स्थळाचे नाव बदलण्यापूर्वी सहमती अनिवार्य

स्थळाचे नाव बदलण्यापूर्वी सहमती अनिवार्य

मणिपूरमध्ये विधेयक संमत : नियमाचे उल्लंघन केल्यास 3 वर्षांची शिक्षा
वृत्तसंस्था/ इंफाळ
मणिपूर विधानसभेने सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीशिवाय स्थळांचे नाव बदलण्याच्या कृत्याला गुन्हा ठरविण्यासंबंधीचे एक विधेयक संमत केले आहे. मुख्यमंत्री एन. विरेन सिंह यांनी ‘मणिपूर स्थळांचे नाव विधेयक, 2024’ सादर केले होते अणि हे विधेयक सभागृहात सर्वसंमतीने संमत झाले आहे.
मणिपूर राज्य सरकार आमचा इतिहास, सांस्कृतिक वारसा आणि पिढ्यांपासून चालत आलेल्या वारशाचे रक्षण करण्यासाठी गंभीर आहे. सहमतीशिवाय स्थळांचे नाव बदलणे आणि त्यांच्या नावांचा दुरुपयोग करण्याचा प्रकार आम्ही सहन करणार नाही. या गुन्ह्याकरता दोषींना कठोर शिक्षा मिळवून दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
सरकारच्या सहमतीशिवाय गावं/स्थळांचे नाव बदलणाऱ्या दोषींना कमाल तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. तसेच दोषींना तीन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
चुराचांदपूरला लमका आणि कांगपोकपीला कांगुई संबोधिण्याच्या घटना घडल्या आहेत. अशाप्रकारच्या घटनांना शुल्लक मानता येणार नाही. राज्य सरकारने स्थळ/गावांना देण्यात आलेल्या सर्व नव्या नावांना यापूर्वीच रद्द केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एन. विरेन सिंह यांनी सभागृहात बोलताना दिली आहे.
मणिपूरमध्ये मागील वर्षी मे महिन्यात सुरू झालेल्या हिंसेत आतापर्यंत 200 हून अधिक जणांना जीव गमवावा लागला आहे. राज्यात अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी मैतेई समुदायाकडून करण्यात आली होती. या मागणीला कुकी समुदायाकडून विरोध करण्यात आला होता. यामुळे राज्यात हिंसा भडकली होती. मणिपूरमध्ये हिंसा आटोक्यात आली असली तरीही तणावाचे वातावरण अद्याप कायम आहे.