गरज पडल्यास मराठा आरक्षण प्रकरणात मुख्यमंत्री स्वतः हस्तक्षेप करतील चंद्रकांत पाटील यांचे विधान

मराठा आरक्षणावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापले असताना, मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे उपोषण तिसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मोठे विधान समोर आले आहे.

गरज पडल्यास मराठा आरक्षण प्रकरणात मुख्यमंत्री स्वतः हस्तक्षेप करतील चंद्रकांत पाटील यांचे विधान

मराठा आरक्षणावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापले असताना, मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे उपोषण तिसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मोठे विधान समोर आले आहे. जरांगे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावरील टीकेला उत्तर देताना पाटील म्हणाले की, आमचे मुख्यमंत्री कधीही हट्टी राहिले नाहीत. गरज पडल्यास ते या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करतील. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांना चर्चेसाठी पाठवल्याबद्दल जरांगे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर केलेल्या टीकेला पाटील उत्तर देत होते. 

ALSO READ: मराठा आरक्षण आंदोलनात हृदयविकाराच्या झटक्याने कार्यकर्त्याचा मृत्यू

जरांगे यांच्या टीकेला उत्तर देताना, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी संकेत दिले की गरज पडल्यास मुख्यमंत्री स्वतः हस्तक्षेप करू शकतात. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री कधीही हट्टी राहिलेले नाहीत. सहसा लोक मुख्यमंत्र्यांना भेटायला जातात, परंतु जर प्रकरण पुढे गेले आणि त्यावर तोडगा निघण्याची शक्यता असेल तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः जरांगेला भेटायला जाऊ शकतात. यासोबतच, पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री फडणवीस कठोर शब्दात सत्य बोलत नाहीत, तर अजित पवार स्पष्टपणे बोलण्यासाठी ओळखले जातात.

ALSO READ: सर्वांना कुणबी बनवा’मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला रविवारी सकाळपर्यंतचाअल्टिमेटम दिला

उपोषणावर असलेले जरांगे 10% आरक्षणाची मागणी करत आहेत आणि त्यांना मराठ्यांना कुणबी जाती म्हणून मान्यता मिळावी अशी इच्छा आहे, कारण कुणबी  ओबीसी प्रवर्गात येते, ज्यामुळे मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळेल. यासोबतच त्यांनी असेही म्हटले की मराठवाडा भागातील मराठ्यांना कुणबी  घोषित करून आरक्षण द्यावे आणि हैदराबाद आणि सातारा येथील राजपत्र अधिसूचना कायदा करावी. तथापि, ओबीसी नेते या मागणीला विरोध करत आहेत.

Edited By – Priya Dixit  

 

Go to Source