पालघर, ११ ऑगस्ट २०२५ (प्रतिनिधी): पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथे रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी सुरू असलेल्या झाडतोडीच्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा हस्तक्षेप केला आहे. न्यायालयाने डहाणू नगरपालिकेच्या (डीएमसी) मुख्य अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देत ७५९ झाडे तोडण्यास मनाई केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायद्याचे पालन नसल्याचे नमूद केले आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात डहाणू नगरपालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी २३ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशापासून झाली. या आदेशात रस्ता विस्तार प्रकल्पाचा भाग म्हणून ७५९ झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयाला स्थानिक रहिवासी संतोष जयस्वाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. याचिकेत असा आक्षेप घेण्यात आला की, मुख्य अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायदा, १९७५ (वृक्ष कायदा) अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांचा अतिरेक केला आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील अधिवक्ता स्वप्नील शानभाग आणि जिनल संघवी यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना म्हटले की, “वृक्ष कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत वृक्ष प्राधिकरण ही एक स्वतंत्र संस्था असणे आवश्यक आहे. त्यात एक अध्यक्ष आणि पाचपेक्षा कमी व पंधरापेक्षा जास्त नसलेले सदस्य असावेत. मात्र, मुख्य अधिकाऱ्यांनी एकतर्फी निर्णय घेऊन वृक्ष प्राधिकरणाच्या अधिकारांचा दुरुपयोग केला आहे.”
याचिकेत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला की, डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने (डीटीईपीए) २२ जुलै रोजी मुख्य अधिकाऱ्यांच्या झाडतोडीच्या आदेशाला मान्यता दिली. हे वृक्ष कायद्याचे सरळ उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. डीटीईपीए आणि डीएमसीचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील नितीन गांगल यांनी न्यायालयासमोर बचाव करताना सांगितले की, डीटीईपीएची मान्यता ही पर्यावरण संरक्षण आदेशावर आधारित होती आणि प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करून घेण्यात आला आहे. मात्र, खंडपीठाने या युक्तिवादावर समाधान व्यक्त केले नाही आणि डीएमसी तसेच डीटीईपीएला उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांवर पुन्हा ऍफिडेव्हिट दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे प्रकरण डहाणूत पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यांच्यातील संघर्षाचे प्रतीक बनले आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, स्थानिक ट्रस्ट चौहान फाउंडेशनने जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत वकील अर्जुन कदम यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, रस्ता रुंदीकरणासाठी ७७७ झाडे तोडण्याची परवानगी ही वृक्ष कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करते. न्यायालयाने त्या याचिकेवर सुनावणी घेत ७७७ झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली होती. या स्थगितीनंतर डहाणू नगरपालिकेने जुनी परवानगी मागे घेतली आणि नवीन परवानगी जारी केली. मात्र, या नवीन परवानगीलाही संतोष जयस्वाल यांनी आव्हान देत याचिका दाखल केली, ज्यावर न्यायालयाने आता स्थगिती दिली आहे.
न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत आम्ही झाडे तोडण्यास स्थगिती देतो.” या निर्णयामुळे डहाणूत पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक रहिवाशांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. ते म्हणतात की, डहाणू हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग असून, इथे झाडतोडीमुळे जैवविविधता आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. डहाणू हे समुद्रकिनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले ठिकाण असून, इथे पर्यटन आणि कृषी हे मुख्य उद्योग आहेत. रस्ता रुंदीकरण हे विकासासाठी आवश्यक असले तरी पर्यावरण संतुलन राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे.
या प्रकरणात आता डीएमसी आणि डीटीईपीएकडून पुन्हा ऍफिडेव्हिट दाखल झाल्यानंतर पुढील सुनावणी होईल. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे राज्यातील इतर भागांतही वृक्ष संरक्षण कायद्याचे काटेकोर पालन होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. डहाणूत पर्यावरण संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या या लढ्यात स्थानिक रहिवाशांची भूमिका महत्त्वाची ठरत असून, ते न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत. या वादामुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संतुलन कसे राखले जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
