राज्यात आठ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होणार

राज्यात आठ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होणार

2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी आठ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना (GMCs) मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात (maharashtra) वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने, हे पाऊल उचलले गेले आहे. केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने नॅशनल मेडिकल काउन्सिलला (NMC) नवीन महाविद्यालयांना परवानगीचे पत्र (LoPs) देण्याचे निर्देश देऊन मंजुरी दिली आहे. हि महाविद्यालये गडचिरोली, अमरावती, वाशिम, जालना, बुलडाणा, अंबरनाथ, भंडारा आणि हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये असतील.या आठ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या समावेशामुळे महाराष्ट्रात वैद्यकीय जागांची क्षमता 800 जागांनी वाढेल. राज्यातील एकूण उपलब्ध वैद्यकीय जागांची संख्या 4,850 वर पोहोचली आहे. यामुळे इच्छुक डॉक्टरांना अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून सप्टेंबरमध्ये सादर करण्यात आलेल्या दुसऱ्या अपीलनंतर ही मंजुरी देण्यात आली. अतिरिक्त 800 जागांच्या वृत्ताचे इच्छुक वैद्यकीय उमेदवारांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी स्वागत केले आहे. तसेच चालू शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश आधीच सुरू आहेत, याचा अर्थ काही विद्यार्थी नवीन सरकारी जागांसाठी अर्ज करण्याची संधी गमावू शकतात. ब्रिजेश सुतारिया सारख्या पालकांनी अधिक जागांच्या उपलब्धतेवर दिलासा व्यक्त केला. परंतु त्यांनी प्रवेश प्रक्रिया न्याय्य असल्याची खात्री करण्यासाठी सरकारला विनंती केली आहे.वर्षाच्या सुरुवातीला, महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येकी 100 विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेल्या 10 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (medical colleges) स्थापन करण्यासाठी अर्ज केला होता. तथापि, यापैकी फक्त दोन अर्जांना सुरुवातीला मंजूरी देण्यात आली होती. तर उर्वरित आठ अर्ज वैद्यकीय मूल्यमापन आणि रेटिंग मंडळाने (MARB) केलेल्या तपासणीदरम्यान ओळखल्या गेलेल्या त्रुटींमुळे नाकारण्यात आले होते. अपील केल्यानंतर, राज्य सरकारने उर्वरित आठ महाविद्यालयांसाठी अतिरिक्त कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली. केंद्र सरकारने नवीन सबमिशनचे पुनरावलोकन केले आणि विनंती मंजूर केली. जरी भविष्यातील तपासणीमध्ये कमतरता आढळल्यास परवानग्या मागे घेतल्या जाऊ शकतात असा इशाराही देण्यात आला.महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या विस्ताराचे महत्त्व अधोरेखित केले की, राज्यात आता 35 जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत. प्रत्येक नवीन महाविद्यालयाला पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 403 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. तथापि, नवीन मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांपैकी एकही सध्या 100 विद्यार्थ्यांसाठी 88 प्राध्यापक सदस्य नॅशनल मेडिकल काउन्सिल (NMC) ची अट पूर्ण करत नाही. असे असूनही, वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले की प्रथम वर्षाच्या अभ्यासक्रमांसाठी प्राध्यापक तयार आहेत आणि उर्वरित रिक्त जागा भरण्यासाठी भरती सुरू आहे.दरम्यान, मंगळवारी होणाऱ्या वैद्यकीय प्रवेशासाठी दुसऱ्या फेरीची निवड यादी जाहीर करण्यास तांत्रिक समस्येमुळे विलंब झाल्याने महाराष्ट्र सीईटी सेलला मोठा धक्का बसला होता. या विलंबामुळे निकालाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या विद्यार्थी आणि पालकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. त्यामुळे आधीच आव्हानात्मक प्रवेशाचा हंगाम आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे.हेही वाचानवरात्रोत्सवादरम्यान मेट्रो जादा फेऱ्या चालवणार, पहा टाईमटेबलअंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ

Go to Source