जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्राच्या नियमात कठोर बदल

जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्राच्या नियमात कठोर बदल

जन्म किंवा मृत्युनंतर एक वर्षापेक्षा जास्त काळानंतर सादर केलेल्या अर्जांसाठी जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रे देण्याची पडताळणी प्रक्रिया (process) राज्य सरकारने कठोर (strict) केली आहे. राज्यातील (maharashtra) काही भागात कागदपत्रे नसलेल्या बांगलादेशी लोकांचा ओघ वाढत असल्याच्या वृत्तांदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला आहे.महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (chandrashekhar bawankule) यांनी जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी कठोर नियम जाहीर केले आहेत, विशेषतः राज्यात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना लक्ष्य करून. बुधवारी विधानसभेत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, या प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्यास आता फौजदारी गुन्हे दाखल होतील, असे पीटीआयने म्हटले आहे.जन्म (birth certificate) आणि मृत्यु प्रमाणपत्रे देणाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना अर्जासोबत सादर केलेल्या पूरक कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जसे की अधिवासाचा पुरावा, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड इत्यादी.”एका कुटुंबाकडून जन्म किंवा मृत्यु प्रमाणपत्रांसाठी (death certificate) अनेक अर्ज आल्यास, अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची काळजीपूर्वक पडताळणी करावी. जर कागदपत्रे बनावट किंवा संशयास्पद आढळली तर अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब स्थानिक पोलिस ठाण्याला कळवावे. जन्म/मृत्यूच्या नोंदी उपलब्ध नसल्यास, अर्जदाराला स्थानिक प्रकाशनांमध्ये जाहिरात प्रकाशित करण्यास भाग पाडावे,” असे राज्य सरकारने निर्देशात म्हटले आहे.राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या सरकारी ठरावानुसार, स्थानिक अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे की शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड किंवा आधार कार्ड यासारख्या कागदपत्रांच्या आधारे जन्म प्रमाणपत्र जारी करता येणार नाही. जन्मतारीख रुग्णालयाच्या नोंदींमधून आणि निवासस्थानाच्या पुराव्यावरून पडताळली पाहिजे, असेही त्यात म्हटले आहे.भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी अलीकडेच दावा केला होता की बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बांगलादेशी नागरिकांना 3,997 जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. ज्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावमधील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, असे पीटीआयने वृत्त दिले आहे.पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, “जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रे ही महत्त्वाची कागदपत्रे आहेत, परंतु त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता देखील असते. या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी, नियम कडक करण्यात आले आहेत. प्रणालीचा गैरवापर करणारे किंवा खोटे कागदपत्रे तयार करणारे कोणीही आढळल्यास फौजदारी खटला चालवला जाईल,” असे महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले.बनावट जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रे जारी करण्याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे. सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत एक ठराव (जीआर) देखील जारी केला आहे, ज्यामध्ये एक वर्षापेक्षा जास्त जुन्या जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रांशी संबंधित विनंत्यांसाठी नवीन पडताळणी प्रक्रियेची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे.पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सुधारित नियमांनुसार, अशा विनंत्यांसाठी आता रजिस्ट्रार, जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय जिल्हा दंडाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी आवश्यक असेल. अर्जदाराने विलंब शुल्क भरल्यानंतर आणि पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच प्रमाणपत्र जारी केले जाईल.हेही वाचामुंबई महापालिकेच्या मरोळ मासळी बाजाराचा पुनर्विकास होणारधुलीवंदनासाठी पोलिसांकडून महत्त्वाचे आदेश जारी

Go to Source