सोनिया गांधींना वाढदिवशी कोर्टाची नोटीस, मतदार यादीत नावाची फसवणूक केल्याचा आरोप
सोनिया गांधींना न्यायालयाची नोटीस: 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर दरम्यान, राजधानी दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांना नोटीस बजावली आहे. भारतीय नागरिक होण्यापूर्वी मतदार यादीत नाव नोंदवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 6 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे. हे उल्लेखनीय आहे की आज (9 डिसेंबर 2026) सोनिया गांधी यांचा वाढदिवस आहे.
ALSO READ: वंदे मातरमच्या 150 वर्षांवर लोकसभेत चर्चा
या प्रकरणात, राऊस अव्हेन्यू कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी श्रीमती गांधी आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी यांचा दावा आहे की सोनिया गांधी यांनी भारतीय नागरिक होण्यापूर्वीच मतदार यादीत त्यांचे नाव नोंदवले होते. याचिकेनुसार, सोनिया गांधी एप्रिल 1983 मध्ये भारतीय नागरिक झाल्या, तर 1980 मध्ये नवी दिल्ली संसदीय मतदारसंघाच्या मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले.
सप्टेंबरमध्ये याचिका फेटाळली: याचिकाकर्ते त्रिपाठी यांनी यापूर्वी सोनिया गांधींविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका मॅजिस्ट्रेट कोर्टात दाखल केली होती, जी 11 सप्टेंबर रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांनी फेटाळली. त्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्याच्या विनंतीवरून ते चौकशी सुरू करू शकत नाहीत. नागरिकत्वाचे मुद्दे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. मतदार यादीतून नावे समाविष्ट करण्यासाठी आणि वगळण्यासाठी पात्रता निश्चित करण्याचा अधिकार भारतीय निवडणूक आयोगाला आहे.
ALSO READ: केंद्र सरकारने इंडिगो प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले
11 सप्टेंबरच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देत, याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी यांनी दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टात फौजदारी पुनरीक्षण याचिका दाखल केली. नागरिकत्वापूर्वी मतदार यादीत नावे नोंदवण्याच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत पुन्हा करण्यात आली.
ALSO READ: संसदेत वंदे मातरम वर १० तासांची चर्चा होणार; पंतप्रधान मोदी लोकसभेत आणि अमित शाह राज्यसभेत करतील सुरवात
त्रिपाठींच्या वकिलाने युक्तिवाद केला: न्यायाधीशांनी असे म्हटले की या प्रकरणाची चौकशी करणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम 329 चे उल्लंघन करून संवैधानिक अधिकारक्षेत्रात अनावश्यक घुसखोरी ठरेल.
याचिकाकर्त्याचे वकील पवन नारंग यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की नागरिकत्व देण्यापूर्वी त्रिपाठी यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले गेले होते यावरून असे दिसून येते की काही कागदपत्रे बनावट, बनावट किंवा खोटी असू शकतात. वकिलाने असे म्हटले की ते आरोपपत्र दाखल करण्याची मागणी करत नाहीत, तर पोलिसांनी या पैलूची चौकशी करण्याचा प्रयत्न करावा.
Edited By – Priya Dixit