कबुतरखान्याला विरोध करणाऱ्यांच्या मतांचाही विचार करा – हायकोर्ट
मुंबईतील कबुतरखान्यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. मात्र काही संघटना आणि पक्षीप्रेमींनी या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मात्र मुंबई हायकोर्टानंही बंदी कायम ठेवत कबुतरांना खाद्य टाकणा-यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तसंच याबाबत एक तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचे निर्देशही मागच्या सुनावणीत हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले होते. कोर्टाचे आदेश असतानाही काही लोकांनी कबुतरांना खाद्य टाकण्याचा प्रयत्न केल्यानं वातावरण तापलंय. त्यातच सुप्रीम कोर्टानं हस्तक्षेप याचिका फेटाळलीय. हायकोर्टात या संदर्भातील सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष होते. कबुतरखान्यांवर तुर्तास बंदी कायम असा निर्णय कोर्टाने जाहीर केला आहे. सकाळी 6 ते 8 या काळात अटी आणि शर्थींसह कबुतरांना अन्न खाऊ घालू देण्याची मुंबई महापालिकेची तयारी आहे. मुंबई महापालिकेच्या वकिलांनी कोर्टात यासदंर्भात माहिती दिली. दादर कबुतखान्याकडून खाद्य घालण्याची मागणी आल्याचा खुलासा मुंबई महापालिकेने सुनावनी दरम्यान केला. केवळ तुमच्या मताचा विचार नका करू तर जे विरोध करतायत त्यांचाही विचार करा असे कोर्टाकडून सांगण्यात अल्याचे समजते. मुंबई महापालिकेने या संदर्भातील मतावर हरकती मागवा असा सूचना देखील कोर्टाने केल्या आहेत. कबुतरांना खाद्य घालण्यासाठी रेसकोर्सचा विचार करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. मग उद्या शिवाजी पार्क, ओव्हल मैदानावरील देण्याची मागणी होईल असा आक्षेप कोर्टाकडून नोंदवण्यात आला. कंट्रोल फिडींगला परवानगी देण्यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करावा, नागरिकांच्या हरकती मागवाव्यात. पालिका थेट निर्णय घेऊ शकत नाही,त्यांनी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करावा. तसेच नागरिकांच्या हरकती देखील विचारात घ्याव्यात असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हेही वाचा15 ऑगस्टला मांस विक्री बंदच्या निर्णयाला अजित पवारांचा निषेध
जैन आंदोलकांवर कारवाई नाही, पण…
Home महत्वाची बातमी कबुतरखान्याला विरोध करणाऱ्यांच्या मतांचाही विचार करा – हायकोर्ट
कबुतरखान्याला विरोध करणाऱ्यांच्या मतांचाही विचार करा – हायकोर्ट
मुंबईतील कबुतरखान्यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. मात्र काही संघटना आणि पक्षीप्रेमींनी या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.
मात्र मुंबई हायकोर्टानंही बंदी कायम ठेवत कबुतरांना खाद्य टाकणा-यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तसंच याबाबत एक तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचे निर्देशही मागच्या सुनावणीत हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले होते.
कोर्टाचे आदेश असतानाही काही लोकांनी कबुतरांना खाद्य टाकण्याचा प्रयत्न केल्यानं वातावरण तापलंय. त्यातच सुप्रीम कोर्टानं हस्तक्षेप याचिका फेटाळलीय. हायकोर्टात या संदर्भातील सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष होते. कबुतरखान्यांवर तुर्तास बंदी कायम असा निर्णय कोर्टाने जाहीर केला आहे.
सकाळी 6 ते 8 या काळात अटी आणि शर्थींसह कबुतरांना अन्न खाऊ घालू देण्याची मुंबई महापालिकेची तयारी आहे. मुंबई महापालिकेच्या वकिलांनी कोर्टात यासदंर्भात माहिती दिली.
दादर कबुतखान्याकडून खाद्य घालण्याची मागणी आल्याचा खुलासा मुंबई महापालिकेने सुनावनी दरम्यान केला. केवळ तुमच्या मताचा विचार नका करू तर जे विरोध करतायत त्यांचाही विचार करा असे कोर्टाकडून सांगण्यात अल्याचे समजते. मुंबई महापालिकेने या संदर्भातील मतावर हरकती मागवा असा सूचना देखील कोर्टाने केल्या आहेत.
कबुतरांना खाद्य घालण्यासाठी रेसकोर्सचा विचार करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. मग उद्या शिवाजी पार्क, ओव्हल मैदानावरील देण्याची मागणी होईल असा आक्षेप कोर्टाकडून नोंदवण्यात आला. कंट्रोल फिडींगला परवानगी देण्यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करावा, नागरिकांच्या हरकती मागवाव्यात.
पालिका थेट निर्णय घेऊ शकत नाही,त्यांनी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करावा. तसेच नागरिकांच्या हरकती देखील विचारात घ्याव्यात असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हेही वाचा
15 ऑगस्टला मांस विक्री बंदच्या निर्णयाला अजित पवारांचा निषेधजैन आंदोलकांवर कारवाई नाही, पण…