मालमत्ता कर सवलत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी

मालमत्ता कर सवलत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी

मुंबईतील (mumbai) निवासी युनिट्ससाठी मालमत्ता कर (Property Tax Exemption) सवलत मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या (bmc) नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. 500 चौरस फूटांपासून 700 चौरस फूटांपर्यंत सूट वाढवण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी आघाडीच्या आक्षेपाशिवाय मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच महापौरांनी त्याला औपचारिक मान्यता दिली आहे. हा विषय आता सविस्तर पुनरावलोकनासाठी पालिका प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला आहे आणि अंमलबजावणीपूर्वी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून अंतिम मंजुरी आवश्यक असण्याची अपेक्षा आहे.सध्या, राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार 2022 पासून 500 चौरस फूटांपर्यंतच्या निवासी फ्लॅट्सना मालमत्ता करातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच ती सूट अजूनही लागू आहे. तथापि, पूर्वीच्या प्रयत्नांनंतर अनेक वर्षांनी ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी पुन्हा सुरू झाली आहे. वाढत्या आर्थिक दबावाचा सामना रहिवाशांवर, विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर होत आहे, असा युक्तिवाद करून नूतनीकरण केलेला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. असे सुचवण्यात आले आहे की अतिरिक्त कर सवलतीमुळे आर्थिक भार कमी होईल आणि शहरातून स्थलांतर रोखता येईल. आगामी 2026 च्या पालिका (brihanmumbai municipal corporation)निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यातही हा प्रस्ताव अधोरेखित करण्यात आला आहे.2018 मध्येही अशाच प्रकारचे ठराव मंजूर झाले होते, तेव्हा ऐतिहासिक संदर्भ दिले जातात. तसेच त्यावेळी, सूट मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव आणि 500 ते 700 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या मालमत्तांसाठी 60 टक्के सवलत देण्याची शिफारस करणारा दुसरा प्रस्ताव मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. तथापि, त्या उपाययोजनांवर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही आणि त्यांची अंमलबजावणीही झाली नाही.सध्याच्या प्रस्तावाशी महत्त्वाचे आर्थिक परिणाम जोडले गेले आहेत. मालमत्ता कर हा महानगरपालिकेसाठी उत्पन्नाचा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत मानला जातो.500 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या मालमत्तांना देण्यात आलेल्या सूटमुळे आणि गेल्या पाच वर्षांत कोणत्याही कर सुधारणांच्या अनुपस्थितीमुळे अंदाजे 400 कोटी रुपयांचे वार्षिक नुकसान आधीच नोंदवले गेले आहे. जर सूट मर्यादा 700 चौरस फूट पर्यंत वाढवली तर सुमारे 300 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल परिणाम अपेक्षित आहे, ज्यामुळे एकूण संभाव्य वार्षिक तूट सुमारे 700 कोटी रुपये होईल.सध्या, जवळजवळ 14.98 लाख निवासी मालमत्ता विद्यमान सूट श्रेणीत येतात. वाढीव मर्यादा लागू झाल्यास अंदाजे दोन लाख अतिरिक्त युनिट्स पात्र ठरतील असा अंदाज आहे. हा प्रस्ताव राज्यस्तरीय विचाराधीन असताना, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचे संभाव्य सामाजिक फायदे आणि आर्थिक परिणाम काळजीपूर्वक मूल्यांकन केले जाणे अपेक्षित आहे.हेही वाचागोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड 2028 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यतामेट्रो लाइन 9 ची चाचणी फेरी यशस्वी

Go to Source