एनपीएस अंतर्गत हमी देण्याचा विचार

एनपीएस अंतर्गत हमी देण्याचा विचार

यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद शक्य, निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार लाभ
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या (एनपीएस) अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के रकमेच्या निवृत्तीवेतनाची हमी देण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. 23 जुलैला मांडल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही तरतूद केली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
2004 पासून ज्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारमध्ये नोकऱ्या मिळाल्या आहेत, आणि जे कर्मचारी 25 ते 30 वर्षे सातत्याने निवृत्तीवेतन योजनेत गुंतवणूक करीत आहेत, त्यांना अधिक निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळतो. अशा कर्मचाऱ्यांनाही ही हमी मिळणार आहे, अशी माहिती देण्यात येत आहे. कोट्यावधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या हमीचा लाभ मिळू शकतो, असे तज्ञांचे मत आहे. या हमी योजनेवर विचार करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केल्यानंतर आता यासंदर्भात वित्तविभागाचे सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सरकारला लवकरच अहवाल देईल.
जुनी निवृत्तीवेतन योजना नाही
जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. जुनी योजना काँग्रेसच्या मागच्या सरकारच्या काळात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी रद्द केली होती. मात्र, आज हाच काँग्रेस पक्ष जुन्या योजनेचा आग्रह धरीत आहे. तथापि, जुनी निवृत्ती वेतन योजना केंद्र सरकारला परवडण्यासारखी नसल्याने ती पुन्हा लागू करण्यात येणार नाही. तथापि, जुन्या योजनेचा लाभ न मिळणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही नवी हमी योजना आणली जाणे शक्य आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. काँग्रेसकडून धरला जाणाऱ्या जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा आग्रह केवळ राजकीय स्वार्थापोटी आहे, अशी टीका होत आहे.
सोमनाथन समितीचा अभ्यास
निवृत्तीवेतनासंबंधात सोमनाथन समितीने जगातील इतर देशांच्या अनुभवांचा आणि त्या देशांमधील योजनांचाही अभ्यास केला आहे. तसेच आंध्रप्रदेश सरकारच्या योजनेवरही विचार केला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित प्रमाणात रक्कम मिळावी या हेतूने या समितीने विस्तृत आकडेमोड केली आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 40 टक्के ते 45 टक्के रकमेची हमी देणे केंद्र सरकारला शक्य आहे. तथापि, राजकीयदृष्ट्या हे प्रमाण अपुरे ठरु शकते. ज्या कर्मचाऱ्यांनी 25 ते 30 वर्षे सेवा केलेली आहे, त्यांच्या चिंतांचे समाधान या प्रमाणातील रकमेने होणार नाही, हे केंद्र सरकारला ज्ञात आहे. म्हणून 50 टक्के रकमेची हमी देण्याचा विचार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
निवृत्ती निधी स्थापन होणार
सध्या केंद्र सरकारचा निवृत्ती निधी किंवा रिटायरमेंट फंड योजना नाही. त्यामुळे सरकारी निवृत्तीवेतन योजनांना केंद्र सरकारकडून निधी मिळत नाही. समितीच्या अनेक सदस्यांनी ही बाब अधोरेखित केली आहे. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निवृत्ती वेतन निधी स्थापन होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास केंद्र सरकार या निधीत आपले निश्चित प्रमाणात योगदान करु शकते. ज्याप्रमाणे खासगी कंपन्या निवृत्ती वेतन निधीत त्यांचे योगदान देतात, तसे केंद्र सरकारही करु शकते, असा विचार यामागे आहे. 2004 पासून सेवेत लागलेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांना 25 ते 30 वर्षे सेवा करायची आहे, त्यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेइतकेच जवळपास लाभ मिळू शकतात. त्यामुळे त्यांची फारशी तक्रार नाही. तथापी, ज्यांनी 20 वर्षे नोकरी केल्यानंतर ती सोडली आहे, त्यांची कमी निवृत्तीवेतनासंबंधी तक्रार आहे, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.
जुन्या आणि नव्या योजनेतील अंतर
जुनी निवृत्तीवेतन योजना ही पूर्वनिर्धारित लाभ योजना आहे. या योजनेतून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम आजीवन निवृत्ती वेतन म्हणून मिळते. या रकमेत वेतन आयोगाच्या सूचनांच्या अनुसार वाढही होत असते. तर नव्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत कर्मचारी त्याच्या वेतनाच्या 10 टक्के रकमेचे योगदान करतो तर केंद्र सरकार 14 टक्के रकमेचे योगदान करते.
‘हमी’ योजनेवर विचाराला प्रारंभ
ड जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ नसलेल्यांसाठी ही नवी हमी योजना
ड 20 वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्ती घेतलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लाभकारी
ड नव्या हमी योजनेचा विचार करण्यासाठी समिती, अहवाल लवकर येणार