विरोध झुगारून बायपासचे काम सुरूच

शेतकरी न्यायालयीन लढ्याच्या तयारीत : स्थगिती असूनही काम सुरू केल्याने संताप बेळगाव : शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारून हलगा-मच्छे बायपासच्या कामाला पुन्हा एकदा सुरुवात करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचा स्थगितीचा आदेश असतानाही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. सलग दुसऱ्या दिवशीही काम सुरूच ठेवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत असून या विरोधात न्यायालयीन लढा […]

विरोध झुगारून बायपासचे काम सुरूच

शेतकरी न्यायालयीन लढ्याच्या तयारीत : स्थगिती असूनही काम सुरू केल्याने संताप
बेळगाव : शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारून हलगा-मच्छे बायपासच्या कामाला पुन्हा एकदा सुरुवात करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचा स्थगितीचा आदेश असतानाही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. सलग दुसऱ्या दिवशीही काम सुरूच ठेवण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत असून या विरोधात न्यायालयीन लढा देण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. शेकडो एकर सुपीक जमीन संपादित करून बेळगाव परिसरातील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामातून केला जात आहे. यामुळे सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांनी तीव्र लढा दिला आहे. बऱ्याचवेळा तीव्र आंदोलन छेडून कामबंद करण्यात आले होते. 2022 मध्ये शेतकऱ्यांनी झिरो पॉईंट निश्चितीवरून उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी न्यायालयाने रस्त्याच्या कामाला स्थगिती दिली होती. तेव्हापासून हे काम बंद होते.
परंतु बुधवार दि. 13 पासून हलगा शिवारातून या कामाला पुन्हा सुरुवात करण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेत आपला संताप व्यक्त केला. शेतकऱ्यांचे उग्र रूप पाहून कंत्राटदाराने आपली यंत्रसामग्री बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून गुरुवारपासून पुन्हा कामाला सुरुवात करण्यात आली. जेसीबी, पोकलेन यांच्या साहाय्याने हलगा शिवारातून कामाला सुरुवात झाली. शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे न्याय मागितला. परंतु रस्ता होणारच, असे सांगितल्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा माघारी फिरावे लागले. यामुळे आता शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हलगा-मच्छे बायपासमध्ये मजगाव, मच्छे, वडगाव, शहापूर, येळ्ळूर, धामणे, जुने बेळगाव, हलगा येथील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. या जमिनीमध्ये दुबार पिके घेतली जातात. अशा जमिनी रस्त्याच्या नावाखाली संपादित केल्याने शेतकरी उद्ध्वस्त करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत आहे.