National Herald case दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोनिया, राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि इतरांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगच्या तक्रारीवरील ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या याचिकेवर सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली.
न्यायालयाने ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेत्यां सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले.
मिळालेल्या माहितीनुसार सुनावणीदरम्यान ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित राहिले. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी आणि आर.एस. चीमा यांनी युक्तिवाद केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या ईडीच्या याचिकेवर सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी १२ मार्च २०२६ रोजी होईल. उच्च न्यायालयात, ईडीने ट्रायल कोर्टाच्या १६ डिसेंबरच्या आदेशाला आव्हान दिले, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की एजन्सीची तक्रार कायदेशीररित्या अनुज्ञेय आहे कारण ती एफआयआरवर आधारित नव्हती.
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचा आदेश रद्दबातल ठरवताना गांधी कुटुंबाला पोलिस एफआयआर मिळविण्याचा अधिकार नाही असा निर्णय दिला. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने गांधी कुटुंबाला नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात एफआयआरची प्रत घेण्याचे निर्देश दिले होते. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना विशेष न्यायाधीशांनी हा आदेश दिला. तथापि, न्यायाधीशांनी असे म्हटले की नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील आरोपींना एफआयआर दाखल झाल्याची माहिती देता येईल.
३ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल केला.
काय आहे प्रकरण
असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारे प्रकाशित होणारे नॅशनल हेराल्ड १९३७ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंनी स्थापन केले होते. नॅशनल हेराल्ड हे काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख वृत्तपत्र मानले जात असे. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान राष्ट्रवादी वृत्तपत्र म्हणून ओळखले जाणारे, २००८ मध्ये आर्थिक अडचणींमुळे नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशन बंद करण्यात आले. २०१० मध्ये, नॅशनल हेराल्ड चालवणाऱ्या कर्जबाजारी एजेएल कंपनीने जाहीर केले की ते त्यांचे कर्ज फेडू शकत नाहीत.
२३ नोव्हेंबर २०१० रोजी, गांधी कुटुंबाच्या मालकीची यंग इंडियन ही एक ना-नफा कंपनी उदयास आली, ज्यामध्ये सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा सारख्या व्यक्ती संचालक होत्या. १३ डिसेंबर २०१० रोजी राहुल गांधींनाही संचालक मंडळात समाविष्ट करण्यात आले. त्यानंतर, एजेएलचे शेअर्स एका कराराद्वारे यंग इंडियनला हस्तांतरित करण्यात आले आणि ₹९० कोटींचे कर्ज माफ करून ₹५० लाख करण्यात आले. २२ जानेवारी २०११ रोजी सोनिया गांधी संचालक झाल्या. सोनिया आणि राहुल यांच्याकडे यंग इंडियनच्या ७६ टक्के शेअर्स आहेत. खरं तर, आर्थिक अडचणींमुळे, काँग्रेस पक्षाने वेळोवेळी एजेएलला ₹९० कोटी कर्ज दिले होते. हे लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० चे उल्लंघन करते, जो राजकीय पक्षाला कोणालाही कर्ज देण्यास मनाई करतो.
ALSO READ: बांगलादेशातील चितगावमध्ये भारतीय व्हिसा सेवा अनिश्चित काळासाठी बंद
२०१२ मध्ये, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांनी आर्थिक फसवणूक आणि गैरव्यवहार करून तोट्यात चाललेले नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र फसवणूकीने मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला. काँग्रेस नेत्यांनी नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्तेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी यंग इंडियन लिमिटेड संघटना स्थापन केली आणि त्याद्वारे नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) बेकायदेशीरपणे मिळवले, असा आरोप करण्यात आला.
सुब्रमण्यम स्वामींनी आरोप केला की दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील २००० कोटी रुपयांच्या हेराल्ड हाऊस इमारतीचे नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे केले गेले. २००० कोटी रुपयांची कंपनी फक्त ५० लाख रुपयांना खरेदी केल्याच्या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांवर फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी स्वामींनी केली.
ALSO READ: अहमदाबादमध्ये विमान धावपट्टीवर आदळले, इंदूरकडे वळवले, नंतर उड्डाण रद्द
जून २०१४ मध्ये, न्यायालयाने सोनिया, राहुल आणि इतर आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले. ऑगस्ट २०१४ मध्ये, ईडीने या प्रकरणात कारवाई केली आणि मनी लाँड्रिंगचा खटला दाखल केला. डिसेंबर २०१५ मध्ये, दिल्लीतील पटियाला न्यायालयाने सोनिया आणि राहुलसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.
ALSO READ: लवासा प्रकरणात पवार कुटुंबाला मोठा दिलासा; मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका फेटाळली
Edited By- Dhanashri Naik