तांबे यांच्यापासूनची उत्पादने, औषधे, कार्स आणि कार्सचे सुटे भाग यांच्यावरील करातही मोठी कपात झाली आहे. युरोपियन महासंघाशी केलेल्या मुक्त व्यापार करारानंतर त्वरितच हा आणखी एक अतिमहत्त्वपूर्ण करार भारताने केला आहे.
या करारामुळे भारताला अमेरिकेची 30 लाख कोटी डॉलर्सची (साधारणत: 27 कोटी कोटी रुपये) अमेरिकेची बाजारपेठ मोकळी झाली आहे, असे प्रतिपादन पियुष गोयल यांनी या कराराची माहिती देताना केले आहे. हा करार करताना भारताने आपले महत्त्वाचे कृषीक्षेत्र संरक्षित राहील, अशी व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे या कराराची कोणतीही हानी भारताच्या शेतकऱ्याला होणार नाही. उलट भारताच्या अनेक कृषी उत्पादनांवरही अमेरिका शून्य टक्के कर लागू करणार असल्याने भारताच्या शेतकऱ्यांचा लाभच होईल. भारताच्या उद्योग क्षेत्राला या कराराचा सर्वाधिक लाभ होणार आहे. तसेच भारताची ऊर्जा सुरक्षा, तसेच अत्युच्च तंत्रज्ञान आणि महत्त्वाची औद्योगिक उत्पादने यांची भारताची आवश्यकता हा करार पूर्ण करू शकतो, अशीही माहिती व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनी दिली.
भारताला इतरांपेक्षा लाभदायक ‘डील’
भारताकडून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर अमेरिका आता 18 टक्के कर लागू करणार आहे. अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीच्या संदर्भात भारताशी स्पर्धा करणाऱ्या इतर देशांच्या तुलनेत भारतावरचा कर कमी आहे. भारताच्या अवती-भोवतीच्या देशांच्या तुलनेतही हा कर कमी आहे. त्यामुळे भारताला अधिक लाभ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या स्नेहसंबंधांमुळेच हा करार करणे शक्य झाले आहे, असाही उल्लेख त्यांनी केला.
अनेक वस्तूंवर शून्य टक्के कर
भारताकडून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या अनेक वस्तूंवर आता अमेरिका शून्य टक्के कर लागू करणार आहे. या वस्तूंमध्ये अनेक कृषीउत्पादनांचाही समावेश आहे. औषधे, रत्ने, मौल्यवान आभूषणे आणि हिरे, स्मार्टफोन्स आणि तत्सम  उत्पादने यांच्यावर शून्य टक्के कर लागू होईल. तसेच मसाल्याचे पदार्थ, चहा, कॉफी, खोबरेल तेल, नारळ, वनस्पतीजन्य मेण, सुपारी, ब्राझील नट, काजू, काजूबिया, शिंगाडा, तसेच इतर अनेक प्रकारची फळे आणि भाज्या यांच्यावर अत्यंत कमी कर (अतिरिक्त शून्य टक्के) अमेरिकेकडून लावला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांचे उत्पादन करणारे शेतकरी अमेरिकेला मोठी निर्यात करु शकतील. भारतातून अमेरिकेला सर्वाधिक निर्यात जेनेरिक आणि इतर औषधांची होते. ती शून्य टक्के कराने होणार आहे, असेही पियुष गोयल यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
महत्वाच्या कृषी उत्पादनांना संरक्षण
तांदूळ. गहू, डाळी, भूईमूग, इतर तृणधान्ये, भरड धान्ये, दूध, अनेक दुग्धजन्य पदार्थ, अनेक महत्वाच्या भाज्या, बटाटे-कांदे, साखर यांसारखे पदार्थ भारत अमेरिकेकडून आयात करणार नाही. त्यामुळे भारताच्या महत्वाच्या कृषी उत्पादनांना या करारात संरक्षण देण्यात आले आहे. भारताच्या शेतकऱ्याची कोणतीही हानी होऊ देणार नाही, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्धार आहे. त्यानुसारच हा करार करण्यात आला आहे. तसेच भारताच्या लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रालाही पूर्णत: संरक्षित करण्यात आल्याचे प्रतिपादन गोयल यांनी केले.
18 टक्के कर कशावर…
भारताकडून अमेरिकेला निर्यात होणारी वस्त्रप्रावरणे, तयार कपडे, चामड्याच्या वस्तू आणि कमावलेले चामडे, प्लॅस्टिक आणि रबर, सेंद्रीय रासायनिक पदार्थ, गृहसजावटीची साधने, हस्तव्यवसायोत्पादक आणि कलात्मक वस्तू आणि काही प्रकारची यंत्रसामग्री यांच्यावर आता अमेरिका 10 ते 18 टक्के कर लागू करणार आहे. हा करार होण्यापूर्वी हा कर 50 टक्के होता. तसेच ट्रंप प्रशासन सत्तेवर येण्यापूर्वी तो 10 ते 14 टक्के होता. या करात आता काही प्रमाणात वाढ झाली असली, तरी ती वाढ भारतातील उत्पादकांसाठी सुसह्या अशी असल्याने या उद्योगांवरील तणाव दूर होणार आहे, असे उद्योगक्षेत्रातील अनेकांचे मत आहे.
करारातून अमेरिकेचाही लाभ
अमेरिकेकडून भारत औद्योगिक उत्पादने आयात करतो. या आयातीवरील करात भारत मोठ्या प्रमाणात कपात करणार आहे. अशा अनेक वस्तूंवर भारताकडून शून्य कर लावला जाणार आहे. या वस्तू भारतात विशेषत्वाने निर्माण होत नाहीत. मात्र, भारताला या वस्तूंची आवश्यकता आहे. अशा वस्तूंवर शून्य कर भारताकडून लावला गेल्याने त्या भारतात स्वस्त उपलब्ध होतील. या वस्तूंमध्ये पेट्रोलियम, इतर खनिजे, युरेनियम, भांडवली वस्तू, अण्विक ऊर्जासाधने, वीजनिर्मितीसंबंधी साधने, संरक्षणासाठीची अत्याधुनिक साधने आणि शस्त्रास्त्रे इत्यादी वस्तूंचा समावेश आहे.
काही कृषीउत्पादनांची आयात होणार
भारत अमेरिकेकडून काही कृषी उत्पादनांची आयातही करणार आहे. त्यांच्यामध्ये वाईन्स, मद्य, सोयाबिनचे तेल, बदाम, पिस्ते, अक्रोड आदी सुकामेवा, काही प्रकारची सुकी आणि ताजी फळे, मद्यार्कनिर्मितीनंतर उरलेला वाळलेला पदार्थ म्हणजेच पेंड, जो पशुखाद्य म्हणून उपयोगात आणला जातो, तसेच काही प्रकारचे इतर पशुखाद्य आणि इतर काही कृषी उत्पादने यांची आयात भारत करणार आहे. यांच्यापैकी बऱ्याच वस्तूंची आयात भारत हा करार होण्यापूर्वीही अमेरिकेकडून करतच आहे. या करारानंतरही या आणि अशा पदार्थांची आयात भारत करेल.
पेट्रोलियमची खरेदी करणार
भारतात पेट्रोलियम किंवा कच्च्या इंधन तेलाचे उत्पादन भारताच्या आवश्यकतेच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. भारताच्या त्याच्या आवश्यकतेच्या जवळपास 90 टक्के कच्चे इंधन तेल आयात करावे लागते. आता भारत या करारानुसार अमेरिकेकडून कच्च्या इंधन तेलाची खरेदी लक्षणीय प्रमाणात करणार आहे. व्हेनेझुएला या देशाकडूनही भारत कच्चे इंधन तेल विकत घेणार आहे.
काँगेस-विरोधी पक्षांची टीका
या संयुक्त निवेदनावर काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. या निवेदनातून भारताची अगतिकता दिसून येत असून हे निवेदन अमेरिकेच्या ‘आदेशा’नुसार प्रसारित करण्यात आले आहे. अमेरिकेशी केलेल्या या करारातून भारताला कोणताही लाभ नाही. उलट भारताची हानी आहे. भारताच्या कृषीक्षेत्राची मोठी हानी होणार आहे, अशी टीका काँग्रेस प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी केली. अन्य विरोधी पक्षांनीही या करारासंबंधी नाराजी व्यक्त केली असून हा करार म्हणजे ‘सेलआऊट’ आहे, अशी टिप्पणी करण्यात आली. अमेरिकेने भारतावर दबाव आणला असून त्याखाली हा करार करण्यात आला. या करारातून अमेरिकेचा लाभ होणार असून भारत रिकामाच राहील, असा आरोप केला गेला.
अमेरिका त्वरीत, भारत नंतर
भारताच्या वस्तूंवरील मोठा कर अमेरिकेने त्वरित हटविला असून तो 50 टक्क्यांवरुन 18 टक्क्यांवर आणला आहे. अनेक वस्तूंवरचा शून्य टक्के कर, अनेक वस्तूंवरचा 5 ते 6 टक्के कर आदी जमेस धरता अमेरिका लागू करणार असलेला सरासरी कर 13 ते 13.5 टक्के इतका होतो. करातील ही कपात अमेरिकेने शनिवारपासून लागू केली आहे. मात्र, भारत अमेरिकेच्या वस्तूंवरील करकपात मार्चमध्ये अंतरिम व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर लागू करेल. मात्र कृषी उत्पादनांच्या आयातीचा प्रारंभ भारताला त्वरित करावा लागणार आहे. या संयुक्त निवेदनातील काही भाग अद्यापही स्पष्ट व्हायचा असून तो लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल, अशी शक्यता दोन्ही देशांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
5 वर्षांमध्ये 500 अब्ज आयात
या करारानुसार भारत अमेरिकेकडून आगामी पाच वर्षांमध्ये 500 अब्ज डॉलर्सची (साधारणत: 45 लाख कोटी रुपये) आयात करणार आहे. हे प्रमाण वर्षाला सरासरी 9 लाख कोटी रुपये इतके आहे. सध्या भारत अमेरिकेकडून 45 अब्ज ते 50 अब्ज डॉलर्सची आयात करतो. या आयातीत भारताला वाढ करावी लागणार आहे. भारत अमेरिकेकडून कच्चे इंधन तेल, भांडवली वस्तू, उच्च तंत्रज्ञान, ऊजानिर्मितीची साधने, संरक्षण साधने, विमाने इत्यादींची खरेदी करुन आयात वाढवू शकतो. या वस्तू भारतात निर्माण होत नाहीत किंवा कमी प्रमाणात होतात. सध्या या वस्तू भारताला इतर देशांकडून विकत घ्याव्या लागतात. आता भारत त्या अमेरिकेकडून विकत घेऊन आपले त्या देशाकडून होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण वाढवू शकतो, असे मत अनेक तज्ञांनी या संदर्भात व्यक्त केले आहे.
ठळक वैशिष्ट्यो कोणती…
भारताच्या बाजूची…

अमेरिकेकडून करकपात शनिवारपासूनच लागू, त्यामुळे निवळला तणाव
भारताची महत्वपूर्ण कृषीउत्पादने या करारापासून संरक्षित झाल्याचे स्पष्ट
अमेरिकेचे उच्च तंत्रज्ञान, आधुनिक संरक्षण साधने भारताला मिळणे शक्य
भारताकडून निर्यात होणाऱ्या अनेक वस्तूंवर अमेरिकेत शून्य टक्के कर
अमेरिकेची 30 लाख कोटी डॉलर्सची बाजारपेठ भारतासाठी होणार मुक्त
कर कमी झाल्याने भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात आता सुरळीत

अमेरिकेच्या बाजूची…

भारत अमेरिकेकडून कच्चे इंधन तेल, ऊर्जानिर्मिती साधने विकत घेणार
पशुखाद्य, सोयाबिन तेल यांसारख्या काही कृषी वस्तूंची आयात होणार
अमेरिकेच्या अनेक वस्तूंवर भारत अत्यल्प किंवा शून्य कर लागू करणार
भारत अमेरिकेकडून 5 वर्षांमध्ये 500 अब्ज डॉलर्सची आयात करणार
अमेरिकेच्या भारतात होणाऱ्या निर्यातील या करारामुळे वाढ होणे शक्य
अमेरिकेला भारताच्या ऊर्जा मागणीचा आतापेक्षा अधिक लाभ होणार