मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यशवंत साखर कारखान्याचा 299 कोटी रुपयांचा जमीन व्यवहार स्थगित केला, चौकशीचे आदेश दिले
महसूल विभागाकडून परवानगी न मिळाल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यशवंत साखर कारखान्याचा 299कोटी रुपयांचा जमीन व्यवहार स्थगित केला आहे आणि चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
ALSO READ: पुणे रिंगरोड प्रकल्पा बाबत दादा भुसे यांनी केली मोठी घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमिनीच्या विक्री आणि खरेदी प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारने पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) ला कारखान्याची जमीन ₹299 कोटींना खरेदी करण्याची परवानगी दिली होती, परंतु या व्यवहारासाठी महसूल विभागाकडून आवश्यक परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे समोर आल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप केला आणि हा करार स्थगित करण्याचे आदेश दिले.
ALSO READ: कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालकांच्या मृत्यूंवरून रोहित पवार यांचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, महसूल विभागाला संपूर्ण व्यवहाराची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अहवाल येईपर्यंत सर्व जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रिया स्थगित राहतील.
थेऊर येथील यशवंत साखर कारखान्याशी संबंधित जमिनीच्या व्यवहारात अनेक गंभीर अनियमितता उघडकीस आल्या आहेत. माहितीनुसार, प्रश्नातील जमीन प्रत्यक्षात कारखान्याच्या मालकीची नाही, तर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या अखत्यारीत आहे. शिवाय, ही जमीन चिंचवड देवस्थानच्या मालकीची आहे आणि ती वर्ग-3 श्रेणीत येते.
त्यामुळे, ही जमीन वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित झाली आहे का आणि सर्व वैधानिक परवानग्या घेतल्या गेल्या आहेत का याची चौकशी करणे आवश्यक आहे. या कारणांसाठी, महसूल विभागाची परवानगी अनिवार्य मानली जाते.
ALSO READ: महायुती विरुद्ध लोकशाही! संजय राऊत यांचा विरोधी पक्षनेत्यावर हल्ला बोल
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांनी ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, महसूल विभागाच्या परवानगीशिवाय जमिनीचा व्यवहार केला जात आहे आणि आवश्यक परवानग्या मिळेपर्यंत हा व्यवहार तात्काळ थांबवावा.
16 सप्टेंबर रोजी एका सरकारी आदेशाद्वारे राज्य सरकारने पुणे बाजार समितीला 299 कोटी रुपयांना ही 99 एकर, 97 चौरस मीटर जमीन विकण्यास मान्यता दिली. तथापि, नंतर असे दिसून आले की महसूल विभागाकडून पूर्व परवानगी घेण्यात आली नव्हती , ज्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ कारवाई केली.
Edited By – Priya Dixit