शिक्षक संघटनांचा हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध
प्राथमिक शाळांमध्ये हिंदी (hindi) ही तिसरी भाषा सक्तीची करण्याच्या महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारच्या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातील अनेक संघटनांनी टीका केली आहे आणि हा विद्यार्थ्यांवरील अन्याय असल्याचे म्हटले आहे.मराठी (marathi) अभ्यास केंद्र, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ, आम्ही शिक्षक सामाजिक संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, महाराष्ट्र प्रगतीशील शिक्षक संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षक संघटना यासारख्या संघटनांनी शालेय शिक्षण मंत्र्यांना पत्र पाठवून हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आणि गुणवत्ता आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या राज्यस्तरीय सुकाणू समितीचे सदस्य रमेश पानसे यांनीही या पत्राला पाठिंबा दिला आहे.त्यांच्या पत्रात, संघटनांनी म्हटले आहे की उत्तरेकडील राज्यांनी मराठी किंवा द्रविड भाषा शिकवण्यास सुरुवात केल्यानंतरच महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीची करावी. “आम्हाला वाटते की महाराष्ट्राने हिंदी शिकण्यापेक्षा उत्तर भारतीयांनी मराठी शिकण्याची जास्त गरज आहे,” असे पत्रात म्हटले आहे.मराठी एकीकरण समितीनेही या निर्णयाला तीव्र विरोध (oppose) केला, असे म्हटले की हिंदी (hindi) ही राष्ट्रभाषा नाही आणि तिची सक्ती भाषिक सक्ती आहे. शाळांमध्ये तिसरी भाषा शिकवण्याची सक्ती ही विद्यार्थ्यांवरील अन्याय आहे, असे त्यात म्हटले आहे.हेही वाचानवी मुंबईच्या डीपीएस फ्लेमिंगो तलावाला राखीव संवर्धनदर्जाप्रकल्पांसाठी तब्बल 4 लाख झाडांवर कुऱ्हाड
Home महत्वाची बातमी शिक्षक संघटनांचा हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध
शिक्षक संघटनांचा हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध
प्राथमिक शाळांमध्ये हिंदी (hindi) ही तिसरी भाषा सक्तीची करण्याच्या महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारच्या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातील अनेक संघटनांनी टीका केली आहे आणि हा विद्यार्थ्यांवरील अन्याय असल्याचे म्हटले आहे.
मराठी (marathi) अभ्यास केंद्र, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ, आम्ही शिक्षक सामाजिक संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, महाराष्ट्र प्रगतीशील शिक्षक संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षक संघटना यासारख्या संघटनांनी शालेय शिक्षण मंत्र्यांना पत्र पाठवून हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आणि गुणवत्ता आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या राज्यस्तरीय सुकाणू समितीचे सदस्य रमेश पानसे यांनीही या पत्राला पाठिंबा दिला आहे.
त्यांच्या पत्रात, संघटनांनी म्हटले आहे की उत्तरेकडील राज्यांनी मराठी किंवा द्रविड भाषा शिकवण्यास सुरुवात केल्यानंतरच महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीची करावी. “आम्हाला वाटते की महाराष्ट्राने हिंदी शिकण्यापेक्षा उत्तर भारतीयांनी मराठी शिकण्याची जास्त गरज आहे,” असे पत्रात म्हटले आहे.
मराठी एकीकरण समितीनेही या निर्णयाला तीव्र विरोध (oppose) केला, असे म्हटले की हिंदी (hindi) ही राष्ट्रभाषा नाही आणि तिची सक्ती भाषिक सक्ती आहे. शाळांमध्ये तिसरी भाषा शिकवण्याची सक्ती ही विद्यार्थ्यांवरील अन्याय आहे, असे त्यात म्हटले आहे.हेही वाचा
नवी मुंबईच्या डीपीएस फ्लेमिंगो तलावाला राखीव संवर्धनदर्जा
प्रकल्पांसाठी तब्बल 4 लाख झाडांवर कुऱ्हाड