लॅण्ड रेकॉर्डमधील कागदपत्रांचे होणार डिजिटलायझेशन

लॅण्ड रेकॉर्डमधील कागदपत्रांचे होणार डिजिटलायझेशन

मंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांची माहिती : प्रलंबित प्रकरणे निकालात काढण्यावर भर
बेळगाव : महसूल खात्याच्या अत्याधुनिकरणासाठी भूसुरक्षा योजना लवकरच जारी केली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत जमिनीसंदर्भातील जुन्या कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार आहे. राज्यातील 31 जिल्ह्यांमधील 31 तालुक्यांची पहिल्या टप्प्यात निवड करून योजना राबविली जाणार आहे. यासाठी  अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांनी दिली. काँग्रेस भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. जिल्ह्याच्या महसूल विभागाचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी बुधवारी भेट दिली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, महसूल खात्याकडे नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीही प्राधान्य देण्यात आले आहे. जमिनीसंदर्भातील तक्रारी निवारण करण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांत गती देण्यात आली आहे. तहसीलदारांच्या न्यायालयात असणारी प्रकरणे तीन महिन्यांत निकालात काढावी लागतात.
तर जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात असणारी प्रकरणे सहा महिन्यांत निकालात काढावी लागतात. मात्र या अधिकाऱ्यांकडे असणाऱ्या प्रकरणांचा निकाल लावण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते.  त्यामुळे प्रांताधिकाऱ्यांकडे 60 हजार प्रकरणे सहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. तर 30 हजारांपेक्षा अधिक प्रकरणे पाच वर्षांपासून अधिक काळापासून प्रलंबित होती. या खात्याचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. जवळपास 95 टक्के प्रकरणे निकालात काढण्यात आली आहेत, असे त्यांनी सांगितले. यापूर्वीच्या लोकप्रतिनिधींकडून या प्रकरणांची विचारपूस केली नसल्यामुळेच इतक्या मोठ्या प्रमाणात महसूल खात्यातील प्रकरणे प्रलंबित होती, असे त्यांनी सांगितले. आपण सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रलंबित प्रकरणे निकालात काढून नागरिकांना दिलासा दिला आहे. भविष्यामध्ये महसूल खात्याचा कारभार अधिक पारदर्शकपणे राबविण्यासाठी भर देणार असल्याचे मंत्री कृष्ण भैरेगौडा यांनी सांगितले.