सावधान, त्रयस्थाला ओटीपी देताय?

सावधान, त्रयस्थाला ओटीपी देताय?

नुकसान झाल्यास बँक जबाबदार नाही : गोवा राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा निकाल
पणजी : बँकांकडून अनेकवेळा परक्मया माणसाला आपली खासगी आर्थिक खात्याची माहिती न देण्याचे आवाहन करूनही ग्राहकांकडून निष्काळजीपणाने ती दिली जाते आणि मग ग्राहक बँकेला जबाबदार धरतात. मात्र याप्रकरणी नुकसान झाल्यास बँक जबाबदार ठरू शकत नसल्याचा महत्वाचा निकाल गोवा राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने दिला आहे. कवळे येथील एका बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाविऊद्ध ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक आणि बँकेच्या अध्यक्षांनाही त्यांनी प्रतिवादी केले होते. 17 फेब्रुवारी 2017 रोजी याचिकादाराला मुबईच्या आरबीआयमधून राजेश कुमार यांनी संपर्क साधून आयकर संदर्भात एक तक्रार नोंद झाली असल्याचे सांगून 2016 वर्षात नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात याचिकादाराच्या बँक खात्यातून संशयास्पद पैशाची देवाणघेवाण झाली असल्याचे सांगितले. त्यासाठी त्यांचे आधार कार्ड आणि अन्य खासगी माहिती देण्यास बजावले. या व्यक्तीकडून याचिकादाराला तब्बल 13 वेळा फोन आला आणि त्यात एटीएम कार्डचा क्रमांक आणि पिनची माहिती देण्यास सांगितले.
भोवळ येऊन पडले याचिकादार
त्याच संध्याकाळपासून याचिकादाराच्या फोनवर बँकेमधून सुमारे 23 वेळा संदेश आले आणि एका व्यक्तीच्या नावाने मोठी रक्कम पाठवण्यात आल्याचे कळवण्यात आले. हे समजताच याचिकादार घेरी येऊन बेशुद्ध पडले. शुद्धीवर आल्यावर त्यांनी बँकेकडे संपर्क साधला असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. बँकेला कोणतीही विनंती न करताच आणि रक्कम दुसऱ्या खात्यात हस्तातंतर करण्याचा आदेश न देता केवळ बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या खात्यातून सुमारे 8.16 लाख ऊपये एका व्यक्तीच्या खात्यात पाठवण्यात आले असल्याची त्यांनी तक्रार केली. बँकेच्या अधिकाऱ्याने त्यांची तक्रार घेण्यास नकार देऊन त्यातील फक्त 4. 91 लाख ऊपये परत केले. उलट त्यांना टाळण्याचा प्रयत्न करताना सायबर विभागाकडे तक्रार नोंदवण्यास सांगण्यात आले. बँकेने त्यांच्या गमावलेल्या पैशांची जबाबदारी घेण्यास नकार दिल्याने याचिकादारांनी उत्तर गोवा जिल्हा तंटा आयोगाकडे याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी बँकेला गमावलेले 8.16 लाख ऊपये आणि नुकसान भरपाईपाई अतिरिक्त 10 लाख ऊपये देण्याची मागणी केली.
 राज्य ग्राहक आयोगाचा निवाडा
जिल्हा तंटा आयोगाने याचिकादार आपली तक्रार सिद्ध करण्यास अपयशी ठरला असून बँकेने आपल्या कर्तव्यात चूक केली नसल्याचा निकाल दिल्याने याचिकादाराने गोवा राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगकडे आव्हान दिले. या प्रकरणी सखोल चौकशी आणि हाती आलेल्या पुराव्यांची पडताळणी केल्यावर आयोगाने याचिकादाराचा आरोप फेटाळला. तक्रारदाराने स्वत:च्या चुकीने अनोळखी माणसाला एटीएम व आधार कार्ड आणि अन्य खासगी माहिती दिल्याने त्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले असल्याचा निकाल दिला.
 बँकेने सावध करुनही केल्या चुका
आपल्या खात्याची माहिती उघड करणे, खात्यातून पैसे काढले जात असल्याचे संदेश येऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणे, या अफरातफरीची माहिती बँकेला अथवा टोल फ्री क्रमांकावर न कळविणे आदी चुका याचिकादाराने केल्या आहेत. बँकांकडून अनेकवेळा परक्मया माणसाला आपली खसगी आर्थिक माहिती न देण्याचे आवाहन करूनही ग्राहकांकडून चुका होत असल्याबद्दल आयोगाने खेद व्यक्त केला. या नुकसानीबद्दल बँकेकडून कर्तव्यात चुका न झाल्याने ते कोणतेही नुकसानभरपाई देण्यास बांधील नसून तक्रारदाराला आपल्या चुकीमुळे ग्राहक आयोगाकडून कोणतीही मदतीची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे असल्याने सदर याचिका फेटाळण्यात आल्याचा निकाल आयोगाचे सदस्य डॉ. नागेश कोलवाळकर आणि रचना मारिया गोन्साल्वीस यांनी दिला आहे.